हेमा मालिनी यांनी डांस अकादमीस दिलेली सरकारी जमीन घेण्यास नकार दिला

प्रसिद्ध नटी आणि भाजपा खासदार हेमा मालिनी यांनी नृत्य अकादमी खोलण्यास वितरित केलेली जमीम घेण्यास नकार दिला. या प्रकरणाचे बिंग सर्वप्रथम आरटीआयच्या माध्यमाने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली उजेडात आणले होते.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सर्वप्रथम या प्रकरणाचा खुलासा करत आरोप केला होता की हेमा मालिनीच्या अकादमीला स्वस्तात जमीन दिली गेली आहे. उद्यानासाठी आरक्षित असलेल्या जमिनीवर  डांस अकादमी खोलण्यासाठी रु 1.75/-  लाख रक्कम निर्धारित केली. प्रत्यक्षात जमिनीची  किंमत रु 70/- कोटी आहे. गलगली यांच्या आरटीआयनंतर विरोधी पक्षाने या जमिनीचा झालेल्या डीलची तुलना रॉबर्ट वरडा यांच्या जमीन डीलबरोबर करत भाजपावर हल्ला केला होता.सरकारने मांडलेली बाजू ऐकत मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर यांच्या अध्यक्षतेखालील असलेल्या खंडपीठाने वितरित जमीन प्रकरणास आव्हान देणा-या जनहित याचिकेस निरस्त केले.  माजी पत्रकार केतन तिरोड़कर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत खंडपीठाने सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी मांडलेल्या खुलासा लक्षात घेता स्पष्ट केले की या याचिकेत काहीच राहिले नाही.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे हेमा मालिनी यांच्या नाटय संस्थेस दिल्या जाणा-या भूखंडाची माहिती मागितली होती. मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने हेमा मालिनी यांस दिल्या जाणा-या भूखंड अंतर्गत दिलेली माहिती धक्कादायक आहे. सद्या जो भूखंड अंधेरी तालुक्यातील मौजे आंबिवली येथील दिला गेला आहे ती जमीन उद्यानासाठी राखीव असून हेमा मालिनीच्या संस्थेस फक्त रु 87.5 प्रति वर्ग मीटर दराने भूखंडाची खैरात केली आहे. वर्ष 2016 मध्ये शासनाने दिनांक 1/2/1976 च्या मुल्यांकनाचा आधार घेतला होता आणि गलगली यांनी भांडाफोड़ करताच पुनश्च मूल्यांकन केले.मुंबईचे सहायक संचालक नगर रचनाकार चं. प्र. सिंह यांनी दिनांक 29 मार्च 2016 च्या पत्रानुसार जिल्हाधिकारी यांस कळविले की नवीन प्रति वर्ग मीटर दर रु 350/- इतका दाखविला गेला आहे. हेमा मालिनीस त्या दराच्या 25 टक्के म्हणजे फक्त रु 87.5/- इतका दर आकारला जाणार आहे.यापूर्वी हेमा मालिनीस अंधेरी तालुक्यातील मौजे वर्सोवा येथील भूखंड दिनांक 4/4/1997 रोजी दिला गेला होता त्यावेळी रु 10 लाखाचा भरणा केला होता पण त्यातील काही भाग हा सीआरझेड मुळे बाधित होत असल्यामुळे हेमा मालिनीने कोणतेही बांधकाम केले नाही उलट मैन्ग्रोजची कत्तल केली होती. भाजपा सरकारने याबाबीकडे दुर्लक्ष केले आणि हेमा मालिनीच्या संस्थेस पर्यायी भूखंड वितरित केला.

वर्सोवा येथील भूखंडाची पर्यायी व्यवस्था करण्याची मागणी हेमा मालिनीच्या नाटय विहार केंद्राने दिनांक 6/7/2007 रोजी शासनाकडे करत आरक्षित क्षेत्रापैकी 2000 वर्ग मीटर जागा नाटय विहार केंद्रास प्रदान करत उर्वरित जागेवर नियोजित गार्डनचा विकास त्यांच्या ट्रस्टमार्फत करण्याची मागणी केली सदर प्रस्ताव शासनाने दिनांक 30/7/2010 रोजी मान्य केला. शासनाने संस्थेसंबंधी मागितलेल्या काही मुद्द्याची माहिती संस्थेने समाधानकारक दिलीच नाही.

मौजे आंबिवली, तालुका अंधेरी येथील सर्वे क्रमांक 109 A/1, नगर भुमापन क्रमांक 3 पैकी क्षेत्र 29360.50 चौरस मीटर या बगीचासाठी आरक्षित ठेवलेल्या क्षेत्रापैकी 2000 चौरस मीटर देण्याचे आदेश शासनाचे उपसचिव माधव काळे यांनी दिनांक 23 डिसेंबर 2015 रोजी जारी केले. महसूल विभागाचे प्रधान सचिव यांनी दिनांक 19 डिसेंबर 2015 रोजी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीनंतर शासकीय चक्रे फिरली आणि फक्त स्वस्तात कोटयावधीचा भूखंड हेमा मालिनीच्या नाटय विहार केंद्रास बहाल करण्यास मंजूरी मिळाली आणि मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिनांक 15/1/2016 रोजी पत्र पाठवून पुन्हा काही कागदपत्रे आणि मुद्द्याची पूर्तता करण्याची सूचना लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी यांस पाठविलेल्या पत्रात केली आहे. दिनांक 14/8/2015 रोजी हेमा मालिनी जातीने भूखंड स्थळावर उपस्थित होती आणि त्यानंतरच त्यांच्या संस्थेस भूखंड देण्यास शासनाने मंजूरी दिली.

अनिल गलगली यांनी याबाबत समाधान व्यक्त करत सांगितले की आरटीआयमुळे कोण्या व्यक्ती विशेषास मदत करण्याचा शासनाचा चुकीच्या निर्णयाचा पर्दाफास झाला आहे.