माहिती अधिकार अधिक सक्षम होणार की अधिक गुंतागुंतीचा?
माहितीचा अधिकार हा लोकशाहीतील नागरिकांचा एक महत्त्वाचा हक्क मानला जातो. शासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाने माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 लागू केला. या कायद्यामुळे नागरिकांना शासनाकडे माहिती मागण्याचा वैधानिक अधिकार प्राप्त झाला.
राज्य शासनांना त्यांच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीनुसार नियम तयार करण्याचा अधिकार असला तरी त्या नियमांचा मूळ कायद्याच्या उद्देशाशी सुसंगत असणे अपेक्षित असते. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने 12 जून 2026 रोजी माहिती अधिकार नियमांमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केले आणि त्यावरून राज्यभर चर्चा सुरू झाली.
नवीन नियमांमध्ये शुल्कवाढ, माहिती मागण्याचे प्रयोजन नमूद करणे, नागरिकत्वाचा पुरावा, काही प्रक्रियात्मक निर्बंध अशा अनेक बाबींचा समावेश करण्यात आला. शासनाच्या मते यामागे प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित करणे हा उद्देश असू शकतो; मात्र अनेक माहिती कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी या बदलांबाबत गंभीर आक्षेप नोंदविले.
मुख्य प्रश्न बदलांचा नसून ते कसे आणि कोणत्या प्रक्रियेतून करण्यात आले याचा आहे. सार्वजनिक हिताशी संबंधित नियम बदलताना सामान्यतः संबंधित घटकांची मते मागविणे, मसुदा सार्वजनिक करणे आणि व्यापक चर्चा करणे ही सुशासनाची अपेक्षित पद्धत मानली जाते. त्यामुळे प्रश्न उपस्थित झाला की या बदलांपूर्वी पुरेसा लोकसहभाग झाला होता का?
यापूर्वी 2012 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकाळात माहिती अर्जासाठी 150 शब्दांची मर्यादा प्रस्तावित करण्यात आली होती. त्यावेळी माहिती कार्यकर्त्यांनी त्याला विरोध केला आणि संबंधित विषय न्यायालयीन प्रक्रियेत गेला. अशा परिस्थितीत अनेक वर्षांनंतर पुन्हा अर्ज प्रक्रियेला अतिरिक्त अटी जोडण्याचा प्रयत्न का करण्यात आला, अशी चर्चा सुरू झाली.
नवीन नियमांमधील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेली बाब म्हणजे माहिती मागण्याचे प्रयोजन नमूद करण्याची अट. माहिती अधिकाराच्या मूलभूत तत्त्वांनुसार नागरिकाने माहिती का मागितली हे विचारले जाणार नाही, अशी भूमिका अनेकदा मांडली गेली आहे. त्यामुळे ही अट समाविष्ट झाल्यानंतर नागरिक व सामाजिक संघटनांनी प्रश्न उपस्थित केले.
विशेष म्हणजे, 19 जून 2026 रोजी शासनाने माहितीचे प्रयोजन नमूद करण्याची अट मागे घेतली. अवघ्या सात दिवसांत झालेल्या या निर्णयबदलामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. जर अट आवश्यक होती तर ती मागे का घेण्यात आली? आणि जर ती आवश्यक नव्हती, तर ती समाविष्ट करण्याची गरज काय होती?
दरम्यान, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या विषयावर आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर शासनस्तरावर हालचाली वाढल्याचे दिसून आले. मात्र या चर्चेत आणखी एक मूलभूत मुद्दा अनेकदा दुर्लक्षित राहतो. माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 4(1)(ब) नुसार सार्वजनिक प्राधिकरणांनी अनेक प्रकारची माहिती स्वयंस्फूर्तीने प्रसिद्ध करणे अपेक्षित आहे. जर ही तरतूद प्रभावीपणे अंमलात आली असती तर नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात स्वतंत्र माहिती अर्ज करण्याची गरजच कमी झाली असती.
म्हणूनच प्रश्न केवळ नवीन नियमांचा नाही. प्रश्न असा आहे की शासनाने आधी अस्तित्वातील जबाबदाऱ्या कितपत पूर्ण केल्या आहेत? तसेच महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाने वेळोवेळी केलेल्या शिफारशींपैकी किती शासनाने स्वीकारल्या आणि किती प्रत्यक्षात अंमलात आणल्या याचे स्वतंत्र मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे.
माहिती अधिकार व्यवस्थेचे खरे बळ हे अर्जांवरील निर्बंधांमध्ये नसून पारदर्शक प्रशासन, सक्षम अभिलेख व्यवस्थापन आणि स्वयंस्फूर्त माहिती प्रकटनात आहे. आज गरज आहे ती माहिती मिळवणे कठीण करण्याची नव्हे, तर शासन अधिक खुले आणि उत्तरदायी बनवण्याची.
अनिल गलगली
माहिती अधिकार कार्यकर्ते
