एनएसई को- लोकेशनची चौकशी 12 महिन्यापासून प्रक्रियेत

काही विशिष्ट ब्रोकर मंडळींना एनएसईमध्ये को-लोकेशन दिल्यानंतर वादंग निर्माण झाले होते आणि सेबीने या प्रककरणाची चौकशी सुरु केली होती पण आज 12 महिन्यानंतरही चौकशी प्रक्रियेत असल्याचा दावा करत सेबीने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस माहिती देण्यास नकार दिला.सेबीचा असा दावा आहे की सदर माहिती ही नियामकाचे विचाराचा खुलासा करु शकते आणि नियामकाच्या रणनीती निर्णयास प्रभावित करु शकते

.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सेबीकडे माहिती मागितली होती की एनएसई को-लोकेशन प्रकरणात सुरु असलेल्या चौकशीची माहिती देत त्यात सामील असलेल्या त्या ब्रोकरचे नाव आणि गोषवारा दयावा. सेबीचे केंद्रीय जन माहिती अधिकारी नवीन सक्सेना यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की एनएसई को-लोकेशनमध्ये सुरु असलेली चौकशी 11 मे 2017 रोजी प्रारंभ करण्यात आली आणि कोर प्रोबे कमिटीच्या बाबतीत कोणतीही माहिती सेबीकडे उपलब्ध नाही. प्रत्यक्षात या प्रकरणाचा खुलासा वर्ष 2015 मध्ये झाला होता.

अनिल गलगली यांनी हे ही जाण्यानं घेण्याचा प्रयत्न केला होता की ज्या स्टॉक ब्रोकर मंडळींना एनएसईने अग्रक्रम दिला होता त्यांची नावे आणि त्या दरम्यान केलेल्या अनुचित प्रवेशामुळे झालेला हुए लाभाची रक्कमेची आकडेवारी दयावी. या प्रश्नांवर सेबीचा तर्क आहे की आपण मागितलेली माहिती विनियमित एजेंसी द्वारा नियामकाला प्रदान केली गेली आहे जी नियामक इनपुटच्या प्रकृति माध्यमात आहे आणि प्रकृतित अत्याधिक गोपनीय आहे आणि ती नियामकाचे विचाराचा खुलासा करु शकते आणि नियामकाच्या रणनीती निर्णयास प्रभावित करु शकते. सक्सेना यांनी पुढे असेही कळविले की कि यासारखी सामारिक आणि गोपनीय माहिती आणि खात्रीलायक क्षमतेत प्राप्त माहितीचा खुलासा विशिष्ट रुपाने  प्रतिभूति बाजाराच्या हितास प्रभावित करेल आणि सेटलमेंट करेल आणि देशाच्या आर्थिक हितास प्रभावित करु शकते.  यामुळे अश्या प्रकाराची माहितीचा खुलासा करण्यास आरटीआय अधिनियम 2005 चे कलम धारा 8(1) (क), 8(1) (घ) आणि 8 (1)(ड) अंतर्गत सूट आहे. सेबीने बजावलेली कारणे दाखवा नोटीस आणि त्यावर प्राप्त झालेले उत्तर तसेच गैरव्यवहारिक व्यवहार आणि ज्या बाबींमुळे नियमांचे उल्लंघन झाले आहे त्याचीही माहिती दिली नाही. चौकशीची सद्यस्थितीबाबत सेबीचे एवढेच म्हणणे आहे की चौकशी प्रक्रियेत आहे. 

अनिल गलगली यांचे म्हणणे आहे की चौकशी सुरु होऊन 1 वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतरही निर्णय न घेतल्यामुळे प्रत्यक्षात त्या ब्रोकर मंडळींना आणि एनएसईला वाचविले जात आहे व हे ही सेबीच्या रणनीतीचा भाग आहे. सद्या चौकशी प्रक्रियेत असल्याचा दावा सपशेल चुकीचा असून को-लोकेशन प्रकरणाशी संबंधित ब्रोकर आणि अन्य लोकांना वाचविण्याचे काम प्रक्रियेत आहे.