झोटिंग समितीवर 45.42 लाखांचा खर्च

महाराष्ट्राचे वादग्रस्त माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या भोसरी जमीन प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या झोटिंग समितीवर 45.42 लाखांचा खर्च झाल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस महाराष्ट्र शासनाने दिली आहे. या समितीवर उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती डी.एस.झोटिंग यांच्या समितीने चौकशी केली.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे झोटिंग समितीवर झालेल्या खर्चाची माहिती मागितली होती. सामान्य प्रशासन विभागाचे अवर सचिव सि. ना. महिरे यांनी अनिल गलगली यांस खर्चाची माहिती दिली. झोटिंग समितीवरील सदस्य दिनकर झोटिंग यांच्या वेतनावर 23 जून 2016 ते 15 जुलै 2017 या कालावधीत रु 28 लाख 21 हजार 126 इतका वेतनावर खर्च झाला आहे. तर दूरध्वनी, पेट्रोल, वर्तमानपत्र, वीज, पाणी , इ बाबीवर रु  1 लाख 68 हजार 035 इतका खर्च झाला आहे. तर झोटिंग समितीवरील एक अधिकारी मधुकर चौहाण यांच्या वेतनावर दिनांक 6 ऑगस्ट 2016 ते 15 जुलै 2017 या कालावधीत रु 15 लाख 13 हजार 001 इतका खर्च झाला आहे. तर दूरध्वनी, पेट्रोल, वर्तमानपत्र, वीज, पाणी , इ बाबीवर रु 40 हजार 262 इतका खर्च झाला आहे.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या भोसरी, जिल्हा पुणे येथील जमीन खरेदी गैरव्यवहारातील न्यायालयीन चौकशी करण्याबाबत उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग यांची नियुक्ती 23 जून 2016 रोजी करत चौकशीची मुदत 3 महिन्यांची होती. परंतु चौकशीस विलंब झाला आणि झोटिंग समितीने त्यांचा अहवाल 30 जूनला शासनाकडे सादर केला असून तो गोपनीय असल्याचा दावा केला जात आहे. अनिल गलगली यांनी झोटिंग समितीचा अहवाल सार्वजनिक करत केलेल्या शिफारशीवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. जनतेच्या करातून जमा होणा-या पैश्यांतून हा पैसा खर्च झाल्याने अहवाल सार्वजनिक करण्यात काही गैर नाही, असे गलगली यांचे म्हणणे आहे.