शासकीय अधिकारी शासकीय योजनेस हरताळ फासत सामान्य नागरिकांस अक्षरशः नाचवित असतात आणि एका कामांसाठी दररोज फे-या मारण्यास प्रवृत्त करतात. मुंबई उपनगर जिल्हयातील उपविभागीय अधिकारी राजेश श्रीपतराव काटकर यांच्या मनमानीस वेसण घालत नागरिकांस दिलासा देण्याचे काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. मुख्यमंत्र्यांच्या एका आदेशामुळे रखडलेले नॉन क्रीमी लेअरचे 600 प्रमाणपत्र शुक्रवारी आणि शनिवारी पटापट तयार करण्यात आले.
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी राजेश श्रीपतराव काटकर यांनी गेल्या 1 महिन्यापासून नॉन क्रीमी लेअर प्रमाणपत्रावर हस्ताक्षर न केल्यामुळे जवळपास 500 हून अधिक विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. त्रासलेल्या पालकांनी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस संपर्क साधला असता गलगली यांनी ताबडतोब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस तक्रार केली. ही परिस्थिती भयानक असून काटकर सारखे अधिकारी विद्यार्थी आणि पालकांना त्रास देत असत. श्री काटकर यांचे म्हणणे होते की या प्रमाणपत्रावर बदल आहेत त्यापैकी एक म्हणजे कुर्ला शब्द वगळावा, तसेच तारीख यात बदल करावा. काटकर ही मागणी नागरिकांकडे करत असून त्याऐवजी त्यांनी शासनास तसे कळविले असते तर ते जास्त संयुक्तिक ठरले असते. यामुळे गेल्या एका महिन्यापासून 500 हून अधिक अर्ज तसेच प्रलंबित होते आणि सेवा हमी कायदा अनुसार 21 दिवसांत सेवा देण्याचे शासनाने केलेले निश्चित धोरण राबविले जात नव्हते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ताबडतोब या तक्रारीची दखल घेतली आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाने त्याबाबत जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाहा यांस मुख्यमंत्री कार्यालयाने तातडीने कार्यवाहीचे आदेश दिले. कुशवाहा यांनी याबाबत जबाबदार अधिकारी राजेश काटकर यांस शुक्रवारीच सर्व प्रलंबित प्रमाणपत्र तयार करण्याचे निर्देश दिले आणि शुक्रवारीच 400 प्रमाणपत्र तयार झाले. अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानत प्रतिपादन केले की शासकीय धोरण व्यवस्थित न हाताळल्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो आणि शासनाच्या बाबत चुकीचा संदेश जातो.
No comments:
Post a Comment