महिला व बालविकास आयुक्तालयात बाल विकास अधिकारीची 67 प्रतिशत पदे रिक्त

महाराष्ट्र राज्यातील महिला व बाल विकास कार्यात काम करणा-या सरकारी आणि समाजसेवी संस्थांमध्ये समन्वय साधण्याचे दायित्व ज्या अधिकारीवर्गावर आहे अशी वर्ग 1 आणि वर्ग 2 ची 692 पैकी 464 पदे म्हणजे 67 प्रतिशत पदे रिक्त असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस महिला व बाल विकास आयुक्तालयाने दिली आहे. विशेष म्हणजे आयुक्त तसेच सचिव पद एकाच अधिका-यांकडे असून यामागे महिला व बाल विकास कार्याचे तीन तेरा वाजले आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस महिला व बाल विकास आयुक्तालयाकडे एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत वर्ग 1 आणि वर्ग 2 अधिकारी वृंदाची माहिती मागितली होती. महिला व बाल विकास आयुक्तालयातील कार्यालय अधिक्षक यांनी अनिल गलगली यांस मंजूर पदे, रिक्त पदे आणि भरलेली पदांची माहिती दिली. वर्ग 1 अंतर्गत महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्हापरिषद याची 34 पदापैकी 32 पदे भरलेली आहे. वर्ग 1 अंतर्गत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, नागरी प्रकल्प याची 104 पैकी 71 पदे भरलेली असून 33 पदे रिक्त आहे तर वर्ग 2 अंतर्गत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, ग्रामीण प्रकल्प याची 554 पैकी फक्त 125  पदे भरलेली असून 429 पदे रिक्त आहे. रिक्त पदे भरण्याची जबाबदारी शासन स्तरावरील असून विनिता वेद सिंघल या सक्षम प्राधिकारी आहेत. 

शासनाने विनिता वेद ज्या आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास योजना होत्या त्यांची बदली करत संजय कुमार यांच्या जागी ते पद अधिकालिक वेतन श्रेणीत अवनत करुन त्यांस सचिव, महिला व बाल विकास पदाचा कार्यभार दिला. तसेच सद्याच्या आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास योजना या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिला आहे.

महाराष्ट्र सरकारने जुन 1993 मध्ये महिला व बाल विकास विभागाची स्वतंत्र प्रशासकीय विभाग म्हणून स्थापना केली.

या विभागाचे प्रमुख उद्दिष्ट महिला आणि बालक यांचे जगणे, सुरक्षा, विकास आणि समाजात सहभाग या बाबी समग्रपणे झाल्या पाहिजेत यावर लक्ष केंद्रित करणे हा आहे. धोरण तयार करणे, कार्यक्रम/ योजना तयार करणे, विकास योजनांची अंमलबजावणी करणे तसेच महिला व बाल विकास कार्यात काम करणाऱ्या सरकारी आणि समाजसेवी संस्थांमध्ये समन्वय साधणे ही या विभागाची दायित्वे आहेत. 67 प्रतिशत पदे रिक्त असल्यामुळे समन्वय साधणे राहिले बाजूला राहिले काम कागदावरच होत असून गेल्या 2 वर्षांच्या कामाची चौकशी लोकायुक्त स्तरावर केल्यास महिला व बाल विकास विभागातील निश्चितच सावळा गोंधळ आणि अनियमितता उघडकीस येईल, असा विश्वास व्यक्त करत अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे चौकशीची मागणी केली आहे. पदे ताबड़तोब भरली नाही तर महिला व बाल विकास कार्यात काम करणाऱ्या सरकारी आणि समाजसेवी संस्थांमध्ये समन्वय साधणे अशक्य असल्याचे मत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केले.