एमएमआरसीएलच्या बोर्ड डायरेक्टरचा बिज़नेस क्लास हवाई यात्रा रु 14.50/- लाख खर्च

महाराष्ट्र शासनाच्या तिजोरीत पैशाची चणचण भासत असून मुख्यमंत्री आणि वित्त मंत्री खर्चात काटकसर करण्याची वेळोवेळी सूचना देतात पण मेट्रोचे जाळे एमएमआरडीए क्षेत्रात पसरविण्यासाठी प्रयत्नशील मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेडच्या (एमएमआरसीएल) बोर्ड डायरेक्टर इकोनोमी क्लास ऐवजी बिज़नेस क्लासने हवाई यात्रा करत आहेत. यावर 14.50 लाख खर्च झाल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस एमएमआरसीएलने दिली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेडच्या (एमएमआरसीएल) बोर्ड डायरेक्टर बैठकीची माहिती मागत विमान प्रवासांवर आणि अन्य खर्चाची माहिती मागितली होती. एमएमआरसीएलच्या जन माहिती अधिकारी आणि विशेष कार्य अधिकारी प्र.दे.येरकुटवार यांनी एकुण 9 बैठकीची माहिती दिली. यापैकी 4 बैठक दिल्ली आणि 5 बैठक मुंबई झाल्या आहेत. 30 पैकी 24 बिज़नेस आणि 6 इकोनोमी क्लासने प्रवास केला आहे. 24 बिज़नेस पैकी नितिन करीर, यूपीएस मदान आणि यांची 3 प्रवासाचा खर्च शासनाने केला आहे. तसेच डी के जैन यांचा विमान प्रवास खर्चाची बिल उपलब्ध नसल्याचा दावा केला आहे. टॉप 5 मध्ये नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ नितिन करीर असून दिनांक 27 मे 2016 रोजी केलेला बिज़नेस क्लासने केलेल्या प्रवासावर रु 74,269/- इतकी रक्कम खर्च केली आहे.त्यानंतर एमएमआरडीए महानगर आयुक्त यूपीएस मदान रु 63,567/- , ए ए भट रु 61,802/- , एमएमआरसीएएलच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे रु 60,977 आणि झंजा त्रिपाठी रु 60,531/- अशी रक्कम खर्च झाली आहे. # निवास आणि वाहन खर्चाची माहिती पूर्ण नाही मुंबई आणि दिल्ली येथे झालेला निवास खर्चाची पूर्ण माहिती एमएमआरसीएएलच्या अभिलेखावर उपलब्ध नाही. दिनांक 6 डिसेंबर 2014 रोजी मुंबई येथील एमएमआरडीए मुख्यालयात झालेल्या बैठकीत 4 अधिका-यांचा निवासावर रु 50,114/- इतकी रक्कम खर्च झाली आहे. तर मुकुंदकुमार सिन्हा रु 3048/- व रु 2180/- आणि मधुसुदन प्रसाद रु 6097/- इतकी रक्कम निवासासाठी खर्च केली.अन्य 26 अधिका-यांवर निवासासाठी केलेल्या खर्चाची माहिती दिली नाही. तसेच 35 अधिका-यांपैकी फक्त 8 अधिका-यांच्या वाहनावर झालेल्या खर्च रु 19,499/- आहे. अन्य माहिती दिली नाही. अनिल गलगली यांच्या मते राज्याची आर्थिक स्थिती हलाखाची असून काटकसरीची आवश्यकता आहे पण सनदी अधिकारी महाग प्रवास खर्च टाळण्याऐवजी अजूनही पैश्याची उधळपट्टी करत आहे. विडियो कांफ्रेंसने सुद्धा बैठक घेण्याचा किंवा पूर्वनियोजित बैठक रेल्वेने करण्याचा पर्याय आहे, असे सांगत अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पत्र पाठवून सनदी अधिका-यांच्या खर्चिक खर्चास कात्री लावण्याची मागणी केली आहे.