मंत्रियों की प्रॉपर्टी की जानकारी सार्वजनिक नहीं करती सरकार

पारदर्शक और स्वच्छ सरकार होने का दावा करनेवाली महाराष्ट्र की भाजपा सरकार अपने मंत्रियों की प्रॉपर्टी की जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रही हैं जबकि मुख्यमंत्री सहित 21 कैबिनेट और 13 राज्यमंत्रियों की जानकारीवाली लिस्ट सरकार के पास हैं, ऐसा जवाब आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को महाराष्ट्र सरकार ने दिया हैं।

कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से अब वाली भाजपा सरकारच्या कार्यकाल तक मंत्रियों की  प्रॉपर्टी की जनक सार्वजनिक करने के लिए अनिल गलगली फ़ॉलोअप कर रहे हैं। अनिल गलगली को उपलब्ध कराई हुई जानकारी में सामान्य प्रशासन विभाग ने 21 कॅबिनेट और 13 राज्यमंत्रियों की लिस्ट सरकार के पास उपलब्ध हैं। कुल  23 में से एकनाथ संभाजी शिंदे, सार्वजनिक निर्माण  (सार्वजनिक उपक्रम) और डॉ. दीपक रामचंद्र सावंत, सार्वजनिक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण का नाम लिस्ट में नहीं हैं वहीं कुल 16 में से संजय दुलीचंद राठोड ( राजस्व ), दादाजी दगडू भुसे ( ग्रामविकास ) और रविंद्र दत्ताराम वायकर ( गृहनिर्माण, उच्च और तंत्र शिक्षा ) का नाम लिस्ट में नहीं हैं।

अनिल गलगली के अनुसार मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने आखिरकार उन मंत्रियों के नाम सरकारी वेबसाईट पर अपलोड की दर जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी सरकार को सौंपी थी। लेकिन नई सरकार ने जानकारी  सार्वजनिक करना तो दूर की बात रहीं नाम भी छूपा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मंत्रियों की प्रॉपर्टी की जानकारी जनता के लिए सार्वजनिक करते हैं लेकिन उसका अनुकरण महाराष्ट्र में होते हुए नहीं दिख रहा हैं।  14 नवंबर 2014 से अनिल गलगली की मांग पर गौर करना तो दूर की बात रही उसपर एक सीधा जवाब देने की जहमत सरकार उठाने से भाग रही हैं।  

अथक सेवा संघ के अध्यक्ष और आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली  द्वारा 14 नवंबर 2014, दिनांक 9 मार्च 2015 और अब 28 जुलाई 2016 को ऐसे 3 पत्र भेजकर  केंद्र और बिहार की तर्ज पर राज्य के सभी मंत्रियों की प्रॉपर्टी की जानकारी को ऑनलाइन करने की मांग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास की गई है। भाजपा सरकार पारदर्शक होने का दावा तो कर रही हैं लेकिन कांग्रेस की तर्ज पर अपने मंत्रियों की प्रॉपर्टी की जानकारी को सार्वजनिक करने से भाग रही हैं, इसपर अनिल गलगली ने दुःख जताया।