पालिकेच्या निष्कियतेमुळे डीपी प्लान घोळ उद्भवला

मुंबई शहराचा डीपी बनविताना झालेल्या असंख्य चुका आणि घोळ हा पालिका प्रशासनाच्या निष्कियतेमुळे उद्भभवलेला असून ठराव मंजूर होऊनही 9 पदावर नियुक्ती न झाल्यामुळे डीपी प्लान घोळ उद्भवल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मिळालेल्या माहितीतुन समोर आलेली आहे. विशेष म्हणजे 31 महिने उलटूनही पालिका प्रशासन झोपेतच असल्यामुळे डीपीवर रणकंदान सुरु आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पालिका प्रशासनाकडे मुंबईचा विकास आराखडा अंतर्गत उप आयुक्त, नगररचनाकार, उप प्रमुख नगररचनाकार या पदाबाबत माहिती मागितली होती. पालिकेच्या उप प्रमुख रचनाकार (प्रभारी) विकास नियोजन कार्यालयाने अनिल गलगली यांस कळविले की उपआयुक्त नगररचना कार्यालयाकरिता उपआयुक्त( नगररचना), प्रमुख नगररचनाकर(नियोजन), प्रमुख नगररचनाकर(स्टैटेजिक प्लानिंग), उप प्रमुख नगररचनाकर(विकास नियोजन), उप प्रमुख नगररचनाकर(परिवहन योजना), प्रमुख नगररचनाकर(स्थानिक क्षेत्र योजना), प्रमुख नगररचनाकर(पर्यावरण), प्रमुख नगररचनाकर(स्थानिक आर्थिक विकास), प्रमुख नगररचनाकर(गृह आणि स्थावर मालमत्ता) ही पदे निर्माण करण्यात आली असून बृहन्मुंबई महानगरपालिका ठराव क्रं 95 दिनांक 06/05/2013 व महानगरपालिका ठराव क्रं 34 दिनांक 09/04/2013 अन्वये सदर पदांना मंजूरी देण्यात आली आहे. परंतु सदर पदावर नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. मुंबई महानगरपालिकेत प्रारुप विकास आराखडा 2014-34 करिता टाउन प्लानर या पदावर दिनेश नाईक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यापूर्वी वर्ष 2009 मध्ये बालचंद्रन रामकृष्णन यांचे नाव टाउन प्लानर साठी पालिका आयुक्तांनी प्रस्तावित केले होते आणि बालचंद्रन यांनी प्रभारी प्रमुख अभियंता सहित टाउन प्लानरची दोहरी भूमिका बजावली होती. मुंबई महानगरपालिकेत प्रारुप विकास आराखडा 2014-34 करिता ज्या पद्धतीने कार्यालयीन कामकाज आणि पदाची नियुक्ती करुन नियोजन करणे आवश्यक होते ते झालेच नाही, ही बाब स्पष्ट झाली असून पालिकेने मंजूर केलेली पदे निर्मिती करण्याऐवजी बाहेरील सेवानिवृत्त अधिकारी आणण्याची गरजच काय आहे? असा सवाल करत अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांस पत्र पाठवून बृहन्मुंबई करिता स्वतंत्र संचालनालय (नगर रचना नियोजन) बनविण्याची मागणी केली आहे. तसेच पूर्वीचे ठराव तत्काळ मंजूर करत या महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती करण्याची कार्यवाही करत मुंबई शहराचा सर्वागीण विकासाच्या दृष्टीकोणातुन सुव्यवस्थित आणि सर्वानुमते असा डीपी प्लान तयार करण्याची मागणी अनिल गलगली यांनी सरतेशेवटी केली आहे. पालिकेने उप प्रमुख नगररचनाकार कार्यालयात कार्यरत असलेल्या 67 अधिकारी आणि कर्मचारी वृदांची माहिती दिली आहे. यापैकी 22 जणांची बदली झाली आहे किंवा त्यांस मूळ विभागात परत पाठविले आहे. म्हणजे 33 टक्के स्टाफची कमतरता आहे. यामुळेही डीपी प्लान कामावर परिणाम झाल्याचे नमूद करत अनिल गलगली यांनी बृहन्मुंबई करिता स्वतंत्र संचालनालय (नगर रचना नियोजन) बनविण्यावर पुन्हा एकदा जोर दिला आहे.ज्यामुळे भविष्यात अश्या प्रकारचा घोळ होणार नाही.