कोर्ट में दायर मामलों की जानकारी राज्य सूचना आयोग को पता नही

पूरे राज्य के सार्वजनिक प्राधिकरणों को जनता को विभिन्न जानकारी देने का आदेश देनेवाली महाराष्ट्र सूचना आयोग के पास उनके ही आदेश के खिलाफ कोर्ट में दायर मामलों की जानकारी न होने के बात सामने आई है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को अपील सुनवाई के बाद कोर्ट में दायर मामलों की जानकारी को अपडेट कर15 दिनों के भीतर मुहैय्या कराने का आदेश आयोग के सचिव भ.बु.गावडे ने दिया है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग से कोर्ट में दायर मामलों की जानकारी मांगी थी। आयोग के कक्ष अधिकारी और जन सूचना अधिकारी म.तु. कांबळे ने गलगली को बताया कि कोर्ट में दायर मामलों की जानकारी एकत्र तौर पर इस कार्यालय से इकठ्ठा नही की गई है। कोर्ट में आयोग के मामले चलाने के लिए वकिलों का पैनल नियुक्त नही किया गया है और इसका कोई प्रस्ताव सरकार के पास भेजा नही गया है। इस तरह जानकारी न देने पर अनिल गलगली द्वारा दायर अपील सुनवाई में आयोग के सचिव और प्रथम अपीलीय अधिकारी भ. बु.गावडे ने इसके पहले आयोग ने कोर्ट मामलों की जानकारी देने से अब वह जानकारी अपडेट कर 15 दिनों में मुहैय्या कराने का आदेश दिया है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने सूचना आयोग की कामकाज की शैली पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि वर्ष 2013 तक की जानकारी पिछले 2 वर्ष से अपडेट करने को गंभीरता से नही लिया गया हैं। कोर्ट के मामलों में राज्य सरकार और सूचना आयोग गंभीर नही होने से सूचना आयोग के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने के मामलों में इजाफा हो रहा है।इसलिए ऐसे मामलों में आयोग को पक्ष सही ढंग से न रखने से कई मामले कमजोर साबित होते हैं। अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्य सूचना आयुक्त रत्नाकर गायकवाड को पत्र भेजकर मांग की है कि आयोग के खिलाफ कोर्ट में दायर मामलों की जानकारी अपडेट कर उसे वेबसाइट पर अपलोड करे और आयोग को मजबुती देने के लिए कोर्ट में जिरह करने के लिए वकीलों की नियुक्ती की जाए।

न्यायालयीन खटल्याच्या दाव्याची माहिती राज्य माहिती आयोगास माहीत नाही

संपूर्ण राज्यातील सार्वजनिक प्राधिकरणास जनतेला विविध माहिती देण्यासाठी आदेश देणा-या महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगास त्यांच्याच आदेशाच्या विरोधात न्यायालयात दाखल झालेल्या न्यायालयीन खटल्याच्या दाव्याची माहिती नसल्याची बाब उजेडात आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस अपील सुनावणीनंतर न्यायालयीन खटल्याच्या दाव्याची माहिती अद्यवयत करुन 15 दिवसांत उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश आयोगाचे सचिव भ.बु.गावडे यांनी दिले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगास न्यायालयीन खटल्याच्या दाव्याची माहिती मागितली होती. आयोगातील कक्ष अधिकारी आणि जन माहिती अधिकारी म.तु. कांबळे यांनी गलगली यांस कळविले की न्यायालयात दाखल प्रकरणांच्या माहितीचे एकत्रित स्वरुपात संकलन या कार्यालयाकडून करण्यात आलेले नाही. न्यायालयात आयोगाची प्रकरणे चालविण्यासाठी वकिलांचे पैनल नेमलेले नाही तसेच याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आलेला नाही. याविरोधात अनिल गलगली यांनी दाखल केलेल्या अपील सुनावणीत आयोगाचे सचिव आणि प्रथम अपीलीय अधिकारी भ. बु.गावडे यांनी यापूर्वी आयोगाने न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती दिली असल्यामुळे ती अद्यवयत करुन 15 दिवसांत उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश दिले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजगी व्यक्त करत प्रतिपादन केले की वर्ष 2013 पर्यन्तची माहिती 2 वर्षापासून अद्यवयत करण्याचे टाळले गेले आहे. न्यायालयीन प्रकरणात राज्य शासन आणि माहिती आयोग गंभीर नसल्यामुळे माहिती आयोगाच्या निर्णयास न्यायालयात आव्हान देण्याच्या प्रकारात वाढ होत चालली आहे. त्यामुळे अश्या प्रकरणात आयोगाची बाजु व्यवस्थित न मांडल्यामुळे प्रकरणे कमकुवत ठरतात. अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांस पत्र पाठवून मागणी केली आहे की आयोगाच्या विरोधात न्यायालयात दाखल दाव्याची माहिती अद्यवयत करुन वेबसाइटवर अपलोड करावी तसेच आयोगास मजबुती देण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी वकिलांची नियुक्ती करावी.

