गिरगाव चौपाटी येथील मेक इन इंडियाच्या आगीतील मलबा काढण्यास आलेल्या खर्चाचे 8 लाख सीआयआय ने अदा केले

'मेक इन इंडिया' या बैनरखाली गिरगाव चौपाटी येथील महाराष्ट्र रजनी कार्यक्रमात लागलेली आग मुंबई महानगरपालिकेस महाग पडली असून आगीतील मलबा काढण्यासाठी पालिकेस 8 लाखाचा भुर्दंड बसला होता. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी हा प्रकार उघडकीस आणताच रीजनल डायरेक्टर कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीने ( सीआयआय ) ने 4 मार्च 2016 रोजी पालिकेस आलेला अतिरिक्त खर्च अदा केला. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या आरटीआय मुळे सीआयआय चे बिंग फुटले. मुंबई महानगरपालिकेने 10 जेसीबी, 39 डंपरच्या ट्रिप्स, 2 कोम्पक्टोर्स, 198 कामगार आणि 80 सुपरवाइजरी स्टाफ 2 पाळयात डेब्रिज काढण्यासाठी 15 फेब्रुवारी रोजी कार्यरत होत्या. गिरगाव चौपाटी साफसफाईची जबाबदारी आयोजकाची असल्यामुळे पालिकेने केलेला खर्च देण्यास बाध्य होते. कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीचे रीजनल डायरेक्टर कौशलेन्द्र सिन्हा यांस 22 फेब्रुवारी 2016 रोजी पाठविलेल्या पत्रात 7 दिवसात रक्कम भरण्याची वेळ दिली आहे. परंतु सीआयआय कडून चालढकल होत होती. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांची आरटीआय आणि लेखी तक्रारी नंतर सीआयआय ने वेळ न घालता 4 मार्च 2016 रोजी सर्व रक्कम पालिकेस अदा करत वादावर पडदा घातला. फेब्रुवारी 2016 मध्ये आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पालिकेस गिरगाव चौपाटी येथील महाराष्ट्र रजनी कार्यक्रमात लागलेल्या आगीनंतर पालिकेने केलेल्या सफाई कामाची माहिती मागितली होती. डी पालिका विभागातील घन कचरा व्यय खात्याच्या सहायक अभियंता यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की गिरगाव चौपाटी येथील महाराष्ट्र रजनी कार्यक्रमात 14 फेब्रुवारी 2016 रोजी लागलेल्या आगीनंतर पालिकेने केलेल्या साफसफाई कामांतर्गत 315 मेट्रिक टन इतका डेब्रिज/मलबा उचलण्यात आला असून त्यासाठीचा एकंदर खर्च रक्कम सुमारे 8 लाख 6 हजार 952 रुपये इतका आहे. सदरचे काम डी विभाग तसेच इतर विभागाच्या यंत्र सामग्री, वाहने ,कामगार आणि अशासकीय संस्थेच्या कामगारांमार्फत करण्यात आले होते. याबाबतीत पालिकेने कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीचे रीजनल डायरेक्टर यांस पत्र पाठवून रक्कम अदा करण्यासाठी कळविले सुद्धा होते.