नौदलाच्या अडथळयामुळे 42 वर्षांपासून टपाल खात्यास मिळेना भांडुप येथील जागेचा ताबा

भारत सरकारच्या दोन खात्यात समन्वय नसल्यामुळे जमीन ताबा मिळवण्यासाठी कसरत करावी कशी लागते याचे ज्वलंत उदाहरण मुंबईतील नौदलाच्या जमिनीचे आहे. गेल्या 42 वर्षांपासून प्रत्यक्ष डिमार्केशन न झाल्यामुळे आजही टपाल खात्यास खरेदी केलेल्या जमिनीवर पोस्ट खात्याची इमारत बांधण्यास अशक्य होतं असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस भारतीय पोस्ट खात्याने दिली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी भारतीय टपाल खात्यास कांजूरमार्ग पश्चिम येथील नौदलाच्या अखत्यारीतील जमीनीबाबत माहिती विचारली होती. भारतीय टपाल खात्याच्या विधी आणि इमारत विभागाने अनिल गलगली यांस कळविले की रक्षा मंत्रालयाकडून दिनांक 26 फेब्रुवारी 1973 रोजी 13,200 वर्ग फूट जमीन भारतीय टपाल खात्याने विकत घेतली आणि ताबा दिनांक 5 डिसेंबर 1975 रोजी जरी घेतला असला तरी या कॉलनीत मोठ्या प्रमाणात बांधकाम होत असल्यामुळे पोस्टला दिलेली जमीन कोठली आहे? याचा शोध घेता आला नाही.  दिनांक 7 फेब्रुवारी 1966 रोजी रु 26,400/- इतक्या रक्कमेस पवई नौदल कॉलनीत 13,200 वर्ग फूट जमीन नियोजित केली गेली. नौदलाने जमीनीचे डिमार्केशन करण्यात केलेल्या दिरंगाईमुळे या जमिनीवर भारतीय टपाल खात्याची इमारत बांधली जाऊ शकली नाही. सततच्या पाठपुरावानंतर नौदलाच्या प्रशासकीय विभागाने कोठली जमीन देणे आहे, त्याचे नेमके स्थान दाखविण्याची तयारी दाखविली. त्यानंतर विधी व इमारत विभागाच्या सहायक संचालकाच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय टपाल खात्याची टीम आणि कमांडर- महा मुजावर यांनी संयुक्तरित्या दिनांक 19 एप्रिल 2017 रोजी जागेची पाहणी करत भारतीय टपाल खात्याची इमारत बांधण्यासाठी जमीन उपयुक्त असल्याचे स्पष्ट झाले. दिनांक 23 मे 2017 रोजी त्या जमीनीचे डिमार्केशन करण्याचे मान्य केले पण नौदलाच्या प्रशासकीय विभागाच्या असहकारतेने पुन्हा एकदा इमारत बांधकाम रखडले आहे. भारतीय टपाल खाते या जमिनीच्या 5,000 वर्ग फुटावर इमारत बांधणार असून त्यास मान्यता मिळाली आहे.

नौदलाच्या प्रशासकीय विभागाने डिमार्केशन न केल्यामुळे आता याबाबतीत भारतीय टपाल खात्याने दिनांक 22 ऑगस्ट 2017 रोजी नौदलाचे पश्चिम क्षेत्राचे रिअर ऍडमिरल प्रदीप जोशी यांच्याकडे गाऱ्हाणे मांडले असून अद्यापपर्यंत तेथून कोठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. या जमिनीवर 'आदर्श ' सारखी नवीन इमारत तर उभी करायचा मानस तर नाही ना? अशी शंका यासाठी व्यक्त होत आहे कारण एक साधे डिमार्केशन करण्यासाठी नौदलाचे प्रशासकीय विभाग इतकी चालढकल करत आहे.

अनिल गलगली यांनी जमिनीचे साधे डिमार्केशन करण्यासाठी नौदलाच्या प्रशासकीय अधिका-यांची सुरु असलेल्या संथ कार्यवाही बाबत नाराजगी व्यक्त केली. केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन यांस पाठविलेल्या पत्रात अनिल गलगली यांनी संथगतीने कार्यवाही करणा-या अधिकारी वर्गाची चौकशी करत ताबडतोब जमीन देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची विनंती केली आहे.