एमएमआरडीएच्या चालढकलीमुळे आदिवासी पाडयातील आदिवासांचे पुर्नवसन रखडले

जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोडच्या रुंदीकरणाच्या बदल्यात आयआयटी मुंबई आणि एमएमआरडीए प्रशासनात 2007 साली झालेल्या करारनाम्यानुसार आजही शत प्रतिशत पुनर्वसन झाले नसल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस आयआयटी मुंबई आणि एमएमआरडीए प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार समोर आली आहे. एमएमआरडीए प्रशासनाच्या चालढकलीमुळे आदिवासी पाडयातील आदिवासांचे पुर्नवसन रखडले आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस आयआयटी मुंबई आणि एमएमआरडीए प्रशासनाकडे आयआयटी पवई यांच्या जागेवरील आदिवासी पाड्यातील आदिवासींच्या पुनर्वसनाबाबत माहिती विचारली होती. आयआयटी मुंबईचे सहायक निबंधक एस एल धिवर यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की आयआयटी मुंबई आणि एमएमआरडीए प्रशासनात वर्ष 2007 साली करारनामा झाला होता ज्यासाठी कोणत्याही रक्कमेचा करार झाला नव्हता. जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोडच्या रुंदीकरणात आयआयटी मुंबईची 10559 वर्ग मीटर जागा बाधित होती त्याबदल्यात एमएमआरडीए प्रशासनाने कोणतीही नुकसान भरपाई दिली नाही. एमएमआरडीए प्रशासनाने बाधित जागेवरील विविध सेवा स्थानांतरणासाठी आयआयटी मुंबईला एमएमआरडीए प्रशासनाने रु 3.16/- कोटी दिले आहेत. एमएमआरडीए प्रशासन 2011 साली 99 झोपडयांचे स्थानांतरण केले. घाटकोपर उप जिल्हाधिकारीने 2013 साली पवई येथील पेरुबाग और भांगशीला येथील झोपड्यांचे सर्वे केले आणि 433 झोपड्यांची नोंद केली आहे. आयआयटी मुंबई एमएमआरडीए प्रशासनाकडे जमीन मुक्त करत झोपड्यांचे पुनर्वसनासाठी पुढाकार घेत आहे. या भागात हिंस्त्र श्वापदे आणि प्राण्यांचा वावर वाढला आहे. पुनर्वसन होणार आहे यामुळे शासन सुद्धा या आदिवासी पाड्यातील लोकांना सुविधा उपलब्ध करुन देत नाही.

एमएमआरडीए प्रशासनाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमयूटीपी पुनर्वसन धोरणा अंतर्गत आदिवासी पाडयांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश 2016 साली दिले होते पण एमएमआरडीए प्रशासनाने त्यावर गतीने कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे आदिवासांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे. गेल्या 10 वर्षांपासून पुनर्वसन रखडले असून आयआयटी मुंबईने सर्व जबाबदारी एमएमआरडीए प्रशासनावर टाकली आहे. अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांसकडे तक्रार करत एमएमआरडीए प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. अनिल गलगली यांनी आदिवासी पाड्यातील आदिवासांचे पुनर्वसन नाहूर किंवा कांजूरमार्ग येथील वसाहतीत करण्याची मागणी केली आहे.