31.82 कोटी शिल्लक असूनही सोफिटेल हॉटेलवर एमएमआरडीए मेहरबान

वेळेत काम पूर्ण न करणा-या श्री नमन हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेडच्या सोफिटेल हॉटेलचे अतिरिक्त प्रीमियम थकीत असल्यामुळे त्यास हॉटेल उघडण्याची परवानगी आधी एमएमआरडीएने नाकारलेली होती. त्यानंतर हफ्ता-हफ्ताने रक्कम अदा करण्याचे मान्य करताच एमएमआरडीएने परवानगी दिली पण श्री नमन हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेडने शब्दाला न जागत पुढचा हफ्ताच भरला नसल्यामुळे या घडीला 31.82 कोटी थकीत असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस एमएमआरडीए प्रशासनाने दिली आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या एका शेराने गोंधळलेली एमएमआरडीए आजही श्री नमन हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेडवर सॉफ्ट आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे श्री नमन हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेड ( सोफिटेल हॉटेल ) बाबत माहिती विचारली होती. एमएमआरडीए प्रशासनाने अनिल गलगली यांस दिलेल्या कागदपत्रांवरुन आजपावेतो 31 कोटी 82 लाख 31 हजार 975 रुपयांची थकबाकी असल्याची माहिती समोर येत आहे. बीकेसी येथील जी ब्लॉक मधील सी-57 आणि सी-58 असे 2 भूखंड श्री नमन हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेड यांस 409.20 कोटीचे मूल्य घेत लीजवर दिले. 4 वर्षात बांधकाम पूर्ण करण्यात अपयशी ठरलेल्या श्री नमन हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेडला 20.46 कोटी आणि 1 कोटी 6 लाख 50 हजार 411 असे एकूण 21 कोटी 52 लाख 50 हजार 411 इतके अतिरिक्त प्रीमियम अदा करणे आवश्यक होते. 11ऑक्टोबर 2011 रोजी एमएमआरडीए प्रशासनाने भोगवटा प्रमाणपत्र देताना जोपर्यंत अतिरिक्त प्रीमियम अदा केले जात नाही तोपर्यंत हॉटेल सुरु करण्यास मज्जाव केला होता. पण 15 फेब्रुवारी 2012 रोजी संपत कुमार जे एमएमआरडीए प्रशासनाच्या नगर व क्षेत्र नियोजन विभागाचे प्रमुख आहेत त्यांनी 5 हफ्ताची सूट देत हॉटेल पूर्वीच्या पत्रास स्वतः बदल केला. गेल्या 56 महिन्यात श्री नमन हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेडने फक्त 2 हफ्ते अदा करत 8 कोटी 76 लाख 28 हजार 100 रुपये एमएमआरडीएच्या तिजोरीत भरले. आजघडीला श्री नमन हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेड कडून व्याजासह 31 कोटी 82 लाख 31 हजार 975 रुपये येणे बाकी आहे आणि हॉटेल सुद्धा जोरात सुरु आहे.

मिस्टर क्लीनच्या तोरात काँग्रेसने ज्या पृथ्वीराज चव्हाण यांस मुख्यमंत्री बनविले होते त्यांनी जाता जाता 23 सप्टेंबर 2014 रोजी आचारसंहिता असताना एमएमआरडीए प्रशासनास आदेश दिले. श्री नमन हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेडतर्फे अतिरिक्त प्रीमियम माफ करण्यासाठी  मुख्यमंत्र्यांना केलेल्या निवेदनावर चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री पद सोडणाच्या 3 दिवस आधी 'परीक्षण करा आणि आवश्यक ते करा' असा शेरा मारत एमएमआरडीए प्रशासनास आदेश जारी केले पण त्यानंतरही एमएमआरडीए प्रशासनाने अतिरिक्त प्रीमियम माफ केलेच नाही. 

एमएमआरडीए प्रशासनाने भोगवटा प्रमाणपत्र देताना घातलेली अट आणि शर्त पहाता कोणाचेही डोके चक्रावून जाईल अश्या सुविधाची निःशुल्क मागणी केली आहे. प्रत्येक वर्षी 50 रात्रीसाठी 2 सुइट्स निःशुल्क देण्यात यावी. प्रत्येक वर्षी 20 आयोजनासाठी 20 लोकांसाठी कॉन्फरस कक्ष बैठकीसाठी सर्व टेक्निकल उपकरणांसह निःशुल्क दयावी. तसेच जेवण, पेये आणि अन्य सेवेवर टॅक्स सह होणाऱ्या बिलावर 20 टक्के सूट देण्यात यावी.

