बीकेसी स्थित जी ब्लॉक में एमसीए को वितरित जमीन पर माऊंड गॅलरी निर्माण के लिए मुंबई भाजपा अध्यक्ष और एमसीए के अध्यक्ष आशिष शेलार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने आदेश देने के बाद एमएमआरडीए प्रशासन ने अनुमति देने से इंकार किया और लीज उल्लंघन विवाद का निराकरण होने के बाद ही एमसीए को माऊंड गॅलरी बनाने की अनुमति देने का निर्णय लेने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को एमएमआरडीए प्रशासन ने दी हैं। यह अनुमति नकारते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता वाली एमएमआरडीए ने अपरोक्ष तौर पर आशिष शेलार अध्यक्षता वाली एमसीए को झटका देने का काम किया हैं।
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने एमएमआरडीए प्रशासन से एमसीए को माऊंड गॅलरी निर्माण के लिए दिए गए अनुमति की जानकारी मांगी थी। एमएमआरडीए प्रशासन ने अनिल गलगली को बताया कि माऊंड गॅलरी निर्माण की अनुमति को नकारने का काम किया गया हैं। अनिल गलगली को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों से स्पष्ट हो रहा हैं कि एमसीए के अध्यक्ष और भाजपा नेता आशिष शेलार ने दिनांक 22 अगस्त 2017 को बीकेसी स्थित जी ब्लॉक में एमसीए को वितरित जमीन पर 2 माऊंड गॅलरी निर्माण की अनुमति मांगी थी। उसके बाद 1 सितंबर 2017 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शेलार के पत्र पर निरीक्षण कर और जरुरी कारवाई करे, ऐसा रिमार्क लिखकर एमएमआरडीए आयुक्त यूपीएस मदान को सिफारिश की। एमएमआरडीए प्रशासन में नगर व क्षेत्र विकास विभाग के प्रमुख संपत कुमार ने 19 मार्च 2018 को एमसीए अध्यक्ष आशिष शेलार और आर्किटेक्ट शशी प्रभू को लिखित पत्र भेजकर अनुमति को खारिज किया। आगे लिखा हैं कि जमीन विकसित करने के दौरान जमीन को सबलीज कर किए गए उल्लंघन के विवाद का निराकरण होने के बाद ही नई अनुमति दी जाएगी। अनिल गलगली ने दिनांक 10 नवंबर 2017 को मुख्यमंत्री और एमएमआरडीए महानगर आयुक्त को पत्र भेजकर इस मामले में अनुमति न देने की मांग की थी।
अनिल गलगली के अनुसार एमसीए ने लीज अग्रीमेंट किया हुआ उल्लंघन गैरकानूनी होने से इस जमीन को एमएमआरडीए प्रशासन ने मुंबई महानगरपालिका की तर्ज पर कब्जे में लेने की जरुरर हैं लेकिन इस एसोसिएशन पर सभी राजनीतिक दलों की सत्ता होने से कड़ी कारवाई आज तक नहीं की गई हैं। शैक्षणिक प्रयोजन के लिए आरक्षित जमीन क्रिकेट अकादमी को देकर हुए उल्लंघन के मद्देनजर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जमीन कब्जे में लेने के लिए आदेश जारी करने की जरुरत होने की बात गलगली ने कही हैं।
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