बलाढय आणि सर्वाधिक श्रीमंत अशी ज्यांची गणना संपूर्ण जगात आहेत असे मुकेश अंबानी यांच्या रिलायंस कंपनीने न्यायालयात धाव घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अध्यक्ष असलेल्या मएमआरडीए प्रशासनाला न्यायालयात आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. अशी माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस एमएमआरडीए प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार स्पष्ट होत आहे. अतिरिक्त प्रीमियम अदा न केल्यामुळे एमएमआरडीए प्रशासनाने मुकेश अंबानीच्या रिलायंस कंपनी सहित सर्व थकबाकीदारांस अंतिम नोटीस बजावित लीजच रद्द करण्याची गर्भगळीत धमकी दिली होती.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मुकेश अंबानी सहित अन्य थकबाकीदारांकडून वसूलीची कार्यवाही सुरु केल्याची माहिती दिली होती. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी याबाबत माहिती मागितली असता एमएमआरडीए प्रशासनाने कळविले की बीकेसी येथील सी-66 या जमिनीबाबत अंतिम नोटीस दिलेली आहे. रिलायंस प्रा.लिमिटेड यांच्या तर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. मुकेश अंबानीच्या कंपनीने एफएसआय वापरासाठी प्रलंबित रक्कम 770.36 कोटी पैकी 103 कोटी अदा केली असली तरी सद्या 692.95 कोटी देणे शेष आहे. तर इंडियन प्रेस यांसवर 35.52 कोटीची थकबाकी आहे.
4 वर्षात बांधकाम पूर्ण न केल्यामुळे अतिरिक्त प्रीमियम चे रु 2047,60,06,832/- इतकी रक्कम थकविली आहे यात सुद्धा सर्वात पुढे मुकेश अंबानी असून त्यांच्या 2 प्रकरणात रु 1480,42,166,97/- आणि रु 425,01,35,526/- इतकी रक्कम एमएमआरडीए प्रशासनास येणे बाकी आहे. तर नमन हॉटेल रु 31,60,50,927/-, इंंडियन न्युजपेपर सोसायटी रु 54,44,80,293/-, मेसर्स जमुुनाबेन अंबानी फौंडेशन रु 23,49,27,646/-, आणि तालीम रिसर्च फौंडेशन रु 32,61,95,743/- इतकी रक्कम येेणे बाकी आहे.
अनिल गलगली यांच्या मते थकबाकी अदा करत नाहीत तोपर्यंत रिलायंस प्रा.लिमिटेड कंपनीचे काम तत्काळ बंद करण्याचे अधिकार एमएमआरडीए प्रशासनास असूनही आजपावेतो याबाबतीत कोणतीही कार्यवाही केली गेली नाही. थकबाकीदारांची नावे थकबाकी रक्कम आणि अन्य माहितीसह एमएमआरडीए प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन करणे आवश्यक आहे. तसेच यासारख्या कंपनीस भविष्यात एमएमआरडीए आणि शासकीय योजनेत सहभागी होण्यापासून कायमस्वरूपी बंदी घालण्याची मागणी अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.
No comments:
Post a Comment