मंत्रियों के 'आधार' कार्ड की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय के पास नहीं

125 करोड़ भारतीयों को 'आधार' कार्ड अनिवार्य कर उसकी जानकारी सभी तरह की सुविधाओं से जोड़ने की अपील करनेवाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कार्यालय के पास उनके ही मंत्रियों की 'आधार' कार्ड की जानकारी न होने का खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को उपलब्ध कराई गई जानकारी से हुआ हैं। इससे यह भी साबित हो रहा हैं कि मोदी की अपील को उनके सारे मंत्रियों ने ठेंगा दिखाया हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने प्रधानमंत्री कार्यालय से भारत के प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने 'आधार' कार्ड की जानकारी पेश की हैं तो उन मंत्रियों के नामवाली लिस्ट मांगी थी। अनिल गलगली आवेदन मंत्रिमंडल सचिवालय, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, सूचना व तकनीक मंत्रालय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ऐसे 5 स्थानों पर हस्तांतरित किया गया।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अवर सचिव प्रवीण कुमार ने स्पष्ट किया कि भले ही प्रधानमंत्री के पास आधार नंबर हैं लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा  8(1) (ञ) के तहत जानकारी देने से खारिज कर रहे हैं।इस धारा के अनुसार सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसके प्रकट करने का किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण नहीं होता है;

परंतु यह कि ऐसी सूचना प्रकट की जा सकेगी यदि यथास्थिति, सूचना अधिकार या अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जन सूचना अधिकारी अशोक कुमार ने यह जानकारी थर्ड व्यक्ति से जुड़े होने का दावा करते हुए स्पष्ट किया कि जनसंख्यकीय और बायोमेट्रिक डाटा की गोपनीयता के मद्देनजर जिस निवासी से जानकारी जुड़ी हैं वहीं निवासी जानकारी प्राप्त कर सकता हैं। 

अनिल गलगली के अनुसार स्वयं प्रधानमंत्री और मंत्रियों के 'आधार' कार्ड की जानकारी केंद्र सरकार के पास उपलब्ध होना आवश्यक हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के पास मंत्रियों के 'आधार' कार्ड की जानकारी न होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील की ओर उनके ही मंत्रियों ने ठेंगा ही दिखाया हैं, ऐसा गलगली ने कहा हैं।