मुख्यमंत्री कार्यालयातील 8 बाहेरील उमेदवारामुळे राज्याच्या तिजोरीवर 7,69,108 रुपयांचा बोझा

मागील कांग्रेस-एनसीपी सरकारच्या उलट नवीन भाजपा सरकारने नवीन प्रयोग करत मुख्यमंत्री कार्यालयात एक नव्हे तब्बल 8 बाहेरील उमेदवार आणून बसविले. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रति महिना 7,69,108 रुपयांचा बोझा पडल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस महाराष्ट्र सरकारने दिली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे मुख्यमंत्री कार्यालयात कार्यरत ओएसडी जे बाहेरील उमेदवार आहेत त्यांस दिल्या जाणा-या एकूण वेतनाची माहिती मागितली होती. प्रथम अनिल गलगली यांस अर्धवट माहिती दिली असता गलगली यांनी अपील दाखल केले. अपील सुनावणीनंतर अनिल गलगली यांस बाहेरील 8 उमेदवार जे मुख्यमंत्री कार्यालयात कार्यरत आहे त्यांची नावे आणि दिले जाणारे वेतनाची माहिती दिली. वेतन आणि ठोक रक्कम असे एकूण 7,69,108/- रुपये वेतन दिले जात आहे. यामध्ये सर्व विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) असून वेतन सहित ठोक रक्कम दिली जात आहे. कौस्तुभ धवसे यांस रु 1,30,401/-, केतन पाठक यांस रु 1,16,154/-, रविकिरण देशमुख यांस रु 1,16,154/-, सुमित वानखेडे यांस रु 88,848/-,प्रिया खान यांस 88,848/-, निधी कामदार यांस रु 79,731/-, अभिमन्यू पवार यांस रु 61,072/- आणि श्रीकांत भारतीय यांस रु 87,900/- इतकी रक्कम दिली जात आहे.8 पैकी फक्त भारतीय यांस ठोक रक्कम दिली जात नाही. अनिल गलगली यांच्या मते यापूर्वी मुख्यमंत्री कार्यालयात बाहेरील उमेदवार घेण्याची परंपरा नव्हती. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रति महिना 7,69,108 रुपयांचा बोझा पडला असून प्रशासकीय अनुभव नसल्यामुळे कोणताही लाभ झाल्याची उदाहरणे नाहीत. त्यामुळे अश्या बाहेरील उमेदवारांच्या कामाचे मुल्यांकनाची आवश्यकता असल्याचे मत मांडत तसे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पाठविले आहे.