सेवानिवृत्ती नंतरही राकेश मारिया, डांगे, बिश्नोई आणि गायकवाड यांस सोडवेना शासकीय निवासस्थान

सेवानिवृत्तीनंतरचा 3 महिन्यांचा कालावधी संपूनही जेपी डांगे, माजी मुंबई पोलीस आयुक्त राकेश मारिया, के एस बिश्नोई आणि मधुकर गायकवाड यांनी शासकीय निवासस्थान सोडले नसल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस महाराष्ट्र शासनाने दिली आहे. माजी मुख्य सचिव असलेले महाराष्ट्र महसूल प्राधिकरणाचे सदस्य असलेले जे पी डांगे यांच्या विरोधात निष्कासनाची कार्यवाही सुरु केली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे सेवानिवृत्तीनंतर शासकीय निवासस्थान सोडलेले नाही अश्या आयएएस, आयपीएस आणि सचिव स्तरावरील अधिका-यांची माहिती मागितली होती. सामान्य प्रशासन विभागाचे अवर सचिव शि. म.धुळे यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की सेवानिवृत्तीनंतर शासकीय निवासस्थानात 3 महिने वास्तव्य करता येते. सेवानिवृत्तीनंतर 3 महिन्यांच्या कालावधी संपूनही ज्यांनी शासकीय निवासस्थाने रिक्त केलेली नाहीत त्यात निवृत्त आयपीएस अधिकारी राकेश मारिया, के एस बिश्नोई आणि मधुकर गायकवाड यांचा समावेश आहे. माजी मुंबई पोलीस आयुक्त मारिया अंबर-27 येथे राहत असून सेवानिवृत्तीनंतर 3 महिन्याचा कालावधी 30 एप्रिल 2017 संपला आहे.  तसेच अवंती-4 येथे राहणारे के एस बिश्नोई यांनी 28 फेब्रुवारी 2017 तर मधुकर गायकवाड जे निलांबरी-302 राहतात त्यांचा 3 महिन्याचा कालावधी 31 मे 2017 रोजी संपला असताना ते निवासस्थान सोडण्यास तयार नाहीत. फक्त बिश्नोई यांनी मुदतवाढीसाठी अर्ज केला असून त्यांचे प्रकरण मुख्यमंत्री यांसकडे सादर केले गेले आहे.

माजी मुख्य सचिव असलेले जे पी डांगे यांनी महाराष्ट्र महसूल प्राधिकरणाचे सदस्य या नात्याने यशोधन-11 हे निवासस्थानात अद्यापही वास्तव्यास असून कार्यकारी अभियंता यांनी निष्कासनाची कार्यवाही सुरु केली आहे. डांगे यांस 1470 चौरस फुटाचे निवासस्थान दिले असून दिनांक 1 सष्टेंबर 2016 पासून 1 मे 2017 पर्यंत 7 लाख 50 हजार 900 रुपये दंड शुल्क येणे बाकी आहे. कार्यकारी अभियंता,इलाखा शहर यांनी डांगे यांच्या विरोधात सक्षम प्राधिकारी बृहन्मुंबई यांच्या न्यायालयात निष्कासन प्रस्ताव सादर केला आहे. राकेश मारिया यांनी अनिल गलगली यांस एसएमएस द्वारे कळविले की त्यांनी 15 जून रोजी घर सोडले आहे. अनिल गलगली यांनी अश्या अधिका-यांस बळजबरीने हुसकावून लावण्याची मागणी करत शासकीय निवासस्थान सोडत नाहीत आणि दंड रक्कम भरत नाहीत तोपर्यंत त्यांची पेंशन रोखण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.