मनपा ने 540 करोड़ अदा करने के बाद भी भूसंपादन के 166 प्रस्ताव जिलाधिकारी ने लटकाए

मुंबई शहर के विभिन्न आरक्षण का विकास करने के लिए जमीन का भूसंपादन जिल्हाधिकारी द्वारा किया जाता हैं।  कई वर्षों से भूसंपादन के करीब 166 प्रस्ताव जिलाधिकारी ने लटकाए हैं जबकि मुंबई महानगरपालिका ने 540 करोड़ अदा करने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को मुंबई महानगरपालिका ने दी हैं। इन प्रस्ताव में स्कूल,  मनोरंजन मैदान, खेल कूद का मैदान, डीपी रोड, मार्केट, पार्किंग लॉट जैसे महत्वपूर्ण विकास काम रखड़े हुए हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुंबई महानगरपालिका के विकास नियोजन विभाग से भूसंपादन को लेकर जिलाधिकारी के पास प्रलंबित प्रस्ताव की जानकारी मांगी थी। विकास नियोजन विभाग के विभिन्न जन सूचना अधिकारी ने दी हुई जानकारी के अनुसार 166 भूसंपादन के प्रस्ताव मुंबई और मुंबई उपनगर जिलाधिकारी के पास प्रलंबित होने की चौंकानेवाली जानकारी सामने आई हैं। 7,59,027.43 वर्ग मीटर इतनी जमीन भूसंपादित करने की आवश्यकता हैं। जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जमिन की तय की हुई किंमत के 50 प्रतिशत रकम मनपा ने अदा की हैं जो तकरीबन  539 करोड़ 75 लाख 16 हजार 990 इतनी हैं।

अनिल गलगली को कुर्ला एल वार्ड स्थित सड़कों के विकास काम के लिए मनपा से जद्दोजहद करने के दौरान पता चला कि जिल्हाधिकारी से होनेवाली लेटलतीफी से आरक्षित जमीन का विकास होता नहीं हैं। गलगली खुद साकीनाका स्थित लाठीया रबर मार्ग जो मीठी नदी को क्रॉस कर एअरपोर्टला से जुड़ता हैं तथा कुर्ला स्टेशन और बीकेसी को जोड़नेवाले लियाकत अली मार्ग को विकसित करने के प्रयास में हैं। किन कारणों से काम रुक रहा हैं, इसकी जानकारी लेने के लिए गलगली ने प्रयास किया तब जिलाधिकारी का रोल ध्यान में आया। वर्तमान में जिन वार्डों में सालों साल से ऐसेे प्रस्ताव प्रलंबित हैं उसमें सबसे अधिक प्रस्ताव अंधेरी पश्चिम स्थित के वेस्ट वार्ड में हैं जिसकी संख्या 21 हैं। उसके बाद 8 ए वॉर्ड, 1 बी वॉर्ड,  3 सी वॉर्ड,  11 डी वॉर्ड,  13 ई वॉर्ड, 2 एफ साऊथ वॉर्ड, 1 एफ नॉर्थ वॉर्ड, 2 जी साऊथ वॉर्ड,  2 जी नॉर्थ वॉर्ड, 2 एच वेस्ट वॉर्ड,  4 एच ईस्ट वॉर्ड,  10 के ईस्ट वॉर्ड,  9 पी साऊथ वॉर्ड, 12 पी नॉर्थ वॉर्ड,  4 आर साऊथ वॉर्ड,  9 आर सेंट्रल वॉर्ड,  20 आर नॉर्थ वॉर्ड,  5 एल वॉर्ड, 8 एम ईस्ट वॉर्ड,  4 एन वॉर्ड, 7 एस वॉर्ड और 8 टी वॉर्ड ऐसी संख्या हैं।

अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र भेजकर मांग की हैं कि मुंबई का विकास सही मायने में करने के लिए जी विभिन्न आरक्षण प्रस्तावित हैं उसका  विकास युद्ध स्तर पर करने की जरुरत हैं इसके लिए जिलाधिकारियों को भूसंपादन प्रक्रिया तत्काल करने का आदेश दे।