125 कोटी भारतीयांना 'आधार' कार्ड अनिवार्य करत ती माहिती सर्व सुविधासाठी जोडण्याचे आवाहन करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधान कार्यालयाकडे त्यांच्याच मंत्र्यांची 'आधार' कार्डची माहिती नसल्याची बाब माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस दिलेल्या माहितीतून समोर आली आहे. एकप्रकारे सर्व मंत्र्यांनी मोदी यांच्या आवाहनास ठेंगाच दाखविला आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे भारताचे पंतप्रधान सहित मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्यांनी आपल्या 'आधार' कार्डची माहिती सादर केली असल्यास त्या मंत्र्यांच्या नावाची यादी मागितली होती. अनिल गलगली यांचा अर्ज मंत्रिमंडळ सचिवालय, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अश्या 5 स्थानी हस्तांतरित केला गेला.
पंतप्रधान कार्यालयाचे अवर सचिव प्रवीण कुमार यांनी स्पष्ट केले की जरी पंतप्रधान यांसकडे आधार नंबर असला तरी माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 च्या कलम 8(1) (ञ) माहिती नाकारली गेली. या कलम नुसार जी माहिती प्रकट करणे हे व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे अशी, यथास्थिति, केंद्रीय जन माहिती अधिकाज्याची, राज्य जन माहिती अधिकाज्याची किंवा अपील प्राधिकाज्याची खात्री पटली असेल, ती खेरीजकरून, जी प्रकट करण्याचा कोणत्याही सार्वजनिक कामकाजाशी किंवा हितसंबंधाशी काहीही संबंध नाही किंवा जी व्यक्तीच्या खाजगी बाबीत आगंतुक हस्तक्षेप करील, अशी वैयक्तिक तपशीलासंबंधातील माहिती. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरणाचे जन माहिती अधिकारी अशोक कुमार यांनी सदर माहिती त्रयस्थ व्यक्तीशी संबंधित असल्याचा दावा करत स्पष्ट केले की जनसंख्यकीय आणि बायोमेट्रिक डाटाची गोपनीयता पहाता केवळ निवासी ज्यांच्याशी माहिती संबंधित आहे तोच माहिती प्राप्त करु शकतो.
अनिल गलगली यांच्या मते स्वतः पंतप्रधान आणि मंत्र्यांच्या 'आधार' कार्डची माहिती केंद्रीय शासनाकडे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान कार्यालयाकडे मंत्र्यांची 'आधार' कार्ड माहिती नसल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा आवाहनाकडे मंत्र्यांनी दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट होत असल्याची बाब गलगली यांनी नमूद केली.
No comments:
Post a Comment