महाराष्ट्रातील जनतेसाठी आरोग्य सेवा सरकारी पातळीवर जरी सुरु असली तरी आरोग्य सेवेचे बाजारीकरण होत असून आता सरकार खाजगीकरणाकडे वळत आहे. यास सर्वसामान्यांनी विरोध करणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केला.
लोकजागृती सामाजिक संस्थेतर्फे आझाद मैदान येथे सामाजिक कार्यकर्ता स्वाती पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली 'आरोग्य जनआंदोलन' या विषयावर एक दिवसीय आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. या आंदोलनात शासनाच्या त्या परिपत्रकाचा विरोध केला ज्यात 300 खाटयांच्या सरकारी रुग्णालयाचे खाजगीकरण करण्याचे संकेत दिले आहे. अनिल गलगली यांच्या मते शत प्रतिशत रिक्त पद भरत सर्व सुविधा उपलब्ध करुन दिल्यास सर्वसामान्यांना आरोग्याच्या समस्यांचे निराकरण होऊ शकते. शासनाने खाजगीकरण करण्याऐवजी सद्यस्थितीचा आढावा घेणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन गलगली यांनी केले. डॉ अभिजीत मोरे यांनी डॉक्टर आणि अन्य कर्मचारी वृंदाच्या समस्येकडे लक्ष वेधत सांगितले की आजही मोठया प्रमाणात रुग्णसेवा देणारे डॉक्टर मंडळी आहेत पण शासन त्यांस सुविधा देण्यात कोठेतरी कमी पडत आहेत. शासनाने खाजगीकरण करण्याऐवजी सुविधेकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
सेवानिवृत्त सिव्हिल सर्जन डॉ. श्रीकृष्ण ढोणे म्हणाले की जे अस्थायी आहेत त्यांस स्थायी केल्यास प्रश्न सुटू शकतो. आयोजक आणि लोकजागृती सामाजिक संस्थेच्या अध्यक्षा स्वाती पाटील म्हणाल्या की संपूर्ण राज्यात आरोग्य सेवेची दाणादाण उडाली असून 30-40 पदे रिक्त आहेत. शासन याकडे लक्ष देण्याऐवजी खाजगीकरण करत गरिबांच्या अधिकारांवर गदा आणत आहे.
यावेळी विनोद साडविलकर (सीडीएफ मुंबई), डॉ. मिरजकर (सीडीएफ मुंबई), वीणा दळी, ज्येष्ठ पत्रकार सुधाकर काश्यप, अश्विन जाधव, खंडेराव अढांगळे, राजू नगराळे, शिरीष पाटील, रजनी ढोणे, विश्वनाथ सावंत, चंद्रकांत यादव, थोरात काका व आरोग्य चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment