खासदारकी धोक्यात येताच सत्यपाल सिंह यांनी अदा केली थकबाकी आणि दंडाची रक्कम

लोकसभा निवडणुक लढविताना सरकारी थकबाकीची माहिती दडवित ती अदा न केल्यामुळे भाजपाचे खासदार आणि माजी पोलिस आयुक्त सत्यपाल सिंह यांची खासदारकी धोक्यात आली होती. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली केलेल्या गौप्यस्फोटानंतर सत्यपाल सिंह यांनी निमूटपणे 53,800/- इतकी असलेली थकबाकी अदा केल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिली. मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी विचारणा केली होती कि माजी पोलिस आयुक्त सत्यपाल सिंह यांनी थकबाकीची रक्कम केव्हा अदा केली. मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अनिल गलगली यांस कळविले की सत्यपाल सिंह यांनी दिनांक 21 मार्च 2016 रोजी धनादेशद्वारा रु 53,800/- इतकी रक्कम अदा केली आहे. सत्यपाल सिंह यांनी धनादेशसोबत पत्र सुद्धा देत यापुढचा पत्रव्यवहार त्यांच्या दिल्ली येथील पत्त्यावर करण्याची विनंती सुद्धा केली आहे. खासदारकी रद्द होण्याच्या भीतीपोटी सत्यपाल सिंह यांनी थकबाकीची आणि दंडाची रक्कम अदा केली. मुंबईतील पाटलीपुत्र सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सदनिका डॉ सत्यपाल सिंह यांनी भाड्याने देत आजपर्यंत रु 48,420/- इतकी दंडाची रक्कम आजपर्यंत अदा केली नव्हती आणि सरकारी थकबाकीची माहिती उमेदवारी अर्ज सादर करताना दिली नाही. प्रत्यक्षात त्यांनी 10 वर्षापासून सदनिका भाडयाने देत एकप्रकारे नियमांचे उल्लंघन तर केले आणि सदनिका विना परवानगी भाडयाने देत लाखों रुपये कमविले. विशेष म्हणजे त्यांच्या याच सदनिकेत 2 जून 2014 रोजी सेक्स रैकेटचा भांडाफोड झाला होता. अनिल गलगली यांच्या तक्रारी नंतर सत्यपाल सिंह अडचणीत आले होते आणि त्यांचे सदस्यत्व रद्द होणाच्या मार्गावर होते. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी लोकसभा अध्यक्ष, पंतप्रधान आणि निवडणूक आयोगाकडे केलेल्या रीतसर तक्रारीत खासदार सत्यपाल सिंह यांनी कशी जनता आणि निवडणूक आयोगाची फसवणूक केली आहे? याची विस्तृत माहिती दिली आहे. पोलिस आयुक्त पदाचा राजीनामा देत सत्यपाल सिंह यांनी 2014 ची लोकसभा निवडणूक उत्तर प्रदेश येथील बागपत मतदारसंघातून लढविली होती. निवडणूक आयोगाने 27 मार्च 2003 रोजीच्या हैण्ड बुक मध्ये उमेदवारासाठी ज्या 5 बाबी जाहीर करण्याचे आदेशित केले होते त्यात दाखल गुन्हे, प्रलंबित गुन्हे, मालमत्ता, थकबाकी दायित्व आणि शैक्षणिक पात्रता याचा समावेश आहे. यातील नियम क्रमांक 3 मधील 4 मध्ये सरकारी वित्तीय संस्थान आणि सरकारी थकबाकी या दायित्वाचा तपशील आहे. याबाबतीत सुप्रीम कोर्टाने 2 मे 2002 रोजी एसोसिएशन ऑफ़ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्सच्या जनहित याचिकेवर आदेश जारी केले होते. सत्यपाल सिंह यांनी सरकारी थकबाकीची माहिती उमेदवारी अर्ज सादर करताना दिली नाही.