महाराष्ट्र सरकारने लागू केलेल्या माहितीचा अधिकार (आरटीआय) नियम, २०२६ संदर्भात मोठा वाद निर्माण झाल्यानंतर अखेर सरकारने या नियमांच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानंतर या नियमांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. देशभरातील आरटीआय कार्यकर्ते, सामाजिक संस्था, कायदेतज्ज्ञ तसेच ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या नियमांना तीव्र विरोध केला होता. अण्णा हजारे यांनी या विरोधात उपोषणाची घोषणाही केली होती. त्यामुळे सरकारने घेतलेला हा निर्णय केवळ प्रशासकीय नसून नागरिकांच्या अधिकारांशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रश्नावर सरकारने एक पाऊल मागे घेतल्याचे मानले जात आहे.
महाराष्ट्र सरकारने १२ जून २०२६ रोजी राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करून माहितीचा अधिकार नियम, २०२६ तात्काळ प्रभावाने लागू केले होते. या नियमांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले होते. यापूर्वी आरटीआय अर्जासाठी ₹१० शुल्क आकारले जात होते. नवीन नियमांनुसार ते वाढवून ₹३० करण्यात आले. प्रथम अपीलचे शुल्क ₹२० वरून ₹५० करण्यात आले, तर द्वितीय अपीलचे शुल्क ₹२० वरून ₹१०० करण्यात आले. माहितीच्या प्रती मिळविण्यासाठीही शुल्क वाढविण्यात आले. ए-४ आकाराच्या प्रत्येक पानासाठी ₹५, तसेच स्कॅन अथवा डिजिटल प्रतीसाठीही ₹५ प्रति पान शुल्क निश्चित करण्यात आले. अभिलेखांचे निरीक्षण पहिले एक तास मोफत ठेवण्यात आले होते; त्यानंतर प्रत्येक तासासाठी ₹५० शुल्क आकारण्याची तरतूद करण्यात आली. दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) अर्जदारांना अर्ज शुल्कातून सवलत देण्यात आली होती; मात्र ५० पानांपेक्षा अधिक माहिती घेतल्यास त्यांनाही निर्धारित शुल्क भरावे लागणार होते.
नवीन नियमांनुसार एका आरटीआय अर्जात सामान्यतः केवळ एकाच विषयाचा समावेश असावा आणि अर्ज १५० शब्दांपेक्षा अधिक नसावा, अशी अट घालण्यात आली होती. एका अर्जात एकापेक्षा अधिक विषय असल्यास लोक माहिती अधिकारी केवळ पहिल्या विषयावरच कार्यवाही करेल आणि उर्वरित विषयांसाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याचा सल्ला देईल, अशी तरतूद होती. आरटीआय कार्यकर्त्यांचे म्हणणे होते की, प्रत्यक्षात अनेक वेळा एका विषयाशी संबंधित अनेक मुद्द्यांवर माहिती मागविणे आवश्यक असते. त्यामुळे ही अट नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक व प्रशासकीय भार टाकणारी ठरली असती.
या नियमांमधील सर्वाधिक वादग्रस्त तरतूद म्हणजे भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा अनिवार्य करणे होय. प्रत्येक आरटीआय अर्जासोबत भारतीय नागरिक असल्याचा स्वप्रमाणित छायाचित्रयुक्त ओळखपत्र जोडणे बंधनकारक करण्यात आले होते. ओळखपत्र जोडले नसल्यास अर्ज परत करण्याची तरतूदही करण्यात आली होती. विरोधकांचे म्हणणे होते की, माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मध्ये अशी कोणतीही अट नाही आणि राज्य सरकारला नियमांच्या माध्यमातून मूळ कायद्यात अतिरिक्त अटी घालण्याचा अधिकार नाही.
आरटीआय कार्यकर्ते आणि कायदेतज्ज्ञांच्या मते हे नियम माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याऐवजी अधिक कठीण करणारे होते. अर्ज शुल्कात मोठी वाढ, ओळखपत्र अनिवार्य केल्यामुळे गोपनीयता आणि सुरक्षेचे प्रश्न, एका अर्जात एकच विषय ठेवण्याची सक्ती, १५० शब्दांची मर्यादा आणि मूळ कायद्याच्या भावनेला छेद देणाऱ्या अतिरिक्त अटी या प्रमुख आक्षेप होत्या. अनेक संघटनांनी असा युक्तिवाद केला की, राज्य सरकार नियम करू शकते; मात्र त्या नियमांद्वारे नागरिकांचे मूलभूत वैधानिक अधिकार मर्यादित करू शकत नाही.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या नियमांना लोकशाही अधिकारांवरील आघात असल्याचे सांगत आंदोलन आणि उपोषणाची घोषणा केली. त्यांच्या घोषणेनंतर सरकारवर राजकीय आणि सामाजिक दबाव वाढला. आरटीआय कार्यकर्ते, सामाजिक संस्था तसेच विरोधी पक्षांनीही हे नियम मागे घेण्याची मागणी केली. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नियमांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला.
सध्या सरकारने केवळ या नियमांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. म्हणजेच हे नियम सध्या लागू होणार नाहीत. भविष्यात सरकार आवश्यक सुधारणा करून नवी अधिसूचना जारी करू शकते. त्यामुळे हा अंतिम निर्णय मानता येणार नाही. सरकार लवकरच आरटीआय कार्यकर्त्यांशी चर्चा करणार असून, वादग्रस्त तरतुदींचा फेरविचार करून आवश्यक सुधारणा करण्याची किंवा पूर्वीचे नियम कायम ठेवण्याची शक्यता आहे.
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ हा भारतातील सर्वात प्रभावी पारदर्शकता कायद्यांपैकी एक मानला जातो. या कायद्यामुळे शासनाच्या कामकाजात उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता वाढली असून लाखो नागरिकांना त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचे प्रभावी साधन उपलब्ध झाले आहे. महाराष्ट्र सरकारने या नियमांना स्थगिती दिल्याने लोकशाही व्यवस्थेत जनमत, नागरी समाज आणि शांततामय आंदोलन यांची ताकद आजही प्रभावी असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. तसेच माहितीच्या अधिकारासारख्या महत्त्वाच्या कायद्यात कोणताही बदल करण्यापूर्वी व्यापक सार्वजनिक चर्चा आणि सर्व संबंधित घटकांशी सल्लामसलत होणे आवश्यक असल्याचेही या घटनाक्रमातून स्पष्ट झाले आहे. नागरिकांच्या अधिकारांशी संबंधित कायद्यांमध्ये बदल करताना पारदर्शकता, घटनात्मक मूल्ये आणि लोकसहभाग यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले गेले पाहिजे, हा संदेश या निर्णयातून अधोरेखित झाला आहे.
अनिल गलगली
माहितीचा अधिकार कार्यकर्ता
No comments:
Post a Comment