सरकारी टैक्स का गबन करनेवाली रिलायंस बिजली कंपनी के अंबानी पर कब दर्ज होगा एफआईआर?

मुंबई उपनगर के लाखों उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करने के दौरान सरकारी टैक्स मुंबईकरों के बिल से अनिल अंबानी की मेसर्स रिलायंस बिजली कंपनी ने वसूल तो किया लेकिन गत वर्ष से अदा नहीं किया। 2 हजार करोड़ से अधिक का बकाया टैक्स की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने सामने लाने के बावजूद बकाया रकम वसूल नहीं की गई और अब तो यह कंपनी अदानी ने खरीद भी ली।  सरकारी टैक्स की रकम गबन करनेवाली रिलायंस बिजली कंपनी के अनिल अंबानी पर कब एफआईआर दर्ज होगा? यह सवाल आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने किया हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने महाराष्ट्र सरकार से मेसर्स रिलायंस एनर्जी कंपनी ने की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और इलेक्ट्रिसिटी टैक्स की बकाया रकम की जानकारी मांगी थी। सांताक्रूज निरीक्षण विभाग की इलेक्ट्रिसिटी इंस्पेक्टर  मिनाक्षी वाठोरे ने अनिल गलगली को बताया कि उनके कार्यालय में इलेक्ट्रिसिटी टैक्स की शाखा जून 2017 से कार्यान्वित हुई हैं। जून 2017 इस महीने में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की रकम रु 103,85,87,500/- और इलेक्ट्रिसिटी टैक्स की रकम रु 14,14,58,200/- इसे 31 जुलाई 2017 तक अदा नहीं किया। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2017 इन 4 महीने की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रु 419,10,84,100/- और इलेक्ट्रिसिटी टैक्स में रु 43,14,99,900/- टॉस ( 0.15 पैसे ) एवं रु 11,24,23,800/- ग्रीन सेस (0.08 पैसे) ऐसे कुल मिलाकर रु 473,50,07,800/- इतनी रकम अदा नहीं की हैं। कुल मिलाकर जून 2017 से अक्टूबर 2017 इन 5 महीने का कुल रु 591,50,53,500/- इतनी रकम बकाया हैं। मुंबई सेंट्रल स्थित विद्युत निरीक्षक, मुंबई निरीक्षण विभाग ने अनिल गलगली को बताया कि अक्टूबर 2016 से मई 2017 इन 8 महीनों की रु 860,18,61,700/- इतनी रकम अदा नहीं की हैं।

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी डयूटी अधिनियम 2016 में नियम 11 के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी डयूटी और इलेक्ट्रिसिटी टैक्स तयशुदा समय पर अदा नहीं करने पर पहिले 3 महीने के लिए वार्षिक 18 प्रतिशत रेट और उसके बाद रकम  करने तक वार्षिक 24 प्रतिशत रेट से ब्याज वसूला जाएगा। अनिल गलगली की आरटीआई के बाद गहरी नींद से उठते हुए दिनांक 3 नवंबर 2017 को इलेक्ट्रिसिटी इंस्पेक्टर मिनाक्षी वाठोरे ने महाप्रबंधक, मेसर्स रिलायंस एनर्जी को पत्र भेजकर बकाया इलेक्ट्रिसिटी डयूटी और इलेक्ट्रिसिटी टैक्स ब्याजसहित अदा करने के निर्देश जारी किए है। मुंबई निरीक्षण विभाग ने भी मेसर्स रिलायंस कंपनी को कारण बताओ नोटीस जारी किया था। 

अनिल गलगली ने टैक्स वसूल करने में जानबूझकर देरी करनेवाले इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर को निलंबित कर जाँच करे और सरकारी टैक्स को गबन करनेवाली रिलायंस बिजली कंपनी के अनिल अंबानी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की हैं। महाराष्ट्र बिजली नियामक आयोग के आनंद कुळकर्णी ने भी यु टर्न लेकर पूरी रकम ब्याज के साथ अदा करने के बाद सुनवाई लेते तो और तार्किक होता था, ऐसा मत गलगली ने व्यक्त किया हैं।