शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या कर्जाची जिल्हानिहाय माहिती शासनाकडे उपलब्ध नाही

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजने अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने 14,388 कोटी कर्जाचे वाटप 46.52 लाख शेतकऱ्यांना केल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस दिली पण इतकी प्रचंड निधी वाटपाची जिल्हानिहाय कोणतीही माहिती शासनाकडे उपलब्ध नसल्याची कबूली सुद्धा दिली. यामुळे एकूण कर्जवाटप वाटप प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचे माफ केलेल्या कर्जाची माहिती मागताना एकूण शेतकऱ्यांची संख्या, एकूण मंजूर आणि नामंजूर अर्जाची संख्या, बँकेचे नाव, एकूण वाटप निधी याची माहिती जिल्हानिहाय मागितली होती. महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे जन माहिती अधिकारी दि. म. राणे यांनी अनिल गलगली यास कळविले की एकूण बँकेत जमा केलेल्या निधीची रक्कम याबाबत जिल्हा निहाय माहिती शासन स्तरावर उपलब्ध नाही. तसेच विदर्भातील गावनिहाय माहिती सुध्दा शासन स्तरावर उपलब्ध नाही. 

अनिल गलगली यांस उपलब्ध करुन दिलेल्या माहितीनुसार 36 जिल्हे आणि इतर असे एकूण 37 जिल्ह्यात 56,59,159 अर्ज छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजने अंतर्गत आले असून सर्वाधिक अर्ज अहमदनगर जिल्ह्यातील आहेत ज्याची संख्या 3,34,920 इतकी आहे. 14,797 अर्ज इतर दाखविण्यात आले आहेत तर 1620 मुंबई उपनगर आणि 23715 मुंबई शहरातील अर्ज आहेत. राष्ट्रीयकृत बँकेतील 19,88,234 खाते मंजूर झाले असून 77,66,55,13,440. 76 इतकी रक्कम बँकेस दिली असून बँकेने 75,89,98,20,857. 28 इतकी रक्कम लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आली आहे तर डीसीसी बँकेतील 26,64,576 खाते मंजूर झाले असून 67,70,18,88,772. 36 इतकी रक्कम बँकेस दिली असून बँकेने 67,97,74,78,292. 76 इतकी रक्कम लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आली आहे. 33 राष्ट्रीयकृत आणि 30 डीसीसी बँकेत 46,52,810 खाते मंजूर असून 1,45,36,74,02,213. 11 इतकी रक्कम बँकेस दिली असून बँकेने 1,43,87,72,99,150. 04 इतकी रक्कम लाभार्थ्यांना वाटप केली आहे.

अनिल गलगली यांच्या मते प्रचंड निधी वाटप केला असून शासनाकडे जिल्हा निहाय आणि गाव निहाय माहिती उपलब्ध नसणे ही यंत्रणेतील मोठी चूक तर आहे तसेच खरोखरच गावागावातील शेतकऱ्यांना जे लाभार्थी दाखविले आहेत त्यांचा प्रत्यक्षात सम्मान केला गेला की नाही याची शहानिशा करण्याचे मार्ग शासनाने स्वतः बंद केल्याची टीका करत अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांसकडे मागणी केली आहे की जिल्हा निहाय आणि गाव निहाय जे लाभार्थी शेतकरी आहेत त्यांची यादी तयार करण्याचे आदेश संबंधितांना द्यावेत.