बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) मुख्य सभागृहातील आसनव्यवस्थेबाबत गेल्या तीन वर्षांत नागरिक अथवा सदस्यांकडून एकही तक्रार प्राप्त झालेली नसल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. तसेच, गेल्या पाच वर्षांत सभागृहातील आसनव्यवस्थेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नसल्याची माहितीही समोर आली आहे. यामुळे आसनव्यवस्था कमतरता बाबत नगरसेवकांच्या तक्रारी शासन दरबारी नसल्याची बाब स्पष्ट झाली आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत महापालिकेकडे सभागृहातील आसनव्यवस्थेबाबत विविध मुद्द्यांवर माहिती मागविली होती. त्यास कार्यकारी अभियंता (मुख्यालय) कार्यालयाने दिलेल्या उत्तरातून ही माहिती उपलब्ध झाली आहे.
महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई महापालिकेच्या सभागृहात सध्या एकूण 237 आसने उपलब्ध असून त्यापैकी 227 आसने नगरसेवकांसाठी तर 10 आसने स्वीकृत नगरसेवकांसाठी राखीव आहेत. सभागृहाची विद्यमान आसनरचना अनेक वर्षांपासून कायम असून, मागील पाच वर्षांत त्यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
अनिल गलगली यांनी आसनव्यवस्थेचे वर्गीकरण, नगरसेवक, अधिकारी, प्रसारमाध्यम प्रतिनिधी, प्रेक्षक व इतरांसाठी स्वतंत्र आसनव्यवस्था असल्यास त्याचा तपशील, विद्यमान व्यवस्था कोणत्या तारखेपासून लागू आहे, तसेच मागील पाच वर्षांत त्यात बदल झाले असल्यास त्याची माहितीही मागितली होती. मात्र, या प्रश्नांपैकी काही बाबी संबंधित विभागाच्या कार्यकक्षेत येत नसल्याने ती माहिती उपलब्ध नसल्याचे महापालिकेने उत्तरात नमूद केले आहे.
याशिवाय, सभागृहातील आसनव्यवस्थेबाबत नागरिक किंवा सदस्यांकडून कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत का, अशीही विचारणा करण्यात आली होती. त्यावर महापालिकेने स्पष्ट केले की, गेल्या तीन वर्षांच्या कालावधीत एकही तक्रार प्राप्त झालेली नाही.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सांगितले की, महापालिका सभागृह हे शहरातील सर्वोच्च लोकशाही निर्णयप्रक्रियेचे केंद्र आहे. त्यामुळे सभागृहाची क्षमता, आसनव्यवस्था आणि त्यासंदर्भातील प्रशासनाकडे उपलब्ध असलेली माहिती नागरिकांसाठी खुली असणे आवश्यक आहे. माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून अशा महत्त्वाच्या बाबींमध्ये पारदर्शकता वाढण्यास मदत होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment