3 वर्षापूर्वी मुंबई विद्यापीठाच्या कालीना कैंपसमध्ये डॉ राममनोहर त्रिपाठी हिंदी भाषा भवन बनविण्यासाठी भूमिपूजन करण्यात आले होते. पण गेल्या 3 वर्षात एक इंचही काम झाले नाही आणि 2 कोटी तसेच विद्यापीठाच्या तिजोरीत असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस वित्त व लेखा विभागाने दिली आहे. नुकतेच मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी यांनी जारी केलेल्या आदेशामुळे 2 कोटीवर पाणी सोडावे लागणार असुन यात मुंबई विद्यापीठाच्या नाकर्तेपणा सिद्ध होत आहे आणि 2 कोटीचे अनुदान परत देण्याची नामुष्की ओढावली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई विद्यापीठाकडे डॉ राममनोहर त्रिपाठी हिंदी भाषा भवनबाबत शासनाने दिलेला निधी आणि झालेला खर्च बाबत माहिती विचारली होती. मुंबई विद्यापीठाच्या वित्त व लेखा विभागाने अनिल गलगली यांस कळविले की 2 कोटी शासनाकडून प्राप्त झाले होते त्यापैकी 2 लाख 50 हजार 280 रुपये खर्च करण्यात आले आहे. तत्कालीन कुलगुरु डॉ राजन वेळूकर यांनी डॉ राममनोहर त्रिपाठी हिंदी भाषा भवनाचा प्रस्ताव व्यवस्थापकीय समितीत आणलाच नाही त्यामुळे भवनाचे बांधकाम काम सुरु होऊ शकले नाही. सद्याचे कुलगुरु डॉ संजय देशमुख सुद्धा हिंदी भाषा भवनाच्या विरोधात असल्यामुळे व्यवस्थापन समितीची बैठक जेव्हा होईल तेव्हा निर्णय घेतला जाईल. विद्यापीठ अभियंता यांनी स्पष्ट केले आहे की प्रस्ताव 18 नोव्हेंबर 2016 रोजीच्या व्यवस्थापन समितीच्या बैठकी पुढे ठेवला असून कार्यवृत प्राप्त झाल्यानंतर पुढील उचित कार्यवाही होईल. या सर्व सावळा गोंधळा दरम्यान मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी यांनी दिनांक 13 फेब्रुवारी 2017 रोजी मुंबई विद्यापीठास पत्र पाठवून ताकीद दिली आहे की 31 मार्च 2016 पूर्वी रक्कम खर्च न केल्यामुळे आता सदर रक्कम खर्च केल्यास ती वित्तीय अनियमतिता मानली जाईल. वेळोवेळी पत्रव्यवहार आणि दूरध्वनीवर संपर्क करुन सुद्धा उपयोगिता प्रमाणपत्र किंवा रक्कम वापर केला नसल्यास ती परत देखील करण्यात आली नाही, याबाबत नाराजगी व्यक्त केली आहे.
अनिल गलगली यांनी कुलपती असलेले राज्याचे राज्यपाल यांस पत्र पाठवून कुलगुरु डॉ संजय देशमुख तसेच माजी कुलगुरु डॉ राजन वेळूकर यांची चौकशी करत अश्याप्रकारे शासनाचा निधी खर्च न झाल्याबाबत कार्यवाहीची मागणी केली आहे. तसेच हिंदी भाषा भवन बाबत योग्य ती कार्यवाहीची करण्याची विनंती केली आहे.
No comments:
Post a Comment