अनिल गलगली यांच्या मते पैसे भरत नसल्यास ताबडतोब भोगवटा प्रमाणपत्र रद्द करत एमएमआरडीए प्रशासनाने सोफिटेल हॉटेल सील करण्याची गरज आहे तसेच एमएमआरडीए प्रशासनास दिलेले अंधाधुंद अधिकाराची समीक्षा मुख्यमंत्र्यांनी आता करण्याची गरज असल्याचे मत अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.

MMRDA plays santa for Sofitel though Rs 31.82 crores dues to be recovered

The MMRDA had refused the permission to start the operation of Sofitel Hotel, owned by Shree Naman Hotels Pvt Ltd due to the outstanding dues payable by them on account of additional premium payable due to delayed execution of the project. After the Hotel owners promised to make the payment in installments the MMRDA gave it's permission to start the hotel. But going back on its promises Shree Naman Hotels Pvt ltd did not make the payments for the future EMI's thereby an outstanding of Rs 31.82 crores is pending in default as per the information provided by MMRDA to RTI Activist Anil Galgali. The MMRDA which has got confused with the remark on the file by the Ex CM Prithviraj Chavan continues to remain soft on Shree Naman Hotels Pvt ltd.

RTI Activist Anil Galgali had sought information from the MMRDA about the the project of Shree Naman Hotels Pvt ltd (Sofitel Hotel). As per the information and documents provided by the MMRDA to Galgali, it can be understood that as on date Rs 31 crores 82 lakhs 31 thousand 975 is outstanding. The MMRDA had given on lease the plot now C-57 and C-58 in the G Block of the BKC to Shree Naman Hotels Pvt ltd for Rs 409.20 crores. Since the Hotel project could not be completed within the stipulated period of 4 years, Shree Naman Hotels Pvt ltd were levied a penalty of Rs 20.46 crores and Rs 1 crore 6 lakhs 50 thousand 411 taking the total to Rs 21 crores 52 lakhs 50 thousand 411 as additional premium for 2 plots. On 11th October 2011 at the time of issuing the Partly OC had restricted the opening for non payment of the additional premium. But on 15th February 2012 the Mr Sampatkumar, Chief of the MMRDA's City and Regional Planning department modified it's MMRDA order and granted 5 instalments to make the payment and granted the permission to start operations. In the ensued 56 months, Shree Naman Hotels Pvt ltd has made payment for only 2 instalments totaling Rs 8 crores 76 lakhs 28 thousand 100, but as on date, MMRDA has to receive a total of Rs 31 crores 82 lakhs 31 thousand 975 including interest. The Hotel continues to do brisk business.

Classified as Mr Clean by the Cong party, the then CM Prithviraj Chavan passed an order despite the code of conduct being in force on 23rd September 2014 to the MMRDA. On the application of Shree Naman Hotels Pvt Ltd seeking waiver of the additional premium levied on them, and just 3 days before demitting Office put a remark as ' Examine and do the needful' and sent the application to the MMRDA, who did not waive the additional premium.

The OC issued by the MMRDA contains some absurd conditions, which is very surprising. It has sought laid condition like Free availability of 2 Suites for 50 Nights, Free arrangements of its Conference Hall on 20 occasion for 20 people along with its fixtures. Plus an additional discount of 20% on its bills for food and beverage including taxes.

Anil Galgali has demanded that the OC issued to the Sofitel Hotel be immediately revoked if the company fails to make the payment of outstanding of additional premium and if necessary seal premises. In a letter addressed to CM Devendra Fadnavis, Galgali has demanded that the vide discretionary power given to the officer's of MMRDA should be reviewed immediately.

