शिवशाही पुर्नवसन प्रकल्प मर्यादित कंपनीत 56 टक्के पदे रिक्त

मुंबईच्या विकासात शिवशाही पुर्नवसन प्रकल्प मर्यादित कंपनी म्हणजे SPPL तर्फे अधिक वाव देण्याची कल्पना महाराष्ट्र शासनाची आहे पण आपणास आश्चर्य वाटेल आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस दिलेल्या त्या माहितीत स्पष्ट केले आहे की शिवशाही पुर्नवसन प्रकल्प मर्यादित कंपनीत 56 टक्के पदे भरलीच गेली नाही.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी शिवशाही पुर्नवसन प्रकल्प मर्यादित कंपनीकडे माहिती मागितली होती की किती मंजूर पदे आहेत आणि किती पदे रिक्त आहेत. ही कंपनी महाराष्ट्र शासनाची असून या कंपनीची स्थापना 25 सष्टेंबर 1998 ला शिवसेना-भाजपा युती शासन कार्यकाळात झाली होती. याचा उद्देश्य गरीबांस स्वस्तात घर उपलब्ध करुन देणे असा आहे. शिवशाही पुर्नवसन प्रकल्प मर्यादित कंपनीच्या जन माहिती अधिकारी आणि सहायक व्यवस्थापक (प्रशासन) सुगंधा पवार यांनी  अनिल गलगली यांस कळविले की सर्व प्रकारचे एकूण 73 पद आहेत ज्यांपैकी फक्त 32 पदे कार्यरत असून 41 पद रिक्त आहेत. यात सर्वाधिक रिक्त पदे उप समाज अधिकारी यांची आहे. 11 पैकी फक्त 4 पदावर अधिकारी कार्यरत आहेत. स्टेनोेची 4 पैकी 4 पदे रिक्त आहेत. म्हाव्यवस्थापकांची 3 पैकी  2 पद रिक्त आहेत. व्यवस्थापकांच्या 4 पैकी 3 पदे रिक्त आहेत. शत प्रतिशत पद रिक्त आहेत त्यात सह व्यवस्थापकीय संचालक, सर्वेवर, अधीक्षक, लेखा अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, उप मुख्य अभियंता, सहायक अभियंता , कनिष्ठ अभियंता , तंत्र सहायक,वास्तुविशारद ,डीआईएलआर, समाज विकास अधिकारी, सिलेक्शन ग्रेड स्टेनो, झेरोक्स ओपरेटर यांचा समावेश आहे.

अनिल गलगलीे यांनी कंत्राट आणि प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत अधिका-यांची माहिती मागितली असता त्यांस सांगण्यात आले की अशी माहिती संकलित केली गेली नाही. एकीकडे शासन विकासकांना कर्ज आणि लॉटरी काढण्याच्या दिशेने काम करत आहे आणि दुसरीकडे त्यांसकडे पर्याप्त अधिकारी आणि कर्मचारी वृंदाच कमतरता आहे. अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि गृह निर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांस पत्र पाठवित मागणी केली आहे की शिवशाही पुर्नवसन प्रकल्प मर्यादित कंपनीस गती देण्यासाठी शत प्रतिशत मंजूर पदे भरण्याची जबाबदारी शासनाची असून लवकरात लवकर पदे भरावीत. जेणेकरुन मुंबई शहरात गरिबांना स्वस्तात घरे देण्याच्या कामाला गती मिळेल.