महाराष्ट्रातील जनतेला सेवेचा हक्क मिळवून देणारा क्रांतिकारी असा अधिकार असलेला "महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५" हा जवळपास सर्वच सरकारी आणि अर्ध सरकारी यंत्रणेला लागू करण्यात आला पण मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या एमएमआरडीए प्राधिकरणाला हा सेवा हक्क कायदा लागू नव्हता. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या तक्रारी कम सुचनेनंतर एमएमआरडीए प्राधिकरणाने सेवा हक्क कायदा प्राधिकरणास लागू केला.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एमएमआरडीए प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त यांस लेखी पत्र पाठवून "महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५" हा कायदा एमएमआरडीए प्राधिकरणात लागू करण्याची मागणी केली. दिनांक १५ जानेवारी २०१८ रोजी एमएमआरडीए प्राधिकरणाने अनिल गलगली यांच्या मागणीला मंजुरी देत कळविले की "महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५" हा कायदा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास लागू करण्याबाबतची कार्यवाही सुरु केली आहे. दिनांक १८ मे २०१८ रोजी अनिल गलगली यांस कर्मचारी वर्ग अधिकारी महेश भोई यांनी कळविले की "महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५" हा कायदा लागू केला आहे. "महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५" अन्वये कलम ३(२) अनुसार प्राधिकरणातील पुरवावयाच्या लोकसेवांची सूची, नियत कालमर्यादा तसेच सेवा पुरविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर निश्चित केले आहेत ते पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपील अधिकारी यांची विभागावार माहिती विहित नमुन्यात भरुन संकलित करण्यात आली असून एमएमआरडीए प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. तसेच विहित नमुन्यातील माहिती, अधिका-यांची नावे, जुन्या व नव्या इमारतीच्या प्रवेशद्वाराजवळील फलकावर प्रसिद्ध करण्यात येतील.
एमएमआरडीए प्राधिकरणाच्या अंतर्गत असलेल्या सेवा आता नियत कालमर्यादेत मिळणार असून दिरंगाई आणि चालढकल करणाऱ्या अधिकारीवर्गावर कार्यवाही होईल, असे सांगत अनिल गलगली यांनी सांगितले असून आता यापुढे नागरिकांना एमएमआरडीए संबंधित सेवेसाठी मुख्यमंत्री किंवा ज्येष्ठ अधिका-याकडे चकरा मारण्याची गरज भासणार नसल्याचे सांगितले. तसेच पत्रव्यवहार करणाऱ्या नागरिकांना ३० दिवसांच्या आत पत्रावर केलेल्या कार्यवाहीची माहिती मिळणार असून नागरिकांनी सेवा हक्क कायदाचा अधिकाधिक वापर करण्याचे आवाहन अनिल गलगली यांनी सरतेशेवटी केले आहे.
No comments:
Post a Comment