मुंबई विद्यापीठ के परीक्षा परिणाम की अब तिसरी डेडलाईन

मुंबई विद्यापीठ के परीक्षा का परिणाम घोषित करने को लेकर हुई लेटलतीफी पर छात्रों ने दायर की याचिका पर गुरुवार को मुंबई उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई में  मुंबई विद्यापीठ ने 31 अगस्त 2017 तक मुंबई विद्यापीठ का परीक्षा का परिणाम घोषित करने की जानकारी दी हैं। इससे अब मुंबई विद्यापीठ ने परीक्षा परिणाम की तिसरी डेडलाईन दी हैं।

मुंबई उच्च न्यायालय में ए व्ही मोहता और भारती डांगरे की खंडपीठ के समक्ष हुई सुनवाई में मुंबई विद्यापीठ ने 31 अगस्त 2017 तक मुंबई विद्यापीठ के परिणाम घोषित करने की जानकारी मुंबई विद्यापीठ के वकील रुई रोड्रिग्स ने दी हैं। इसमें विधी, विज्ञान और कला शाखा की परीक्षाओं का शुमार हैं। याचिकाकर्ता सचिन पवार और अभिषेक भट की ओर से वरिष्ठ  वकील सतिश तलेकर ने जिरह की

मुंबई विद्यापीठ की लापरवाही के ख़िलाफ़ सामाजिक कार्यकर्ता अंजली दमानिया और अनिल गलगली ने पत्रकार परिषद ली। अंजली दमानिया ने कहा कि पूरी प्रक्रिया की जांच होना चाहिए और जी भी जिम्मेदार हैंम उनपर कारवाई की जरुरत हैं। यह प्रक्रिया गलत और बोगस थी। अनिल गलगली ने कहा कि सूचना का अधिकार के तहत मई 2017 में गत वर्ष देरी से घोषित परीक्षा परिणामों की जानकारी सामने लाई गई और   राज्यपाल के साथ शिक्षा मंत्री को पत्राचार किया। लेकिन जितना उसे गंभीरता से लेना चाहिए था उतना नहीं लिया गया। परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त होने को शिकायत करने के बार सरकार ने बरती लापरवाही से आज माहौल बिगड़ने का आरोप गलगली ने लगाते हुए राजभवन स्थित शिक्षा विभाग को भी जिम्मेदार माना हैं। 

याचिकाकर्ता सचिन पवार ने सर्वस्वी शिक्षा मंत्री विनोद तावडे को जिम्मेदार मानते हुए उनके इस्तीफे की मांग की हैं। अभिषेक भट के अनुसार नई  तारीख देकर मुंबई विद्यापीठ ने अपनी गलती को दोबारा माना हैं।

मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षा निकालाची आता तिसरी डेडलाईन

मुंबई विद्यापीठाचे परीक्षेचे निकाल घोषित करण्यास झालेला प्रचंड विलंबावर विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत मुंबई विद्यापीठाने 31 ऑगस्ट 2017 पर्यंत मुंबई विद्यापीठाचे निकाल घोषित करण्याची माहिती दिली. यामुळे आता मुंबई विद्यापीठाने परीक्षेचे निकालाची तिसरी डेडलाईन दिली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात ए व्ही मोहता आणि भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत मुंबई विद्यापीठाने 31 ऑगस्ट 2017 पर्यंत मुंबई विद्यापीठाचे निकाल घोषित करण्याची माहिती मुंबई विद्यापीठाचे वकील रुई रोड्रिग्स यांनी दिली. यात विधी, विज्ञान आणि कला शाखेच्या परीक्षेचा समावेश असेल. याचिकाकर्ता सचिन पवार आणि अभिषेक भट यांच्यावतीने जेष्ठ वकील सतिश तळेकर यांनी बाजू मांडली.

मुंबई विद्यापीठाच्या गलथान कारभाराच्या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ता अंजली दमानिया आणि अनिल गलगली यांनी पत्रकार परिषद घेतली. अंजली दमानिया यांनी सांगितले की संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी होणे गरजेचे असून यात जे सुद्धा जबाबदार आहेत त्यांच्यावर कार्यवाही होणे गरजेचे आहे. ही प्रक्रिया चुकीची आणि सपशेल बोगस होती. अनिल गलगली यांनी सांगितले की माहिती अधिकार अंतर्गत मे 2017 रोजी रखडलेल्या मागील निकालाची माहिती समोर आली होती आणि याबाबतीत राज्यपाल तसेच शिक्षण मंत्र्यांस पत्रव्यवहार करुनही त्यास जितकी आवश्यकता होती तितकी काळजी घेण्यात आली नाही. परीक्षा नियंत्रकाचे पद रिक्त असल्याची तक्रार केल्यानंतरही प्रशासनाने त्याकडे केलेल्या दुर्लक्षापणामुळे आज परिस्थिती आटोक्याबाहेर गेल्याचा आरोप गलगली यांनी करत यास राजभवनातील शिक्षण विभागास जबाबदार ठरविले आहे. 

