3 हजार करोड़ से अधिक का बकाया वसूल करने में एमएमआरडीए फेल

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एमएमआरडीए प्रशासन की धाक बकायेदारों पर कम होने से बकायेदारों से 3 हजार करोड़ से अधिक का बकाया वसूलने में एमएमआरडीए फेल हो चुकी हैं। इनमें विख्यात उद्योगपती मुकेश अंबानी से लेकर इनकम टैक्स, जमुनाबेन फाऊंडेशन, इंडियन न्युजपेपर सोसायटी, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, नमन हॉटेल, तालीम रिसर्च फाऊंडेशन का शुमार होने की जानकारी आरटीआई  कार्यकर्ता अनिल गलगली को एमएमआरडीए प्रशासन ने दी हैं। इसमें सबसे अधिक 95% रकम मुकेश अंबानी की रिलायन्स इंडिस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी से आना शेष हैं। 

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने एमएमआरडीए प्रशासन से बकायेदारों की लिस्ट मांगी थी। एमएमआरडीए प्रशासन ने 12 सितंबर 2017 को 7 बड़े बकायेदारों को नोटीस जारी कर ताबडतोब बकाया राशि  अदा करने की हिदायत दी हैं। मुकेश अंबानी की रिलायन्स इंडिस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी, अंबानी का ही जमनालाल हिराचंद अंबानी फाऊंडेशन, इनकम टैक्स, इंडियन न्युजपेपर सोसायटी, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, नमन हॉटेल, तालीम रिसर्च फाऊंडेशन का शुमार हैं। मुकेश अंबानी ने 3 जमीन लीज पर ली थी उसमें  2 स्थानों पर अतिरिक्त एफएसआय निर्माण के लिए खरीदा   दोनों स्थानों पर अतिरिक्त एफएसआय का 1137.75 करोड़ अदा किया नहीं। साथ ही 4 वर्ष में निर्माण काम पूर्ण न होने से दोनों स्थानों का अतिरिक्त अधिमूल्य 1600 करोड़ अदा किया नहीं हैं। अंबानी की मेसर्स जमनाबेन हिराचंद अंबानी फाऊंडेशन का 31 करोड़ अदा नहीं किया। इंडियन न्युजपेपर सोसायटी ने निर्माण 4 वर्ष में पूर्ण नहीं करने से 54.74 करोड़ अतिरिक्त प्रीमियम अदा किया नहीं और अतिरिक्त एफएसआय का 50.52 करोड़ अदा किया नहीं। मेसर्स नमन हॉटेल का 32 करोड़, तालीम रिसर्च फाऊंडेशन का 33 करोड़, इनकम टैक्स का 1 करोड़, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स का 25 करोड़ अदा किया नहीं। ऐसा कुल  3 हजार करोड़ से अधिक की रकम बकाया हैं।

सीबीआई, इंडियन चार्टर्ड अकाउंट्स, पासपोर्ट ऑफिस,अकाउंटंट ऑफ जनरल और कामगार आयुक्त इन शासकीय संस्थानों ने ताबडतोब अतिरिक्त प्रीमियम अदा किया हैं वहीं बँक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बँक, पंजाब नेशनल बँक, कॅनरा बँक, बँक ऑफ बडोदा, इंडियन ऑइल और ओएनजीसी इन निजी सार्वजनिक संस्थानों ने रकम अदा की हैं। इसके अलावा भारत डायमंड बोर्स, टाटा कंपनी, टीसीजी, ईआयएच, पराईनी डेवलपर्स, जेट एअरवेज, रघुलीला रिअल इस्टेट, स्टारलाईट जैसे निजी संस्थानों ने अतिरिक्त प्रीमियम की रकम अदा की हैं।

अनिल गलगली के अनुसार एमएमआरडीए प्रशासन के अधिकारी बड़े बकायेदारों के सामने नतमस्तक होने से बकायेदारों से बकाया रकम वसूलने में फेल हो चुकी हैं। जो बकायेदार हैं उनका काम बंद करना चाहिए और जिन्हें ओसी दी हैं उसे  रद्द करनेपर बकाया वसूल होगी। लेकिन एमएमआरडीए प्रशासन के कुछ अधिकारियों की आपसी सांठगांठ से एमएमआरडीए को मिलनेवाला राजस्व एमएमआरडीए की तिजोरी में जमा नहीं हो पा रहा हैं। उल्टे बकायेदारों को मदद करने के लिए कानूनी सलाह लेने का आरोप अनिल गलगली ने लगाया हैं। बकायेदार बकाया रकम अदा नहीं करने पर जमीन वापस लेने और इस मामले में एमएमआरडीए के अधिकारियों की जिम्मेदारी निश्चित करने की मांग अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेजे हुए पत्र में की हैं।