निवडणुकीच्या दरम्यान कैबिनेट बैठकीत केंद्रीय मंत्र्यांची नगण्य उपस्थिती

नुकत्याच पार पडलेल्या 5 राज्यांच्या निवडणुकीत मोदी सरकारचे संपूर्ण कॅबिनेट शत प्रतिशत निवडणुक प्रचारात व्यस्त असल्यामुळे कैबिनेट बैठकीत अधिकांश केंद्रीय मंत्र्यांची उपस्थिती नगण्य होती. याचा खुलासा आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मंत्रिमंडल सचिवालयाने दिलेल्या माहितीमुळे झाला आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे माहिती मागितली होती की  30 जानेवारी पासून 23 फेब्रुवारी 2017 या दरम्यान मंत्रिमंडळाच्या संपन्न बैठकीत उपस्थित असलेल्या मंत्र्यांची माहिती मागितली होती. पंतप्रधान कार्यालयाने गलगली यांचा अर्ज राष्ट्रपति भवन येथील मंत्रिमंडळ सचिवालयाकडे हस्तांतरित केला. मंत्रिमंडळ सचिवालयातील अवर सचिव के बंद्योपंध्याय यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की  30 जानेवारी पासून 23 फेब्रुवारी 2017 या दरम्यान मंत्रिमंडळाच्या चार बैेठका संपन्न झाल्यात.  मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत उपस्थित असलेल्या मंत्र्यांच्या संख्येची माहिती देताना कळविले की 1 फेब्रुवारी 2017 रोजीच्या बैठकीत एकूण 38 मंत्री उपस्थित होते.  8 फेब्रुवारी 2017 रोजी 20 मंत्री, 15 फेब्रुवारी  2017 रोजी 12 मंत्री आणि 22 फेब्रुवारी 2017 रोजी 17 मंत्री कैबिनेट बैठकीत उपस्थित होते. फेब्रुवारी महिन्यात संपन्न 4 बैठकीवर नजर टाकली असता लक्षात येते की पहल्या कैबिनेट बैठकीत 98 टक्के मंत्री उपस्थित होते. दुसऱ्या बैठकीत 52 टक्के, तिसऱ्या बैठकीत फक्त 31 टक्के आणि चौथ्या बैठकीत 44 टक्के मंत्री उपस्थित होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्यतिरिक्त 25 कैबिनेट आणि 13 स्वतंत्र प्रभार असलेले राज्यमंत्री आहेत. उत्तरप्रदेश राज्यात 11 फेब्रुवारी पासून 7 टप्प्यात निवडणूका झाल्या. उत्तराखंड राज्यात 1 फेब्रुवारी, पंजाब आणि गोवा राज्यात 4 फेब्रुवारी रोजी मतदान झाले. निवडणुका प्रचारात मंत्री व्यस्त असल्यामुळे अधिकांश मंत्री कॅबिनेट बैठकीत उपस्थित नव्हते. मंत्रिमंडल सचिवालयाने मंत्र्यांची नावे देण्यास नकार देत तर्क दिला की मंत्र्यांच्या नावासहित मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील उपस्थिति-पत्र मंत्रिमंडळाच्या कागदपत्रांचा भाग आहे.  मंत्रिमंडळाची बैठक सामान्य स्तरावर बुधवारी होते.  मंत्रिमंडळाच्या कार्यवाहीच्या संबंधित नियमानुसार ,पंतप्रधान कोणत्याही वेळी राष्ट्राच्या तात्काळीक कामकाजावर चर्चा करण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश देऊ शकतात.

अनिल गलगली यांनी मोदी सरकारच्या पारदर्शकितेवर संशय व्यक्त करत प्रतिपादन केले की कैबिनेट बैठकीत उपस्थित असलेले आणि अनुपस्थित असलेल्या मंत्र्यांची नावे सार्वजनिक केले पाहिजे कारण महाराष्ट्रात कैबिनेट बैठकीत उपस्थित असलेले आणि अनुपस्थित असलेल्या मंत्र्यांची नावे माहिती अधिकारात उपलब्ध केली जात आहे.