याचिकाकर्ते सचिन पवार यांनी यास सर्वस्वी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांस जबाबदार ठरवत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. पवार यांच्या मते ऑनलाइन तपासणी प्रक्रिया शत प्रतिशत अपयशी ठरली आहे आणि लाखों विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची सरकारने खेळ मांडला आहे. अभिषेक भट यांच्या मते नवीन तारीख दिल्याने मुंबई विद्यापीठाने स्वतःच आपल्या अपयशाची कबुली दिली आहे.

सिनेट चुनाव में हुए पंजीकरण का 50 हजार शुल्क मुंबई विद्यापीठ ने हड़पा

समय पर परीक्षा का परिणाम घोषित करने में शतप्रतिशत फेक हुए मुंबई विद्यापीठ ने सिनेट चुनाव में हुए पंजीकरण का  50 हजार का शुल्क हड़पने की जानकारी  आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को दी गई हैं। मुंबई विद्यापीठ ने पंजीकरण करने के बाद ही सिनेट का चुनाव  राज्य सरकार ने रद्द कर दिए थी। 

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुंबई विद्यापीठ से मुंबई विद्यापीठ की अधिसभा के चुनाव के लिए वर्ष  2015 में ग्रेजुएट के मतदाता लिस्ट में  नाम पंजीकरण अंतर्गत प्राप्त हुए आवेदन और कुल शुल्क की जानकारी मांगी थी। मुंबई विद्यापीठ के  उपकुलसचिव ( चुनाव विभाग) रविंद्र सालवे ने अनिल गलगली को बताया कि आवेदन  'अ' के अंतर्गत 2521 औऱ 'ब' के अंतर्गत 2492 ऐसे कुल 5013 आवेदन प्राप्त हुए थे।  मुंबई विद्यापीठ की अधिसभा पर 10 पंजीकृत सीटों पर सिनेट चुनाव न होने से जमा किया गया शुल्क वापस लौटाया नहीं गया। आवेदन  'अ' यह नए मतदाताओं के लिए था और उसका शुल्क यह 20 रुपए था वहीं आवेदन 'ब' यह पुराने मतदाताओं के लिए होने से उसका किसी भी तरह का शुल्क नहीं था। इस मामले में मुंबई विद्यापीठ के वित्त व लेखा विभाग ने गलगली को बताया कि जुलाई 2015 को 6,820 रुपये, अगस्त 2015 को 43,480 रुपए और सितंबर 2015 को 120 रुपए,  ऐसे कुल 50,420 रुपए प्राप्त हुए थे। 

अनिल गलगली के अनुसार सिनेट चुनाव रद्द होते हुए भी मुंबई विद्यापीठ ने आज तक उन मतदाताओं को उनका शुल्क लौटाया नहीं हैं और अपरोक्ष तौर पर चुनाव के नाम पर प्राप्त हुई पंजीकरण शुल्क हड़पने जैसा ही हैं।  इसलिए उस शुल्क को हर एक ग्रेजुएट को ब्याज के सहित देने की मांग गलगली ने राज्यपाल विद्यासागर राव के अलावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षा मंत्री विनोद तावडे, शिक्षा राज्यमंत्री रविंद्र वायकर को भेजे हुए पत्र में की हैं।

