पालिकेच्या नवीन कामाचे कंत्राट: लोकायुक्तांनी जबाबदार पालिका अधिका-यांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदाअंतर्गत कारवाईचे आदेश

मुंबई महानगरपालिकेने रस्ते कामात झालेला भ्रष्टाचार आणि सावळा गोंधळ लक्षात घेता चौकशी करत 6 कंत्राटदारावर गुन्हे दाखल केले. ही वस्तुस्थिती असताना ज्या कंत्राटदारावर गुन्हे दाखल झाले त्यापैकी आरपीएस इन्फ्रा प्रोजेक्ट आणि जे कुमार यांस हँकॉकसह यारी रोड, मिठी नदी आणि विक्रोळी उड्डाणपूलाचे नवीन कंत्राट बहाल करणे तसेच गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड या 1300 कोटीच्या कामात पुनश्च कंत्राटदारावर दाखविलेली मेहरबानीची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. राज्याचे लोक आयुक्त एम एल तहलियानी यांच्याकडे या तक्रारीवर झालेल्या सुनावणीत कंत्राटदारांसोबत जबाबदार पालिका अधिका-यांवर सुद्धा भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदाअंतर्गत कारवाईचे आदेश देण्यात आले. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्याचे लोक आयुक्त एम एल तहलियानी यांच्याकडे पाठविलेल्या तक्रारीत आश्चर्य व्यक्त केले होते की एकीकडे ज्या कंत्राटदारावर पालिका गुन्हे दाखल करते त्याच कंत्राटदाराना हँकॉकसह यारी रोड, मिठी नदी आणि विक्रोळी उड्डाणपूल सारखी नवीन काम देते, हा प्रकार विचित्र आहे. त्याचशिवाय गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड या 1300 कोटीच्या कामात सुद्धा एफआयआर दाखल झालेल्या कंत्राटदारावर पालिका मेहरबान झाले असून नुकतेच निविदेच्या छाननीअंती त्यापैकीच 2 पात्र ठरले आहेत. एकदा पालिका फसली असून त्यामुळे मोठी बदनामी झाली असताना पुनश्च त्याच त्याच कंत्राटदाराना नवनवीन कामे दिली जात असल्यामुळे पालिकेच्या हेतूवर संशय निर्माण होत आहे. मुंबई पालिकेचे विरोधी पक्ष नेता प्रवीण छेडा आणि अनिल गलगली यांनी केलेल्या वेगवेगळया तक्रारीची वेगळी सुनावणी एकत्रित घेण्यात आली. या सुनावणीत पोलीस उपायुक्त डॉ मनोज शर्मा, पालिका अधिकारी लक्ष्मण वटकर, एस ओ कोरी आदि उपस्थित होते. लोकायुक्त एम एल तहलियानी ने स्पष्ट केले की सरकारी अधिका-यांच्या संगनमताशिवाय अश्या प्रकारचा भ्रष्टाचार होणे शक्य नाही.