मेट्रो रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. जुलै २०१५ मध्ये मुंबई मेट्रोवन प्रायव्हेट लिमिटेड (MMOPL)ने घेतलेला प्रवासी भाडेवाढीचा निर्णय न्यायालयाने रद्द केला आहे. या निर्णयाचे स्वागत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी करत केंद्राने ताबडतोब नवीन दरनिश्चिती समिती स्थापन करत मुंबईकरांना दिलासा देण्याची मागणी केली आहे. मेट्रोवन प्रायव्हेट लिमिटेड (MMOPL) चे ऑडिट केल्यास यांचा खोटारडेपणा समोर येईल, असा विश्वास अनिल गलगली यांनी व्यक्त केला आहे.
दरनिश्चिती समितीच्या शिफारशीनंतर जुलै २०१५ मध्ये 'मुंबई मेट्रो वन'ने वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर मार्गावर धावणाऱ्या मेट्रो रेल्वेचे प्रवासी भाडे वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर, न्या. महेश सोनक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने मेट्रो प्रवासी भाडेवाढीचा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे.
सरकारने नवीन दरनिश्चिती समिती स्थापन करून पुढील तीन महिन्यांत मेट्रोचे प्रवासी भाडे निश्चित करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. 'मेट्रो वन'ने सध्याचे प्रवासी भाडे आकारावे आणि भाडेवाढ करण्याची गरज का पडली, याचे कारण स्पष्ट करावे, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणी सतत पाठपुरावा करणारे अनिल गलगली यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी समेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पाठविलेल्या पत्रात ताबडतोब नवीन दरनिश्चिती समिती स्थापन करत मुंबईकरांना मोदी सरकारने दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. तसेच मुंबई मेट्रोवन प्रायव्हेट लिमिटेड (MMOPL) चे ऑडिट केल्यास यांचा खोटारडेपणा समोर येईल, अशी विश्वास गलगली यांनी व्यक्त केला आहे.
No comments:
Post a Comment