शासन निर्णय अस्तित्वात नसतानाही मुख्यमंत्र्यांच्या 7 ओएसडीला शासकीय निवासस्थान वाटप

राज्य शासनातील अधिकारी आणि कर्मचा-यांसाठी शासकीय निवासस्थान वाटप करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या अधिकाराचा वापर करत 7 ओएसडी यांस शासकीय निवासस्थान दिले असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस महाराष्ट्र शासनाने दिली आहे. प्रत्यक्षात मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी असलेले सातही जण बाहेरील उमेदवार असून सद्या तरी बाहेरील उमेदवारांस शासकीय निवासस्थान देण्याबाबत कोणताही नवीन शासन निर्णय अस्तित्वात नसल्यामुळे प्रतिक्षा यादीतील अधिकारी वर्गात नाराजगी आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस महाराष्ट्र शासनाकडे मुख्यमंत्र्यांच्या ओएसडीना शासकीय निवासस्थान वाटप झाल्याची माहिती विचारली असता सामान्य प्रशासन विभागाचे अवर सचिव शि.म.धुळे यांनी ओएसडी यांची यादी दिली. ज्यांस शासकीय निवासस्थान दिली गेली आहेत ते सर्व बाहेरील उमेदवार असून सन 1995 च्या धोरणात कुठेही त्या बाहेरील उमेदवारांस शासकीय निवासस्थान देण्याचा उल्लेखही नाही. 10 टक्के विशेष बाब करण्याचे अधिकार आणि 1 किंवा 2 टप्पे वरच्या दर्जाचे निवासस्थान वाटप करण्याच्या मुख्यमंत्री यांना असलेल्या अधिकारानुसार वाटप झाल्याचा दावा श्री धुळे यांनी केला आहे. सर्वात मोठे शासकीय निवासस्थान श्रीकांत भारतीय यांस मलबार हिल, रॉकी हिल टॉवर येथे दिले गेले असून 1635 चौरस फुट क्षेत्रफळ आहे. त्यानंतर चर्चगेट येथे 830 चौरस फुट क्षेत्रफळाचे निवासस्थान रविकिरण देशमुख( आसावरी-103) आणि कौस्तुभ धवसे (आसावरी-104) यांस देण्यात आले असून 20 फेब्रुवारी 2016 रोजी धवसे यांनी निवासस्थान रिक्त केले आहे. निधी कामदार यांस चर्चगेट येथील मंदार-3 मध्ये 750 चौरस फुट क्षेत्रफळाचे निवासस्थान दिले आहे. मलबार हिल येथील बैंडमन्स क्वाटर्स येथे प्रत्येकी 700 चौरस फुट क्षेत्रफळाचे निवासस्थान केतन पाठक, सुमीत वानखेडे आणि अभिमन्यु पवार यांस देण्यात आले आहे. बाहेरील अशासकीय उमेदवारांस भरगच्च वेतन आणि त्यानंतर शासकीय निवासस्थान देण्याची नवीन परंपरा चुकीचे असून त्यामुळे शासकीय अधिकारीवर्गाची हेळसांड होत असल्याचे मत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केले. मुख्यमंत्र्यांच्या ओएसडी यांस शासकीय निवासस्थाने दिली गेली असून त्या शासकीय निवासस्थानासाठी सद्या अस्तिवात असलेली प्रतिक्षा यादीची मागणी अनिल गलगली यांनी केली होती पण अवर सचिव श्री धुळे यांनी शासकीय निवासस्थाने मुख्यमंत्री यांना असलेल्या अधिकारानुसार वाटप करण्यात आले असून प्रतिक्षायादीची बाब या प्रकरणात गैर लागू ठरविण्याचा दावा केला आणि प्रतिक्षा यादी दिलीच नाही.