झोटिंग कमिटी पर 45.42 लाख हुआ खर्च

महाराष्ट्र के विवादित पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खडसे की भोसरी जमीन मामले की जांच करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने गठित की झोटिंग कमिटी पर 45.42 लाख का खर्च होने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ते अनिल गलगली को महाराष्ट्र सरकार ने दी हैं। इस कमिटी पर उच्च न्यायालय के निवृत्त न्यायमूर्ती डी.एस.झोटिंग की नियुक्ति की गई थी। 

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने महाराष्ट्र सरकार से झोटिंग पर हुए खर्च की जानकारी मांगी थी।  सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव सि. ना. महिरे ने अनिल गलगली को खर्च की जानकारी मांगी थी।  झोटिंग कमिटी के सदस्य दिनकर झोटिंग के वेतन पर 23 जून 2016 से 15 जुलाई 2017 इस दौरान रु 28 लाख 21 हजार 126 इतना खर्च हुआ हैं वहीं  दूरध्वनी, पेट्रोल, अखबार, बिजली, पानी , आदि चीजों पर रु  1 लाख 68 हजार 035 इतना खर्च हुआ हैं। वहीं झोटिंग कमिटी पर एक अधिकारी मधुकर चौहाण के वेतन पर दिनांक 6 अगस्त 2016 से 15 जुलाई 2017 इस दौरान रु 15 लाख 13 हजार 001 इतना खर्च हुआ हैं वहीं दूरध्वनी, पेट्रोल, अखबार, बिजली, पानी , आदि चीजों पर रु 40 हजार 262 इतना खर्च हुआ हैं।

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल के भोसरी, जिला पुणे स्थित जमीन खरीदी के गैरव्यवहार की न्यायालयीन जांच करने को लेकर उच्च न्यायालय के रिटायर्ड  न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग की नियुक्ती 23 जून 2016 की गई थी। जांच की अवधि 3 महीने की थी। लेकिन जांच देरी से हुई और झोटिंग कमिटी ने उनकी रिपोर्ट 30 जून 2017 को सरकार को सौंपी हैं। यह रिपोर्ट गोपनीय होने का दावा किया जा रहा हैं। अनिल गलगली ने झोटिंग कमिटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर की गई सिफारिशों पर कारवाई करने की मांग की है। जनता के टैक्स से जमा होनेवाले पैसे से यह पैसा खर्च होने से इसे सार्वजनिक करना ही चाहिए, ऐसा गलगली का कहना हैं।