BKC स्वच्छ अभियानांतर्गत पालिकेचे 2.77 कोटी एमएमआरडीएने थकविले

मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली एमएमआरडीए आपल्या अधिकारातील रस्ते सुद्धा स्वच्छ करण्यास अक्षम्य असून पालिकेवर विसंबून आहे. गेल्या 891 दिवसांचे रु 2 कोटी 76 लाख 73 हजार 918 रुपये आणि 67 पैसे येणे बाकी असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस महानगरपालिकेने दिली आहे. एमएमआरडीए प्रशासन पालिकेच्या स्वच्छतेच्या जीवावर वर्षाला कोटयावधीचा नफा कमवित असून थकबाकी रक्कमेवर व्याज दिल्यास एमएमआरडीएच्या तिजोरी रिकामी होणार नाही.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महानगरपालिकेच्या सांताक्रूझ एच पूर्व कार्यालयास बीकेसी येथील स्वच्छताबाबत माहिती विचारली होती. पालिकेच्या घनकचरा विभागाने अनिल गलगली यांस कळविले की गेल्या 891 दिवसांचे  2 कोटी 76 लाख 73 हजार 918 रुपये  आणि  67 पैसे अजूनपर्यंत एमएमआरडीए प्रशासनाने अदा केले नाहीत. सतत पाठपुरावा करुनही एमएमआरडीए प्रशासनातील ढिम्म अभियांत्रिकी विभागाच्या मुख्य अभियंतानी पालिकेस रक्कम अदा केली नाही ना उत्तर देण्याचे सौजन्य दाखविले.  महानगरपालिकेने एमएमआरडीए हद्दीतील बांद्रा- कुर्ला संकुल म्हणजे बीकेसी येथील रस्त्यांची सफाई यांत्रिक झाडूने करण्यास सुरुवात केली. याकामासाठी मेसर्स केबीए इन्फ्रास्ट्रुचतुरे अँड क्लीनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड (जेव्ही) या कंत्राटदारांस पालिकेने नियुक्त सुद्धा केले. दिनांक 25 मे 2014 पासून काम सुरु करण्यात आले. 5 वर्षाच्या कालावधीकरिता प्रतिदिन रु 29007 या दराने आणि दुस-या वर्षी 5 टक्के वाढीव दराने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला तसेच सेवेचा खर्च 15% पर्यवेक्षण असा आकारत वसूल करण्याची कार्यवाही एच पूर्व पालिका वॉर्ड कार्यालयातर्फे करण्याचे एमएमआरडीए प्रशासनास 3 जून 2014 रोजी कळविण्यात आले.

गेल्या 30 महिन्यापासून एमएमआरडीए प्रशासनाच्या अभियांत्रिकी विभागास 4 वेळा पत्रव्यवहार करणा-या पालिकेस कोणतीही किंमत दिली गेली नाही आणि फोकटात एमएमआरडीए प्रशासन स्वच्छता करुन घेत असल्याबद्दल अनिल गलगली यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. पालिकेने एमएमआरडीए प्रशासनाकडून व्याजासकट रक्कम वसूल करण्याची मागणी करत पालिकेचे पैसे देण्यास चालढकल करणा-या मुख्य अभियंत्यावर कार्यवाही करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पाठविलेल्या पत्रात केली आहे. एमएमआरडीए पालिकेच्या स्वच्छतेच्या जीवावर वर्षाला कोटयावधीचा नफा कमवित असून थकबाकी रक्कमेवर व्याज दिल्यास एमएमआरडीएच्या तिजोरी रिकामी होणार नाही, असे मत अनिल गलगली यांनी मांडले.