मोदी सरकार अण्णासमोर तूर्तास शरणागत!

प्रसिद्ध समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या लाक्षणिक उपोषणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मध्यस्थीने तोडगा काढत केंद्र सरकारने 6 महिन्यात मागण्या सोडविण्याचे आश्वासन दिले आहे. अण्णाच्या या आंदोलनाने काय कमविले आणि काय गमविले? यावर दिल्लीत न भरकटणारे कथित बुद्धिजीवी विचारमंथन करत आहे. पण या आंदोलनाने सर्वच त्या त्या क्षेत्रातील 'बाहुबली' यांचाही बुरखा टरकन फाटला आहे. मोदी सरकारने 6 महिन्यांची मुदत मागितली असून आता प्रतिक्षा करण्याचा पर्याय शिल्लक आहे. एकंदरीत मोदी सरकार अण्णासमोर तूर्तास शरणागत झाले आहे.

अण्णांच्या आधीच्या आणि आतांच्या आंदोलनाची तुलना सर्व स्तरावर केली जात आहे. यापूर्वी जे आंदोलन झाले त्यावेळी केंद्रात आणि राज्यात काँग्रेसचे सरकार होते. पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंह यांच्यासारखा सज्जन आणि नम्र अश्या व्यक्तीशी अण्णांनी तेव्हा सामना केला आणि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी यशस्वी खेळी करत समेट घडवून आणला पण दुर्दैवाने त्या आंदोलनानंतर प्रत्यक्षात कार्यवाही झालीच नाही. नवीन निवडणूक निकालात या सर्व आंदोलनाचा फटका काँग्रेस पक्षाला बसला आणि संपूर्ण देशात काँग्रेस पक्षाची प्रतिमा मलिन झाली त्याचा अप्रत्यक्ष लाभ नरेंद्र मोदी आणि भाजपा व मित्र पक्षाला झाला. निवडणूक संपताच अण्णांनी पत्रव्यवहार सुरु करत नवीन सरकारला त्या बाबींची आठवण करुन दिली ज्यास विरोधी पक्षात असताना पाठिंबा देत काँग्रेस विरोधात वातावरण बनविण्यात यश मिळवित सत्ता काबिज केली. अण्णांनी प्रयत्न केले आणि जे मुद्दे देशांच्या हिताचे होते ज्यामुळे भ्रष्टाचार, कुशासन आणि सरकारी यंत्रणेची बदमाशी यावर अंकुश बसत जनहित साध्य होत होते. पण दुर्दैव म्हणावे की सत्तेची मग्रुरी, नेहमीच सर्वांना पत्राचे उत्तर देणारे पंतप्रधान असो किंवा त्यांचे कार्यालय असो, कोणीच पुढे येण्यास तयार नव्हते ना अण्णांना एक ओळींचे पत्र दिले नाही. यामुळे आंदोलन जरी अण्णांच्या नेतृत्वाखाली केले गेले पण ते लादण्याचा प्रयत्न स्वतः सरकारने आणि पंतप्रधान असलेले नरेंद्र मोदी यांनी केला,असे म्हणणे चूक ठरणार नाही.

दिल्लीला अण्णांच्या आंदोलनात भाग घेतला तेव्हा सर्वजण यात दिल्लीकर, दिल्ली बाहेरुन आलेले कार्यकर्ते, दिल्ली पोलीस आणि प्रसार माध्यमे यांचा समावेश होता. सर्वच गर्दीपासून अण्णांचा टीआरपी नसल्याची चर्चा करत होती. पण अण्णांचे वय आणि दृढनिश्चय यावर सर्वांचे दुर्लक्ष होते. वयाच्या ८१ व्या वर्षीही तोच जोम आणि उमेद उराशी बाळगत अण्णांनी सर्वांना एक नवीन संदेश दिला की गर्दी आणि टीआरपीने आंदोलन यशस्वी होतात असे नाही पण जिद्द आणि मागण्या योग्य असल्या तर कोणतेही सरकार असो, त्यास झुकावे लागते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस महाराष्ट्रातून स्वतः यावे लागले आणि केंद्रीय सरकार सोबत सल्लामसलत करत अण्णांच्या मागण्या मान्य करत आंदोलन संपुष्टात आणले. या आंदोलनात २ बाबी जाणवल्या की आंदोलन करताना गृह क्षेत्र असल्यास लोकांचा ओढा अधिक असतो तेच जेव्हा आपण दुसऱ्या राज्यात असतो तेव्हा ओढा असतोच पण सर्वांना येणे शक्य नसते. अश्या आंदोलनात नियोजन मुख्य असते ज्यामुळे गर्दी सोबत रोजच्या दिनचर्येत आवश्यक बाबींची पूर्तता होते. यावेळी या २ बाबीमुळे अण्णांचे आंदोलन प्रचंड गर्दी खेचून आणण्यात जरी अपयशी ठरले असले तरी जी मंडळी तळ ठोकून बसली होती त्यांचाच दृढशक्तीमुळे अण्णांला हुरुप मिळाला आणि 'करो या मरो' या स्थितीला जाऊन पोहचले.

केंद्र सरकार प्रथम गाफील होते आणि दिल्ली पोलिसांच्या भरोवशावर आंदोलन एका दिवसांत संपेल, अश्या आशावादात होते  जेव्हा आशावाद संपला तेव्हा गिरीष महाजन या मंत्र्यांस पाठविले जे अण्णांच्या जवळीक असण्याचा दावा करत असं. पण अण्णा मानले नाही ना महाजन यांच्या तोडग्यावर मोदी सरकार सहमत झाले. अण्णांची तब्येत जशी बिघडत चालली तशी यंत्रणा हलली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस दिल्लीला यावे लागले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मध्यस्थीने आंदोलन संपले असले तरी मागण्या अजून पूर्ण झाल्या नाहीत. यानंतर विरोधी पक्ष आणि त्यांचे बालिश नेते म्हणू लागले आहेत की मोदी सरकारने अण्णांला गाजर दिले आणि गप्प बसविले. पण वस्तुस्थिती ही आहे की जो मसुदा बनविला गेला आहेत त्यात विस्तृत मागणी आणि सरकारची भूमिका यात  

चांगली सुस्पष्टता आहे. अण्णा यांस गाजर दिले असा कुप्रचार करणारे महोदयांस मसुदा आणि त्यातील मागण्यांची माहितीच नाही. समजा हे सरकार संवेदनशील आणि पारदर्शक असले असते तर अण्णांला आंदोलनाची गरज भासलीच नसती, या सत्यास कोणीही स्वीकारत नाही आणि एका प्रामाणिक वयोवृद्ध व्यक्तीस नाव ठेवून मोकळे होत आहे.

आंदोलन हे 6 महिन्यांसाठी दिलेल्या आश्वासनावर थांबले आहे आणि शत प्रतिशत प्रत्यक्षात साकार झाले नाही तर अण्णा पुन्हा एकदा आंदोलनासाठी सज्ज होतील. यावेळेच्या आंदोलनात आलेला अनुभव लक्षात घेता भविष्यात होणाऱ्या आंदोलनात स्वतः अण्णा हजारे गाफिल राहणार नाहीत, हे निश्चित आहे. मोदी सरकार अण्णासमोर तूर्तास शरणागत झाले असले तरी ज्या अण्णा आणि त्यांच्या कोअर टीमला त्या मागण्याचा पाठपुरावा करण्याचे आवाहन आहे.