सिनेट निवडणूकीतील नोंदणीचे 50 हजार शुल्क मुंबई विद्यापीठाने लाटले

वेळेवर परीक्षेचे निकाल जाहीर करण्यात सपशेल अपयशी ठरलेल्या मुंबई विद्यापीठाने सिनेट निवडणूकीतील नोंदणीचे 50 हजार शुल्क लाटल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस देण्यात आली आहे. मुंबई विद्यापीठाने नोंदणी केल्यानंतर सिनेटच्या निवडणूका राज्य शासनाने रद्द केल्या होत्या.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई विद्यापीठाकडे मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभेच्या निवडणूकीकरिता सन 2015 मध्ये पदवीधारकांच्या  मतदार यादीत नावनोंदणी अंतर्गत प्राप्त झालेले अर्ज आणि एकूण शुल्काची माहिती विचारली होती.  मुंबई विद्यापीठाचे उपकुलसचिव ( निवडणूक विभाग) रविंद्र साळवे यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की अर्ज 'अ' अंतर्गत 2521 आणि 'ब' अंतर्गत 2492 असे एकूण  5013 अर्ज प्राप्त झाले होते. मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभेवर 10 पंजीकृत सिनेट निवडणूका न झाल्याने जमा झालेले शुल्क परत केले नाही. अर्ज 'अ' हा नवीन मतदारांसाठी असून त्याचे शुल्क हे 20 रुपये होते तर अर्ज 'ब' हा जुन्या मतदारांसाठी असून कोणतेही शुल्क नव्हते. याबाबतीत मुंबई विद्यापीठाच्या वित्त व लेखा विभागाने गलगली यांस कळविले की जुलै 2015 रोजी 6820 रुपये, ऑगस्ट 2015 रोजी 43480 रुपये आणि सप्टेंबर 2015 रोजी 120 असे एकूण 50,420 रुपये जमा प्राप्त झाले आहे. 

अनिल गलगली यांच्या मते निवडणूक रद्द करण्यात आल्या असतानाही मुंबई विद्यापीठाने आजपावेतो त्या मतदारांस त्यांचे शुल्क परत केले नाही आणि निवडणुकीच्या नावाने जमा झालेले नोंदणी शुल्क लाटण्याचा प्रकार केला आहे. तरी ते शुल्क प्रत्येक मतदारांस व्याजासकट देण्याची मागणी गलगली यांनी राज्यपाल विद्यासागर राव तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, शिक्षण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांस पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.

Mumbai University defalcates Rs 50 K registration fees of Senate election

The Mumbai University, which was totally failed to  declare the results of several courses on scheduled time, has defalcated Rs 50000 registration fees of Senate election This information has been given to RTI activist Anil Galgali. The state government has canceled the election of the Senate after registration by the Mumbai University.

RTI activist Anil Galgali had sought information from the Mumbai University regarding received application under the Graduate voter list and total fee for the selection of the University  Senate election in 2015. Mumbai University Vice-Chancellor (Election Department) Ravindra Salve infirmed Anil Galgali that Under Category 'A' 2521 and Category 'B', 2492 such total 5013 applications were received.  Despite the cancellation of the Senate election the fees deposited by the Mumbai University had not been refunded. The application 'A' was for new voters and the fee was 20 rupees while the application 'B' was not of any kind  of fee as it was for the old voters. In this case, the Finance and Accounts Department of Mumbai University told Mr Galgali that Rs 6,820 in July 2015, Rs. 43,480 in August 2015 and Rs. 120 on September 2015, thus, a total of Rs. 50,420 were received.

According to Anil Galgali, even after the cancellation of the Senate elections, the Mumbai University has not returned the fees to the voters till date, which is like indirectly defalcating the election fee which was deposited for the election. Therefore, Galgali, in a letter sent to the Governor Vidyasagar Rao, Chief Minister Devendra Fadnavis, Education Minister Vinod Tawde, Minister of State for Education Ravindra Waikar, has demanded that every graduate should be refunded his money with interest.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह का इस्तेमाल पाककृती प्रतियोगिता के लिए

