आता महाराष्ट्रात कवडीमोल दरार नाही मिळणार भूखंड

भाजपा खासदार हेमा मालिनी यांस भूखंड वितरित केल्यावरुन निर्माण झालेले वादंगानंतर महाराष्ट्र शासन आत जुना नियम रद्द करणार आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या विनंतीनंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्या नियमास रद्द करणार आहेत ज्यामुळे सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक उद्देश्यासाठी जमीन खरीदीत सूट देण्याचे निश्चित केले होते. महाराष्ट्र शासन वर्ष 1983 आणि 1984 च्या एका नियमानुसार राज्यात सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक उद्देश्यासाठी वर्ष 1976 च्या दराच्या 25 टक्क्यात जमीन देण्याचा नियम होता. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कायद्यात बदल करण्याचा मानस व्यक्त करत सांगितले की वर्ष 1976 मध्ये जमीनीचे दर कमी होते आणि त्यानंतर त्या दराच्या 25 टक्के रक्कम आकारणे कवडीमोल होते.त्यांनी अधिकारी वर्गांना जमीन वितरण नवीन धोरण बनविण्याचे आदेश दिले आहे. या नियमात बदल झाल्याने हेमा मालिनीस वितरित झालेल्या भूखंडास हा दर लागू होईल का? असे विचारताच त्यांनी सांगितले की याबाबत विचार केला जाईल. नवीन धोरणानंतर भूखंडाची किंमत बाजार दराने निश्चित होईल. हेमा मालिनीस कमी किंमतीत भूखंड देण्याचे प्रकरण उघडकीस आणणारे आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या कृतीचे कौतुक केले. अनिल गलगली यांनी सर्वप्रथम देवेंद्र फडणवीस यांस पत्र पाठवून वर्ष 1983 आणि 1984 मध्ये बनविलेला नियम बदलण्याची मागणी केली होती. थी। त्यांच्या मते यामुळे शासनाचे मोठे नुकसान होत आहे. अनिल गलगली यांनी प्रतिपादन केले की कमी किंमतीमुळे ज्या जमीनीचे वितरण आतापर्यंत करण्यात आले आहे त्यामुळे शासनाला गेल्या 35 वर्षात कोटयावधीचे नुकसान झाले आहे. आरटीआय कार्यकर्ता अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानत प्रतिपादन केले की राज्य शासनाच्या तिजोरीत मोठ्या प्रमाणात निधी जमा होईल आणि राज्य शासनाला विकास कामात या निधीचा वापर करण्यास मदत होईल.