31.82 कोटी शिल्लक असूनही सोफिटेल हॉटेलवर एमएमआरडीए मेहरबान

वेळेत काम पूर्ण न करणा-या श्री नमन हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेडच्या सोफिटेल हॉटेलचे अतिरिक्त प्रीमियम थकीत असल्यामुळे त्यास हॉटेल उघडण्याची परवानगी आधी एमएमआरडीएने नाकारलेली होती. त्यानंतर हफ्ता-हफ्ताने रक्कम अदा करण्याचे मान्य करताच एमएमआरडीएने परवानगी दिली पण श्री नमन हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेडने शब्दाला न जागत पुढचा हफ्ताच भरला नसल्यामुळे या घडीला 31.82 कोटी थकीत असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस एमएमआरडीए प्रशासनाने दिली आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या एका शेराने गोंधळलेली एमएमआरडीए आजही श्री नमन हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेडवर सॉफ्ट आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे श्री नमन हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेड ( सोफिटेल हॉटेल ) बाबत माहिती विचारली होती. एमएमआरडीए प्रशासनाने अनिल गलगली यांस दिलेल्या कागदपत्रांवरुन आजपावेतो 31 कोटी 82 लाख 31 हजार 975 रुपयांची थकबाकी असल्याची माहिती समोर येत आहे. बीकेसी येथील जी ब्लॉक मधील सी-57 आणि सी-58 असे 2 भूखंड श्री नमन हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेड यांस 409.20 कोटीचे मूल्य घेत लीजवर दिले. 4 वर्षात बांधकाम पूर्ण करण्यात अपयशी ठरलेल्या श्री नमन हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेडला 20.46 कोटी आणि 1 कोटी 6 लाख 50 हजार 411 असे एकूण 21 कोटी 52 लाख 50 हजार 411 इतके अतिरिक्त प्रीमियम अदा करणे आवश्यक होते. 11ऑक्टोबर 2011 रोजी एमएमआरडीए प्रशासनाने भोगवटा प्रमाणपत्र देताना जोपर्यंत अतिरिक्त प्रीमियम अदा केले जात नाही तोपर्यंत हॉटेल सुरु करण्यास मज्जाव केला होता. पण 15 फेब्रुवारी 2012 रोजी संपत कुमार जे एमएमआरडीए प्रशासनाच्या नगर व क्षेत्र नियोजन विभागाचे प्रमुख आहेत त्यांनी 5 हफ्ताची सूट देत हॉटेल पूर्वीच्या पत्रास स्वतः बदल केला. गेल्या 56 महिन्यात श्री नमन हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेडने फक्त 2 हफ्ते अदा करत 8 कोटी 76 लाख 28 हजार 100 रुपये एमएमआरडीएच्या तिजोरीत भरले. आजघडीला श्री नमन हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेड कडून व्याजासह 31 कोटी 82 लाख 31 हजार 975 रुपये येणे बाकी आहे आणि हॉटेल सुद्धा जोरात सुरु आहे.

मिस्टर क्लीनच्या तोरात काँग्रेसने ज्या पृथ्वीराज चव्हाण यांस मुख्यमंत्री बनविले होते त्यांनी जाता जाता 23 सप्टेंबर 2014 रोजी आचारसंहिता असताना एमएमआरडीए प्रशासनास आदेश दिले. श्री नमन हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेडतर्फे अतिरिक्त प्रीमियम माफ करण्यासाठी  मुख्यमंत्र्यांना केलेल्या निवेदनावर चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री पद सोडणाच्या 3 दिवस आधी 'परीक्षण करा आणि आवश्यक ते करा' असा शेरा मारत एमएमआरडीए प्रशासनास आदेश जारी केले पण त्यानंतरही एमएमआरडीए प्रशासनाने अतिरिक्त प्रीमियम माफ केलेच नाही. 

एमएमआरडीए प्रशासनाने भोगवटा प्रमाणपत्र देताना घातलेली अट आणि शर्त पहाता कोणाचेही डोके चक्रावून जाईल अश्या सुविधाची निःशुल्क मागणी केली आहे. प्रत्येक वर्षी 50 रात्रीसाठी 2 सुइट्स निःशुल्क देण्यात यावी. प्रत्येक वर्षी 20 आयोजनासाठी 20 लोकांसाठी कॉन्फरस कक्ष बैठकीसाठी सर्व टेक्निकल उपकरणांसह निःशुल्क दयावी. तसेच जेवण, पेये आणि अन्य सेवेवर टॅक्स सह होणाऱ्या बिलावर 20 टक्के सूट देण्यात यावी.

अनिल गलगली यांच्या मते पैसे भरत नसल्यास ताबडतोब भोगवटा प्रमाणपत्र रद्द करत एमएमआरडीए प्रशासनाने सोफिटेल हॉटेल सील करण्याची गरज आहे तसेच एमएमआरडीए प्रशासनास दिलेले अंधाधुंद अधिकाराची समीक्षा मुख्यमंत्र्यांनी आता करण्याची गरज असल्याचे मत अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.