म्हाडा ने ठेकेदार शिर्के से 'मैत्री' के अवैध निर्माण पर मांगा खुलासा

म्हाडा की जमीन पर मनपा की अनुमति लिए बिना 'मैत्री' के अवैध मंजिल को लेकर म्हाडा ने ठेकेदार शिर्के से खुलासा मांगा हैं।  84 प्रशासनिक अधिकारियों की 'मैत्री का अनोखा आदर्श से भी बड़ा घोटाला का भांडाफोड़ आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने किया हैं। अब मनपा को अवैध 29 मंजिल तोड़ने के लिए म्हाडा ने की हुई कार्रवाई सहायक साबित होगी।  'मैत्री' नाम की बिल्डिंग में मुख्यमंत्री के निजी सचिव प्रवीण दराडे, बिपिन श्रीमाली ,हर्षदीप कांबले, सुधीर ठाकरे, अभिमन्यू काले, दिपक कपूर, राजेश नार्वेकर, संजय यादव, जवाहर सिंह जैसे  84 लोगों का समावेश हैं।

म्हाडा प्रशासन ने अनिल गलगली को बताया कि मेसर्स बी जी शिर्के कंपनी को  2 मार्च 2017 को नोटीस जारी कर अवैध निर्माण पर खुलासा 7 दिन के भीतर करने का आदेश दिया गया हैं। सांताक्रूज पूर्व कालिना स्थित जमीन पर म्हाडा ने 4 फरवरी 2010 को मेसर्स बी.जी.शिर्के को 13 फ्लोर की बिल्डिंग में मिडिल इनकम ग्रुप के तहत 1279.52 चौरस फुट का 150 वहीं हाई इनकम ग्रुप के तहत 1310.52 चौरस फुट का  76 फ्लैट ऐसे 226 फ्लैट 36.50/- करोड़ रुपए में बनाने का ठेका दिया।  म्हाडा ने मैत्री सहकारी गृहनिर्माण संस्था में तय 76 सदस्य के अलावा शेष और सरकार ने मंजूर किए सदस्यों के लिए 15 फ्लैट उपलब्ध कराने के लिए मंजूरी दी।  विंग ए के लिए 3 और विंग बी तथा सी के लिए 2 फ्लोर की अनुमति होते हुए मेसर्स शिर्के इस ठेकेदार ने 12 फ्लोर का निर्माण किया और उसके बाद अवैध निर्माण को अधिकृत करने का अनुरोध किया हैं।

अनिल गलगली ने अवैध फ्लोर तोड़ने का अनुरोध मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मनपा आयुक्त अजोय मेहता को भेजे हुए पत्र में करते हुए मेसर्स शिर्के और 84 सदस्यों पर MRTP के तहत करने की मांग की हैं। अनिल गलगली को बिल्डिंग प्रपोजल स्पेशल सेल के उप प्रमुख अभियंता को बताया कि बिल्डिंग को रेगुलाइज करने का प्रपोजल म्हाडा के कार्यकारी अभियंता से प्राप्त हुआ हैं। उस प्रपोजल को आयुक्त की मंजुरी प्राप्त करने के लिए पेश किया गया हैं और आयुक्त के आदेश की प्रतीक्षा हैं।  अनिल गलगली ने इस मामले को लेकर मनपा आयुक्त अजोय मेहता से मुलाकात कर मांग की हैं कि मुंबई में जिसतरह अवैध निर्माण पर कारवाई की जाती हैं ठींक उसीतरह की कार्रवाई  'मैत्री' के अवैध फ्लोर पर होनी चाहिए।अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मनपा आयुक्त अजोय मेहता से मांग की हैं कि इस अवैध निर्माण को तोड़ा जाए ताकि भविष्य में कोई भी इसतरह से अवैध निर्माण नहीं करेगा और शिर्के कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए।  प्रस्तावित मैत्री सोसायटी को बनाई जानेवाली बिल्डिंग में से एक भी फ्लैट दिए बिना लॉटरी से सारे फ्लैट आम लोगों को मुवैय्या किए जाए। 

मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर उपमुख्यमंत्री कार्यालय, म्हाडा, एसआरए, गृहनिर्माण, ग्रामविकास, नगरविकास, सहकार,राजस्व, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, सार्वजनिक स्वास्थ्य, मनपा, सिडको, शिक्षा, जलसंपदा, कृषी, महिला व बालविकास, उद्योग, सूचना व तकनीक, पुलिस, विक्रीकर, यातायात ऐसे हर एक विभाग का अफसर और कर्मचारी को फ्लैट मिलेगा। 4 प्रमोटर में मुंबई मंडल के सहमुख्य अधिकारी अभिमन्यू काले, पुलिस उपायुक्त सुनील रामानंद, गृहनिर्माण राज्यमंत्री के निजी खाजगी सचिव कैलास पगारे आउट गृहनिर्माण विभाग के उपसचिव एवं अप्पर जिलाधिकारी दिलीप शिंदे हैं वहीं चीफ प्रमोटर झोपडपट्टी पुनर्वास प्राधिकरण के अप्पर जिलाधिकारी ए.एम.वजरकर हैं।