महाराष्ट्र सरकार के सह्याद्री राज्य अतिथीगृह का इस्तेमाल और बैठक को लेकर स्पष्ट सरकार का सर्कुलर होते हुए उसका गैरइस्तेमाल राज्य के मुख्य सचिव सुमित मलिक की पत्नी तनुजा मलिक की अध्यक्षता वाली  आईएएस विव्हज असोसिएशन ने करते हुए पाककृती प्रतियोगिता सह्याद्री राज्य अतिथीगृह में आयोजित की थी।  आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को महाराष्ट्र सरकार ने दी हुई जानकारी से इस गैरइस्तेमाल का पर्दाफाश हुआ हैं और कैसे राजशिष्टाचार विभाग सरकारी बाबुओं की पत्नियों के सामने सीधे चरणवंदना करते हैं उसका नमूना भी पेश किया।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने महाराष्ट्र सरकार सेे सह्याद्री राज्य अतिथीगृह के इस्तेमाल को लेकर सरकार ने तय की शर्त और गत 6 महीने में हुए इस्तेमाल की जानकारी मांगी थी।  सामान्य प्रशासन के राजशिष्टाचार विभाग ने अनिल गलगली को गत 6 महीने में हुए आरक्षण की जानकारी दी।  1 मार्च 2017 से 17 जुलाई 2017 इन 6 महीनों में कुल 139 बार आरक्षण किया गया औऱ सरकार को रुपए 28,83,197 इतनी रकम किराए के तौर पर राजस्वत के तौर पर प्राप्त हुई हैं। 6 महीने में आईएएस ऑफिसर्स विव्हज असोसिएशन ने 4 बार आरक्षण किया था जिनसे महज रुपए 6150 इतना किराया प्रति आरक्षण लिया गया।  9 मार्च 2017 को अंजना स्वाधीन क्षत्रिय से पदभार ग्रहण करने के लिए सह्याद्री राज्य अतिथीगृह आरक्षित किया गया था।  8 जुलाई 2017 की पाककृती प्रतियोगिता के लिए सह्याद्री राज्य अतिथीगृह का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा 18 अप्रैल और 20 मई 2017 को भी सह्याद्री राज्य अतिथीगृह का इस्तेमाल नियमों का उल्लंघन करते हुए किया गया।  भाजप के विधायक राज पुरोहित ने भी 14 जून 2017 को सह्याद्री राज्य अतिथीगृह का इस्तेमाल किया था। आईएएस ऑफिसर्स विव्हज असोसिएशन की सह सचिव लता नंद कुमार ने 22 जून 2017 को आरक्षण करने की अनुरोध किया जिस चिठ्ठी में कार्यक्रम का जिक्र न होते हुए भी उपसचिव भोगे ने कक्ष उपलब्ध कराने के लिए फोन पर ही आदेश देने का जिक्र पत्र में हैं। 24 जुलाई 2015 के शासन परिपत्रक के अनुसार नियम 4 आ के तहत सह्याद्री राज्य अतिथीगृह में आनेवाले दिनों में सिर्फ  मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव या उसके समकक्ष अधिकारियों की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक/ कार्यशाला /पत्रकार परिषद आयोजित होनी चाहिए, ऐसा आदेश जारी होते हुए भी  सरकारी बाबुओं की बीवियों के असोसिएशन को नियमों का उल्लंघन कर सह्याद्री राज्य अतिथीगृह दिया गया, ऐसा आरोप अनिल गलगली ने किया हैं। ताज्जुब की बात यह हैं कि  सह्याद्री राज्य अतिथीगृह में किसी भी तरह की जन सुनवाई पर प्रतिबंध लगानेवाली सरकार निजी कार्यक्रम के इस्तेमाल को अपरोक्ष तौर पर बढ़ावा दे रहीं हैं।

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह का दुरुप्रयोग कर आयोजित पाककृती प्रतियोगिता में अपर मुख्य सचिव के तौर पर कार्यरत संजय कुमार विजेता घोषित हुए थे और उन्होंने 2 घंटे के भीतर पराठा बनाने का विक्रम किया। इस जानकारी को मुख्य सचिव की पत्नी तनुजा ने 'हार्मोनी' इस न्युज लेटर के जुलाई 2017 के अंक ने सार्वजनिक की हैं। इस मौके पर तनुजा मलिक का जन्मदिन भी मनाया गया था।

अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लिखे पत्र में मांग की हैं कि इस मामले ने नियम तोड़कर अपरोक्ष तौर पर मदद करनेवाले अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए आईएएस विव्हज असोसिएशन और विधायक पुरोहित से व्यावसायिक किराया वसूल किया जाए और  भविष्यात कार्यक्रम वाइज किराया निश्चित करे ताकि सह्याद्री राज्य अतिथीगृह का इस्तेमाल पर सरकार को और राजस्व प्राप्त हो सके।

