मुंबईतील बांद्रा येथील नेशनल हेराल्ड जमीनीचा गैरवापर झाला आहे

आरटीआय कार्यकर्ता अनिल गलगली यांच्या खुलाश्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने नियुक्त केलेल्या गौतम चटर्जीच्या एकसदस्यीय समितीने नेशनल हेराल्ड जमीनीचा गैरवापर झाल्यावर शिक्कामोर्तब केल्यामुळे आता न्यायिक प्रक्रियेला सामोरे जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. गौतम चटर्जीच्या एकसदस्यीय समितीने 20 पानाचा अहवाल नगर विकास खात्याचे प्रधान सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव यांस सोपविली आहे. मुंबईतील बांद्रा येथील प्राइम लोकेशन येथे वर्ष 1983 मध्ये मेसर्स असोसिएट जर्नल्स कंपनीस 3479 वर्ग मीटरची जमीन शासनाने वर्तमानपत्र, नेहरु लायब्ररी आणि रिसर्च सेंटर साठी जमीन दिली होती. या जमीनवर 29 वर्ष कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम झाले नाही. याबाबत सर्वप्रथम आरटीआय कार्यकर्ता अनिल गलगली यांनी तक्रार करत कारवाईची मागणी केली होती. गलगली यांच्या तक्रारीनंतर जमीनीवर बांधकाम सुरु झाले आणि नवीन भाजपा शासनाने गौतम चटर्जी यांची एकसदस्यीय समितीची स्थापना करत चौकशी सुरु केली. गौतम चटर्जी यांस आढळले की 83 हजार वर्ग फुटाचे बांधकामात बेसमेंट 11 हजार वर्ग फुट आणि 9 हजार वर्ग फुट इमारतीच्या सर्वात उंचावर दाखविले गेले आहे. जे एकप्रकारे नियमांचा भंग आहे कारण शासकीय नियमानुसार कोणीही 15% च्या अधिक व्यावसायिक वापर करु शकत नाही. चौकशी समितीस पुढे आढळले की या कंपनी अनेक वेळा जमीन वितरित झाली आहे. कंपनीस 823 वर्ग मीटरची अतिरिक्त जमीन 4 नोव्हेंबर 1983 रोजी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या विरोधानंतरही जमीन दिली गेली आणि त्यानंतर लागुन असलेली 191 वर्ग मीटरची जमीन नोव्हेंबर 1990 ला दिली गेली. शासकीय कार्यालय आणि मागासवर्गीय जातीच्या विद्याथर्यासाठी राखीव असताना अतिरिक्त जमीन दिली गेल्याचे नमूद करत खंत व्यक्त केली की जिल्हाधिकारी अश्या प्रकारे होत असलेल्या जमीनीचा गैरवापर थांबवू शकले असते. जमीनीवर लायब्ररी आणि रिसर्च सेंटर बनविण्याबाबत प्रश्न विचारण्याऐवजी कांग्रेसच्या नेतृत्वखालील सरकारने कंपनीस पुष्कळ वेळा मुदतवाढ दिली. 30 जून 2001च्या महसूल विभागाच्या एका ज्ञापनाने पुष्कळ वेळा मुदतवाढ दिलेल्या कंपनीस विशेष बाब अंतर्गत लीज जमीनीचे मालक बनविले. जे नियमांच्या विरोधात होते आणि शिल्लक 2.78 कोटीचे व्याज सुद्धा माफ केले. यावर समितीने पुर्नविचार करण्याचा सल्ला शासनास दिला आहे.ही जमीन तत्कालीन जिल्हाधिकारी अरुण भाटिया यांच्या अहवालानंतर कंपनीस दिली गेली होती. अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस कडे मागणी केली आहे की जमीन परत घेण्याच्या आडवे न्यायिक प्रक्रियेस सामोरे जावे लागेल. यापेक्षा व्याजाची रक्कम आणि अतिरिक्त दंड वसूल करावा. तसेच या इमारतीतील एका माळयावर मागासवर्गीय जातीच्या विद्याथर्यासाठी वसतीगृह बांधावे.उर्वरित जागेवर कंपनीचे वर्तमानपत्र कार्यालया सोबत लायब्ररी आणि रिसर्च सेंटर उघडले जाऊ शकते.