थकबाकीची माहिती दडविणारे माजी पोलिस आयुक्त सत्यपाल सिंह केंद्रात बनले राज्यमंत्री

लोकसभा निवडणुक लढविताना सरकारी थकबाकीची माहिती दडविणारे भाजपाचे खासदार आणि माजी पोलिस आयुक्त सत्यपाल सिंह यांस मोदी मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री बनविले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी लोकसभा अध्यक्ष, पंतप्रधान आणि निवडणूक आयोगाकडे रीतसर तक्रार करत सत्यपाल सिंह यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी होती.आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी लोकसभा अध्यक्ष, पंतप्रधान आणि निवडणूक आयोगाकडे केलेल्या रीतसर तक्रारीत खासदार सत्यपाल सिंह यांनी कशी जनता आणि निवडणूक आयोगाची फसवणूक केली आहे? याची विस्तृत माहिती दिली आहे.

पोलिस आयुक्त पदाचा राजीनामा देत सत्यपाल सिंह यांनी 2014 ची लोकसभा निवडणूक उत्तर प्रदेश येथील बागपत मतदारसंघातून लढविली होती. निवडणूक आयोगाने 27 मार्च 2003 रोजीच्या हैण्ड बुक मध्ये उमेदवारासाठी ज्या 5 बाबी जाहीर करण्याचे आदेशित केले होते त्यात दाखल गुन्हे, प्रलंबित गुन्हे, मालमत्ता, थकबाकी दायित्व आणि शैक्षणिक पात्रता याचा समावेश आहे. यातील नियम क्रमांक 3 मधील 4 मध्ये सरकारी वित्तीय संस्थान आणि सरकारी थकबाकी या दायित्वाचा तपशील आहे. याबाबतीत सुप्रीम कोर्टाने 2 मे 2002 रोजी एसोसिएशन ऑफ़ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्सच्या जनहित याचिकेवर आदेश जारी केले होते. सत्यपाल सिंह यांनी सरकारी थकबाकीची माहिती उमेदवारी अर्ज सादर करताना दिली नाही.

मुंबईतील पाटलीपुत्र सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सदनिका डॉ सत्यपाल सिंह यांनी भाड्याने देत  रु 48,420/- इतकी दंडाची रक्कम अदा केली नाही आणि सरकारी थकबाकीची माहिती उमेदवारी अर्ज सादर करताना दिली नाही. प्रत्यक्षात त्यांनी 10 वर्षापासून सदनिका भाडयाने देत एकप्रकारे नियमांचे उल्लंघन तर केले आणि सदनिका विना परवानगी भाडयाने देत लाखों रुपये कमविले. त्यानंतर त्यांनी विशेष म्हणजे त्यांच्या याच सदनिकेत 2 जून 2014 रोजी सेक्स रैकेटचा भांडाफोड झाला होता. अनिल गलगली यांच्या तक्रारी नंतर सत्यपाल सिंह यांची चौकशी सुरु असताना त्यांस राज्यमंत्री बनविण्यात आले आहे, ही बाब विशेष असल्याची खंत गलगली यांनी व्यक्त केली.