कंत्राटी शिपायांचा मुख्यमंत्री कार्यालयास असाही मोह

राज्यातील भाजपा सरकारचे शिपायावर असलेला दृढ विश्वास आणि मोह अनाकलनीय असून एमएमआरडीएतून पगार घेणारे 2 कंत्राटी शिपाई मुख्यमंत्री कार्यालयात कार्यरत असल्याची कबूली एमएमआरडीए प्रशासनाने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस दिली आहे. विशेष म्हणजे यातील एक शिपाई जगन्नाथ आचार्य मुख्यमंत्री कार्यालयातून जमादार या पदावरुन सेवानिवृत्त जरी झाले होते पण प्रत्यक्षात आज ही तेथेच कार्यरत आहे आणि मुख्यमंत्र्यांची कोणतीही मंजूरी नाही. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडून मुख्यमंत्री कार्यालयासाठी एमएमआरडीए प्राधिकरणाने नेमलेल्या अधिकारी आणि कर्मचा-यांची माहिती मागितली होती. एमएमआरडीए प्राधिकरणाने अनिल गलगली यांस कळविले की विश्वास दादासाहेब बनसोडे आणि जगन्नाथ तंगवेल आचार्य कंत्राटी शिपाई असून प्राधिकरणामार्फत या 2 शिपायांच्या सेवा मुख्यमंत्री कार्यालयात उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत आणि त्यांचे वेतन प्राधिकरणाकडून अदा करण्यात येते. बनसोडे हे 1 नोव्हेंबर 2014 आणि जगन्नाथ आचार्य हे 1 जुलै 2015 पासून मुख्यमंत्री कार्यालयात कार्यरत आहे. हे दोन्ही कंत्राटी शिपाई यांनी एकही दिवस एमएमआरडीएत काम केले नसून ज्या दिवशी कंत्राटी शिपाई या नात्याने एमएमआरडीए प्राधिकरणात रुजू झाले त्याच क्षणापासून मुख्यमंत्री कार्यालयात सक्रिय झाले. आचार्य हे सेवानिवृत्त जमादार असून दिनांक 1 जुलै 2015 रोजी अर्ज करताच त्याच दिवशी उपमहानगर आयुक्त आणि अतिरिक्त महानगर आयुक्त संजय सेठी यांनी तत्काळ मंजूरी देत कार्यालयीन आदेश जारी केले आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाने त्याच दिवसांपासून आचार्य यांची आदर्श सेवा घेण्यास प्रारंभ सुद्धा केला. दुसरे असे आदर्श सेवा देणारे विश्वास बनसोडे नियुक्तीच्या त्याच दिवसापासून मुख्यमंत्री कार्यालयात कार्यरत आहे. त्याची मंजूरी नंतर 19 नोव्हेंबर 2014 रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयास उसनवारी तत्वावर उपलब्ध करुन देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे अवर सचिव किरण हडकर यांनी एमएमआरडीएचे उपमहानगर आयुक्तांस विनंती केली. एमएमआरडीए बनसोडे यांस 1 नोव्हेंबर 2014 ते 30 डिसेंबर 2015 पर्यन्त रु 12,000/- इतके दरमहा वेतन देत होते आणि त्यानंतर दिनांक 1 जानेवारी 2016 पासून दरमहा रु 13,200/- इतके वेतन देण्यास सुरुवात केली तर आचार्य यांस रु 17,500/- इतके दरमहा वेतन दिले जात आहे. अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री महोदयानी याबाबतीत जारी केलेल्या आदेशाची प्रत मागितली असता एमएमआरडीएने मुख्यमंत्री कार्यालयातील उप सचिव असलेले किरण हडकर यांच्याच पत्राची प्रत दिली. खरे पाहिले तर कंत्राटी पद्धतीवर सेवानिवृत्त कर्मचा-याची नियुक्ती करताना शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक असताना शिपायांच्या बाबतीत तसे केले गेले नाही. डॉ जगन्नाथ ढोणे बनाम महाराष्ट्र शासन न्यायालयीन केस मध्ये शासनाने न्यायालयास शपथेवर कळविले होते की सेवानिवृत्त कर्मचारी यांची नियुक्ती करणार नाही आणि नितांत गरज असल्यास शासनाची परवानगी घेतली जाईल ज्याची पायमल्ली दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री कार्यालयाने केल्याची खंत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस अंधारात ठेवून काही अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालयाचा दुरुप्रयोग तर करत नाही ना असा सवाल गलगली यांनी करत आचार्य सारख्या सेवानिवृत्त जमादारावर मुख्यमंत्री कार्यालय कश्यासाठी आणि कोणत्या प्रयोजनासाठी अवलंबून आहे? याची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.