अबब! हेमा मालिनीच्या नाटय विहार केंद्रास फक्त 70 हजारात बहाल होणार कोटयावधीचा भूखंड

सरकार मेहरबान तर काय होऊ शकते आणि नाही? याचा प्रत्यय ओशिवारा येथील 2000 वर्ग मीटरचा भूखंड वितरण प्रक्रियेमुळे आला आहे. भाजपा खासदार आणि अभिनेत्री हेमा मालिनीच्या नाटय विहार केंद्रास फक्त 70 हजारात (35 रु वर्ग मीटर दराने) कोटयावधीचा भूखंड बहाल होणार असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस प्राप्त कागदपत्रावरुन होत आहे. यापूर्वी कांग्रेसचे खासदार आणि सद्याचे आयपीएल आयुक्त राजीव शुक्ला यांस समान दरावर भूखंड देण्यावरुन वातावरण तापले होते आणि शुक्ला कुटुंबियांच्या बीए फिल्मस कंपनीने तो भूखंड शासनास परत सुद्धा केला होता.विशेष म्हणजे वित्तीय खर्चाची पूर्तता अद्यापही हेमा मालिनीच्या संस्थेने केली नसून यापूर्वी दिलेला भूखंड शासनास परत केला नाही. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे हेमा मालिनी यांच्या नाटय संस्थेस दिल्या जाणा-या भूखंडाची माहिती मागितली होती. मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने हेमा मालिनी यांस दिल्या जाणा-या भूखंड अंतर्गत दिलेली माहिती धक्कादायक आहे. सद्या जो भूखंड अंधेरी तालुक्यातील मौजे आंबिवली येथील दिला गेला आहे ती जमीन उद्यानासाठी राखीव असून हेमा मालिनीच्या संस्थेस फक्त रु 35 प्रति वर्ग मीटर दराने भूखंडाची खैरात केली आहे. वर्ष 2016 मध्ये शासनाने दिनांक 1/2/1976 च्या मुल्यांकनाचा आधार घेतला असून त्यावेळी प्रति वर्ग मीटर दर रु 140/- इतका होता. हेमा मालिनीस त्या दराच्या 25 टक्के म्हणजे फक्त रु 35/- इतका दर आकारला जाणार आहे.यापूर्वी हेमा मालिनीस अंधेरी तालुक्यातील मौजे वर्सोवा येथील भूखंड दिनांक 4/4/1997 रोजी दिला गेला होता त्यावेळी रु 10 लाखाचा भरणा केला होता पण त्यातील काही भाग हा सीआरझेड मुळे बाधित होत असल्यामुळे हेमा मालिनीने कोणतेही बांधकाम केले नाही.तसेच आज पर्यंत एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 25 टक्के रक्कम सुद्धा उभी केली नसतानाही भाजपा सरकारने याबाबीकडे दुर्लक्ष केले आणि हेमा मालिनीच्या संस्थेस पर्यायी भूखंड वितरित केला. वर्सोवा येथील भूखंडाची पर्यायी व्यवस्था करण्याची मागणी हेमा मालिनीच्या नाटय विहार केंद्राने दिनांक 6/7/2007 रोजी शासनाकडे करत आरक्षित क्षेत्रापैकी 2000 वर्ग मीटर जागा नाटय विहार केंद्रास प्रदान करत उर्वरित जागेवर नियोजित गार्डनचा विकास त्यांच्या ट्रस्टमार्फत करण्याची मागणी केली सदर प्रस्ताव शासनाने दिनांक 30/7/2010 रोजी मान्य केला. शासनाने संस्थेसंबंधी मागितलेल्या काही मुद्द्याची माहिती संस्थेने समाधानकारक दिलीच नाही. मौजे आंबिवली, तालुका अंधेरी येथील सर्वे क्रमांक 109 A/1, नगर भुमापन क्रमांक 3 पैकी क्षेत्र 29360.50 चौरस मीटर या बगीचासाठी आरक्षित ठेवलेल्या क्षेत्रापैकी 2000 चौरस मीटर देण्याचे आदेश शासनाचे उपसचिव माधव काळे यांनी दिनांक 23 डिसेंबर 2015 रोजी जारी केले. महसूल विभागाचे प्रधान सचिव यांनी दिनांक 19 डिसेंबर 2015 रोजी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीनंतर शासकीय चक्रे फिरली आणि फक्त 70 हजारात कोटयावधीचा भूखंड हेमा मालिनीच्या नाटय विहार केंद्रास बहाल करण्यास मंजूरी मिळाली आणि मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिनांक 15/1/2016 रोजी पत्र पाठवून पुन्हा काही कागदपत्रे आणि मुद्द्याची पूर्तता करण्याची सूचना लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी यांस पाठविलेल्या पत्रात केली आहे. दिनांक 14/8/2015 रोजी हेमा मालिनी जातीने भूखंड स्थळावर उपस्थित होती आणि त्यानंतरच त्यांच्या संस्थेस भूखंड देण्यास शासनाने मंजूरी दिली. हेमा मालिनीच्या नाटय विहार केंद्राने आतापर्यंत सांस्कृतिक संकुल प्रकल्पाच्या नियोजित खर्चाच्या 25 टक्के रक्कम उपलब्ध असल्याची हमी दिली नसल्यामुळे एकूण खर्चाच्या 25 टक्के एवढी रक्कम उपलब्ध असल्याचे वित्तीय प्रमाणपत्र 2 महिन्याच्या आत तसेच 75 टक्के रक्कमेची पूर्तता कशी करणार? याचा ठोस पुरावा सादर करण्याचे आदेश मुंबई जिल्हाधिकारी ने दिले आहेत. हेमा मालिनीच्या नाटय विहार केंद्राने सांस्कृतिक संकुल प्रकल्पाचा नियोजित खर्च 18 कोटी 48 लाख 94 हजार 500 रुपये इतका असल्याबाबत कळवित संस्थेकडे 3.50 कोटी इतका निधी उपलब्ध असल्याचे आणि उर्वरित निधी बैंकेकडून उभा करण्याचे जबाबात नमूद केले आहे. त्यामुळे सदर निधी प्रकल्प किंमतीच्या 25 टक्के पेक्षा कमी आहे आणि अन्य निधी कसा उभारणार यात कोणतीही स्पष्टता नाही. एकीकडे भाजपा सरकार मुंबईतील विविध प्रयोजनासाठी आरक्षित जमीनीवरील भूखंड परत घेण्याच्या विचारात असताना तेच सरकार भाजपा खासदार हेमा मालिनी यांस गार्डनसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावर नवीन बांधकाम करुन देण्याची मंजूरी देण्यासाठी इतके का उत्सुक आहे? असा सवाल अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पाठविलेल्या पत्रात केली असून रेडी रेकनर ऐवजी वर्ष 1976 चे मुल्यांकन दर आकारण्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. खाजगी संस्थेऐवजी शासनाने स्वत: पुढाकार घेत अश्या आरक्षित भूखंडावर सांस्कृतिक संकुल उभारावेत ज्यामुळे भविष्यात मुंबईतील संस्थेवर आज होत असलेल्या कारवाईची वेळ येणार नाही, असे गलगली यांनी नमूद केले आहे.