सेवानिवृत्तीनंतरही मुख्य सचिवासाठी राखीव बंगल्याचा मोह स्वाधीन क्षत्रियांस सुटेना

महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव पदावरुन सेवानिवृत्त झाल्यानंतरही स्वाधीन क्षत्रिय यांनी मंत्रालयासमोरील बंगला सोडला नाही. दोन-दोन सरकारी सदनिका मालकीच्या असतानाही त्यांस शासकीय निवासस्थानाची हाव आहे. बांद्रा-पूर्व आणि नेरुळ, नवी मुंबई येथील शासकीय जमीनीवर सवलतीच्या दरात अधिका-यांसाठी बनलेल्या इमारतीत क्षत्रिय यांच्या नावावर दोन सदनिका आहेत. या दोन्हीं सदनिकेतून त्यांस वर्षाला 20 लाख भाड्याची कमाई होत असून तरीही ते नवीन शासकीय निवासस्थानाची अपेक्षा करत आहे.

स्वाधीन क्षत्रिय यांस सेवानिवृत्त होताच 24 तासात 'राइट टू सर्विस कमिश्नर' हे पद देण्यात आले. याच नेमणुकीच्या जोरावर ते नवीन निवासस्थानाची मागणी करत आहे. त्यांस मंत्रालय जवळील इमारतीतच मोठी सदनिका पाहिजे. क्षत्रिय मुख्यमंत्र्यांच्या जवळील असल्यामुळे त्यांनी 15 मे 2017 पर्यंत बंगल्यात राहण्याची मुभा मिळवली असून मुख्य सचिवांसाठी राखीव बंगला सोडला नाही त्यामुळे नवीन मुख्य सचिव सुमित मल्लिक बंगल्याशिवाय कार्यरत आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली ही बाब सार्वजनिक करत प्रश्न उपस्थित केला आहे की सवलतीच्या दरात दोन-दोन सदनिका असताना स्वाधीन क्षत्रिय यांस शासकीय निवासस्थानाची काय गरज आहे? ज्यांस खरोखरच मुंबईत निवासस्थानाची आवश्यकता आहे अश्या अधिका-यांस शासकीय निवासस्थानाची वितरित केले गेले पाहिजे. सवलतीच्या दरात मिळणारी सदनिका स्वतःच्या नावावर केली आणि नंतर त्यांस भाडयाने देत कमाई करणाऱ्या अधिका-यांस शासकीय निवासस्थान देणे बंद करण्याची आवश्यकता आहे.

स्वाधीन क्षत्रिय यांनी आपल्या मालमत्तेच्या विवरणपत्रात या दोन्हींही सदनिकेचा उल्लेख केला आहे. वांद्रे पूर्व येथील 'साईप्रसाद' इमारतीत जी सदनिका आहे त्याबदल्यात वर्षाला 12 लाख क्षत्रिय कमवित आहे. शासकीय जमिनीवर ही इमारत बांधली गेली आहे. त्यांची दुसरी सदनिका सिडकोने बांधलेल्या नेरुळ येथील 'वनश्री' इमारतीत आहे ज्यावर वर्षाला 8 लाख कमवित आहे. अनिल गलगली यांनी मुंबई तसेच ठाणे विभागात ज्यांच्याकडे मालकीचे घर आहे अश्या लोकांस शासकीय निवासस्थान न देण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस कडे केली आहे. जेणेकरुन गरजवंतास लाभ होईल.