सह्याद्री राज्य अतिथीगृहाचा वापर पाककृती स्पर्धेसाठी

महाराष्ट्र शासनाच्या सह्याद्री राज्य अतिथीगृहाचा वापर आणि बैठकांबाबत स्पष्ट शासन परिपत्रक असताना त्याचा गैरवापर राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक यांच्या पत्नी तनुजा मलिक या अध्यक्ष असलेल्या आईएएस विव्हज असोसिएशनने केला असून पाककृती स्पर्धा चक्क सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात आयोजित केली होती. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या माहितीतून हा गैरवापर समोर आला असून राजशिष्टाचार विभागाने सनदी अधिका-यांच्या बायकांसमोर अक्षरशः लोटांगण घातल्याचे सिद्ध होत आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे सह्याद्री राज्य अतिथीगृहाच्या वापराबाबत शासनाने निश्चित केलेले निकष आणि गेल्या 3 वर्षात झालेल्या वापराची माहिती मागितली होती. सामान्य प्रशासनाच्या राजशिष्टाचार विभागाने अनिल गलगली यांस गेल्या 6 महिन्यात झालेले आरक्षणाची माहिती दिली. 1 मार्च 2017 पासून 17 जुलै 2017 या 6 महिन्यात एकूण 139 वेळा आरक्षण झाले आणि त्यापोटी शासनास रुपये 28,83,197 इतकी रक्कम भाडयाच्या रुपाने प्राप्त झाली. गेल्या 6 महिन्यात आईएएस ऑफिसर्स विव्हज असोसिएशनने 4 वेळा आरक्षण केले असून त्यांस रुपये 6150 इतके भाडे आकारले गेले. 9 मार्च 2017 रोजी मावळत्या अध्यक्षा क्षत्रिय यांसकडून पदभार स्वीकारताना सह्याद्री राज्य अतिथीगृह आरक्षित केले गेले तर 8 जुलै 2017 रोजी पाककृती स्पर्धेसाठी सह्याद्री राज्य अतिथीगृहाचा वापर केला गेला. याव्यतिरिक्त 18 एप्रिल आणि 20 मे 2017 रोजी सुद्धा सह्याद्री राज्य अतिथीगृहाचा वापर नियमांचे उल्लंघन करत केला गेला. भाजपाचे आमदार राज पुरोहित यांनी सुद्धा 14 जून 2017 रोजी सह्याद्री राज्य अतिथीगृहाचा वापर केला होता. सह सचिव लता नंद कुमार यांनी 22 जून 2017 रोजी आरक्षण करताना कार्यक्रमाचा उल्लेख केला नसतानाही उपसचिव भोगे यांनी कक्ष उपलब्ध करुन देण्यासाठी दूरध्वनीवरुन आदेश दिल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. 24 जुलै 2015 च्या शासन परिपत्रकानुसार नियम 4 आ प्रमाणे सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात यापुढे फक्त मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव वा त्या दर्जाच्या अधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ अधिका-यांच्या बैठका/ कार्यशाळा/पत्रकार परिषदा आयोजित करण्यात याव्यात, असा आदेश जारी करण्यात आला असतानाही सनदी अधिका-यांच्या बायकांच्या असोसिएशनला नियमांचे उल्लंघन करत सह्याद्री राज्य अतिथीगृह देण्यात आले, असा आरोप अनिल गलगली यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात कोणत्याही प्रकारच्या जन सुनावण्या आयोजित करण्यास मज्जाव करणारे शासन खाजगी कार्यक्रमास वापरत अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन देत आहे.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृहाचा दुरुप्रयोग करत आयोजित पाककृती स्पर्धेत अप्पर मुख्य सचिव असलेले संजय कुमार विजयी ठरले आणि त्यांनी 2 तासाच्या आत पराठा बनविण्याचा विक्रम केला. याबाबीची जाहीर माहिती मुख्य सचिव यांच्या पत्नी तनुजा यांनी 'हार्मोनी' या न्युज लेटरच्या जुलै 2017 च्या अंकात दिली आहे. तसेच यावेळी तनुजा मलिक यांचा वाढदिवस सुद्धा साजरा करण्यात आला होता.

अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पत्र पाठवून मागणी केली आहे की याबाबतीत नियम मोडण्यासाठी अप्रत्यक्ष मदत करणाऱ्या अधिका-यांवर कार्यवाही करत आईएएस विव्हज असोसिएशन आणि आमदार पुरोहित  कडून व्यावसायिक भाडे वसूल करावे आणि भविष्यात कार्यक्रम स्तरावर भाडे निश्चित करावे जेणेकरुन सह्याद्री राज्य अतिथीगृहाचा वापरापायी शासनास अधिक महसूल प्राप्त होईल.