बंगला खाली करण्यावरुन स्वाधीन क्षत्रिय आणि सुमित मलिक यांच्यात कलगीतुरा

सेवानिवृत्त होताच 15 दिवसांत मुख्य सचिवांसाठी राखीव असलेला अ-10 शासकीय बंगला रिक्त करण्याच्या शासकीय निर्णयास हरताळ फासत स्वाधीन क्षत्रिय यांनी दाखविलेल्या मुजोरीस वेसण घालण्याचे काम दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच करावे लागले. या सर्व प्रकरणात क्षत्रिय यांची नाचक्की झाली असून सुमित मलिक यांनी स्पष्ट केले की मुख्य सेवा हमी आयुक्त हे पद मुख्य माहिती आयुक्त समान असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचा समान दर्जा असल्याचा क्षत्रियांचा दावा साफ चुकीचा असल्याचे चांगलेच ठणकाविले आणि मुख्यमंत्र्याच्या आदेशामुळे आणखी 1 महिना बंगल्यात राहण्याचे स्वप्न भंगले. बंगला खाली करण्यावरुन स्वाधीन क्षत्रिय आणि सुमित मलिक यांच्यात झालेला कलगीतुरा आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस दिलेल्या कागदपत्रावरुन समोर आला आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सर्वप्रथम स्वाधीन क्षत्रियांचा लोभीपणा समोर आणला असून शासकीय जमिनीवर बांधलेल्या सवलतीच्या इमारतीतील 2 सदनिका असणाऱ्या क्षत्रिय 20 लाख रुपये भाडे कमवित आहे. सामान्य प्रशासन विभागातील अवर सचिव शिवदास धुळे यांनी गलगली यांस दिलेल्या कागदपत्रात क्षत्रियांचा लोभीपणा उघड झाला आहे. सेवानिवृत्तीनंतर मुख्य सेवा हमी आयुक्त पदी नियुक्त झालेल्या क्षत्रियांस सुरुची येथे सदनिका वितरित करण्यात आली पण त्यांस सारंग येथे 2 सदनिकेची हाव होती. सारंग या इमारतीत सर्व न्यायाधीश राहत असून ज्या 2 मंत्र्यांस आधीच वाटप झाले आहे त्यांची मुदत संपल्यानंतर त्या सदनिका सुद्धा न्यायाधीशास देण्याचे शासनाने यापूर्वीच निश्चित केले आहे. 

मुख्य सेवा हमी आयुक्त या पदास सुयोग्य निवासस्थानाचे वाटप करेपर्यंत अ-10 बंगल्यात राहण्याची परवानगी मागितली. सारंग येथे सदनिका उपलब्ध नसल्यास, अन्य ठिकाणी किमान दोन सदनिकेची मागणीही होती. क्षत्रियांच्या या बालिशपणाचा समाचार घेत सुमित मलिक यांनी लिहिलेल्या 2 पानाच्या पत्रात स्पष्ट केले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचा समान दर्जा असल्याचा स्वाधीन क्षत्रियांचा दावा साफ चुकीचा आहे आणि 2 सदनिकेची मागणी अयोग्य आणि अस्वीकार्य आहे, म्हणून अंबर येथे एक सदनिका वितरित करत मुख्य सचिवांसाठी राखीव घर सोडावे कारण त्यांनी यापूर्वीच 15 दिवसांचा डेडलाइन ओलांडली आहे. मलिक यांच्या कानउघाडणी नंतर क्षत्रिय यांनी त्यांस दिल्या जाणाऱ्या वागणूकीवर नाराजगी व्यक्त करत अंबर येथे विधानपरिषद सभापतीनी रिक्त केलेल्या 2 सदनिकेची ( सदनिका क्रमांक 20 आणि 21 )  मागण्याची हिंमत दाखविली.

31 मार्च 2017 ला अंबर-22 निवासस्थानाचे वाटप केल्यानंतर 15 एप्रिल 2017 पर्यंत बंगला रिक्त करण्याचे आदेश जारी झाले पण क्षत्रिय यांनी चालाखी करत दुरुस्तीच्या नावावर 2 महिन्याची मागितलेल्या मुदतवाढीवर मुख्यमंत्र्यांनी विद्यमान मुख्य सचिवास सुद्धा निवासाची गरज असल्याचे स्पष्ट करत 15 जून 2017 ऐवजी 15 मे 2017 पर्यंत मुदतवाढ दिली. मुख्य सचिव यांनी केलेली कानउघाडणी आणि मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तपेक्षाने स्वाधीन क्षत्रिय यांस बंगला सोडावा लागला. स्वाधीन क्षत्रिय यांनी शासकीय निर्णयास न जुमानता 15 दिवसात बंगला रिक्त न करता अतिरिक्त 61 दिवस बंगला आपल्याकडे ठेवला. शासकीय निर्णय आणि नियमांची पायमल्ली करणारे असे मुख्य सेवा हमी आयुक्त राज्यातील जनतेस सेवेची कसली हमी देतील? याबाबत साशंकता असल्याची बाब अनिल गलगली यांनी खेदाने नमूद केली. बंगल्याच्या प्रकरणामुळे आजी आणि माजी मुख्य सचिवांमध्ये झालेला कलगीतुरा यामुळे स्वाधीन क्षत्रियांचा लोभीपणा उघड झाला आहे.