राजकीय पक्षाने स्वताःहून आरटीआय कक्षेत यावे

आरटीआय कायदाबाबत असलेली मानसिकता बदलण्याची आवश्यकता असून आरटीआय कार्यकर्ता अनिल गलगली यांनी प्रतिपादन केले की राजकीय पक्षाने स्वताःहून आरटीआय कक्षेत यावे. अनिल गलगली यांनी नवी दिल्ली येथे आयोजित केंद्रीय माहिती आयोगाच्या वार्षिक संमेलनात आपले मत व्यक्त केले.

नवी दिल्ली येथील डीआरडीओ भवनात केंद्रीय माहिती आयोगातर्फे 11व्या आरटीआय वार्षिक संमेलनात अनिल गलगली यांनी मत व्यक्त केले. 2 दिवसीय संमेलनाचे उद्धाटन गृह मंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले. यावेळी दिल्लीचे लेफ्टनंट राज्यपाल नजीब जंग, प्रधानमंत्री कार्यालयातील राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह, मुख्य माहिती आयुक्त आर के माथुर, माहिती आयुक्त बसंत शेठ इत्यादी उपस्थित होते.

रेल्वेत आरटीआय या विषयावर आयोजित परिसंवादात रेल्वे बोर्डचे अतिरिक्त सदस्य शरतचंद्र जेठ, उप रेल्वे व्यवस्थापक सचिन शुक्ल, उप सचिव आर सुब्रमण्यम आणि उप रेल व्यवस्थापक राजेश तिवारी यांनीही आपले विचार मांडले. माहिती आयुक्त बिमल जुल्का यांनी परिसंवादाचे अध्यक्षपद भूषवले. अनिल गलगली यांनी आरटीआय बाबत नोकरशाही आणि व्यवस्थेमधील पूर्वग्रसित मानसिकता बदलण्यावर जोर देत सर्व राजकीय पक्षाने स्वताःहून आरटीआय कक्षेत येण्याचे आवाहन केले. राज्य आणि केंद्रातील कायदास एकरुपता येण्याची गरज सांगितली. गलगली यांनी पुढे सांगितले की विभागाच्या मंत्र्यानी 3 महिन्यात आरटीआय अर्जास उत्तर देण्याबाबत आढावा बैठक घ्यावी. आरटीआयच्या यशस्वी कथेत अनिल गलगली यांनी हेमा मालिनीे यांनी जमीन घेण्यास दिलेला नकार,मध्य रेल्वेने उपनगरीय सेवेतील गाड्यांची वाढविलेली संख्या आणि मुंबई पालिकेने सेवानिवृत्त झालेल्या अधिका-यांची ओएसडी पदावरुन पदमुक्त करण्याचे  उदाहरण दिले.