मुख्यमंत्री कार्यालय में 8 बाहरी उम्मीदवारों से राज्य के खजाने पर 7,69,108 रुपए का बोझा

पिछले सरकार के उल्टे नए भाजपा सरकार ने नया प्रयोग कर मुख्यमंत्री कार्यालय में एक नहीं पुरे 8 बाहरी उम्मीदवार लाकर बिठाए हैं। इससे राज्य के खजाने से प्रति महीना 7,69,108 रुपए खर्च होने से बोझा होने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को महाराष्ट्र सरकार ने दी हैं। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने महाराष्ट्र सरकार से मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत ओएसडी जो बाहरी उम्मीदवार हैं उन्हें दिया जानेवाला कुल वेतन की जानकारी मांगी थी। पहले अनिल गलगली को अधूरी जानकारी दिए जाने पर गलगली ने अपील दायर किया। अपील सुनवाई के बाद अनिल गलगली के बाद बाहरी 8 उमीदवार जो मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत हैं उनके नाम और उन्हें दिए जानेवाला वेतन की जानकारी दी हैं। वेतन और एकमुश्त रकम ऐसा कुल 7,69,108/- रुपए वेतन दिया जाता हैं। इसमें सभी विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) हैं जिन्हें वेतन सहित एकमुश्त रकम दी जा रही हैं। कौस्तुभ धवसे को रु 1,30,401/-, केतन पाठक को रु 1,16,154/-, रविकिरण देशमुख को रु 1,16,154/-, सुमित वानखेडे को रु 88,848/-,प्रिया खान को 88,848/-, निधी कामदार को रु 79,731/-, अभिमन्यू पवार को रु 61,072/- और श्रीकांत भारतीय को रु 87,900/- इतनी रकम दी जा रही हैं। 8 में से सिर्फ भारतीय को हर महीने एकमुश्त रकम दी नहीं जा रही हैं। अनिल गलगली के अनुसाए मुख्यमंत्री कार्यालय में बाहरी उम्मीदवार लेने की परंपरा नहीं थी। इससे राज्य के खजाने से प्रति महीना 7,69,108 रुपए का खर्च होने के बाद भी प्रशासकीय अनुभव नहीं होने से किसी भी तरह का लाभ होने का उदाहरण नहीं हैं। इससे ऐसे बाहरी उम्मीदवारों के काम का मुल्यांकन की जरुरत होने की बात रखते हुए वैसा पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अनिल गलगली ने भेजा हैं।