Information Commission has no information on its own order which have been appeled in court

To keep records of anyone who has gone to the courts against the appellate authority challenging their decision, is mandatory for the State Information Commission. But in a shocking revelation made by RTI Activist Anil Galgali, Information Commission has no information on its own order which have been appeled in court. Mr Gavde, Secretary of the State Information Commission has directed an order to provide such information which have been appeled in court to Galgali. RTI Activits Anil Galgali had ask to provide information of Information Commission's own order which have been appeled in court. Desk officer and Public Information Officer M Kamble informed Galgali that no such tabulated information is available with them who have been appeled in courts. No appointment of special lawyers for representing SIC is done nor any such notification or demand for the same is also directed to the Government. Anil Galgali filed an appeal against the order. Secretary of the State Information Commission and Appellate Authority B B Gavade issued instruction to give Galgali updated information in the coming 15 days. Because earlier Information Commission prepare all information related with court cases upto 2013. " It's disappointing or rather intentional to not keep records on its own order which have been appeled in court. Obviously they has to file petition in courts. State Information Commission till 2013 had accurately maintained this data, but since last 2 years, they have failed to updated and keep these data with them. Also since there is no panel representing SIC, many times cases fall weak in the courts. I have written to the Chief Minister Devendra Fadanvis and the Commissioner of SIC Ratnkar Gaikwad to first upload all this information on the website, make it public, and also appoint lawyers to defend the same" concluded Galgali.

Salman Khan move freely, Thanks to PWD

Salman Khan received an express interim bail and then a proper bail,  which has enabled him to move freely in the hit and run case. The state govt also deserves a credit for the grant of the express bail, which was warranted due to a power supply cut in the Session Court premises. This happened as the PWD dept which was supposed to create a back up power supply in case of an failure, failed to  provide the back up.  This shocking information was provided to RTI activist Anil Galgali by the BEST administration. RTI activist Anil Galgali had sought information from the BEST administration regarding the power cut during the famous hearing of the salman Khan hit and run case. In its reply the BEST's consumer service dept informed that, the power supply to the session court premises was broken on 6th may 2015 for 26 mins from 13.01 to 13.27 hrs.  BEST received a complaint call at 13.10 hrs from phone number 22020218, which was immediately by them. The service had got terminated from the Museum DSS and the service tripped at the Apollo TR no 4, leading to service hampering. The supply was restored from the Apollo TR 4. Salman Khan 's lawyer utilized this lapse of power cut, and secured an interim bail from the Mumbai High court the very  same day.  Had there been no power cut, Salman would not have been successful in securing bail immediately and would have had to spend the night in a lock up stated Galgali, and alleged further that,  had the PWD installed the back up power supply system then the court functioning would not have got hampered. The BEST dept has further informed Anil Galgali that,  it was the duty of the PWD dept to install UPS back up and also a Generator, to ensure a unhindered power supply to the session court premises, which has been ignored by it.  In the past one year,  there was power supply interruption on 4 occasions, that it has proved beneficial for Salman to obtain a bail cannot be ignored. Galgali has stated that, session court is a very important customer for BEST and it cannot ignore the importance of the supply to it, also the spot from where the supply got interrupted was just 100 Mtrs away from its head quarters and it took the BEST administration 26 mins to restore is another matter of concern, stated Galgali.

पीडब्ल्यूडीच्या घोर चुकीमुळे सेशन कोर्टातील खंडित वीजपुरवठयाचा सलमान खानला झाला लाभ

हिट एंड रन केसमध्ये दोषी ठरलेला सलमान खान आज जामीनावर वावरत आहे. वीजपुरवठा खंडीत झाल्यामुळे त्यास जलदगतीने जामीन मिळाला असून यामध्ये राज्य सरकार सुद्धा तेवढेच जबाबदार आहे. सेशन कोर्टात वीज पुरवठा खंडीत न होण्यासाठी आपातकालीन व्यवस्था पुरविण्याची जबाबदारी ज्या पीडब्ल्यूडी विभागाची आहे त्यात ती फेल झाल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस बेस्ट प्रशासनाने दिली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस बेस्ट प्रशासनास मुंबई शहर येथील सेशन कोर्टात सलमान खानच्या सुनावणी दरम्यान खंडीत झालेल्या वीजपुरवठयाबाबत विविध माहिती विचारली होती. बेस्टच्या ग्राहक सेवा विभागाने अनिल गलगली यांस कळविले की दिनांक 6 मे 2015 रोजी दुपारी 13.01 ते 13.27 अशी 26 मिनटे वीजपुरवठा खंडीत झालेला होता.दुपारी 13.10 वाजता दूरध्वनी क्रमांक 22020218 वरुन तक्रार प्राप्त होताच बेस्टने त्यास अटेंड केले. म्यूजियम डीएसएस येथे टर्मिनेशन तसेच अपोलो टीआर नंबर 4 येथे ट्रिपिंग झाल्यामुळे वीजपुरवठा खंडीत  झाला होता ज्यास अपोलो टीआर नंबर 4 मधुन वीजपुरवठा पूर्ववत केला. या 26 मिनटाचा फायदा घेत खानच्या वकिलाने त्याचदिवशी मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन मिळविला. वीजपुरवठा खंडीत झाला नसता तर खानला जामीन मिळाला नसता आणि तुरुंगात जाण्याची पाळी आली असती. असे सांगत अनिल गलगली यांनी पीडब्ल्यूडी विभागावर आरोप केला की सेशन कोर्टात वीज पुरवठा खंडीत न होण्यासाठी आपातकालीन व्यवस्था  पीडब्ल्यूडी तर्फे पुरविली गेली असती तर वीजपुरवठा खंडीत झाला नसता. बेस्ट प्रशासनाचे साफ म्हणणे आहे की सेशन कोर्टात वीज पुरवठा खंडीत न होण्यासाठी यूपीएस सिस्टम आणि जनरेटरची आपातकालीन व्यवस्था करणे पीडब्ल्यूडीची जबाबदारी होती कारण सेशन कोर्टात वीजपुरवठयाचे परिरक्षण त्यांच्या तर्फे केले जाते. गेल्या 1 वर्षात 4 वेळा वीज पुरवठा खंडीत झाला असतानाही पीडब्ल्यूडीने त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळेच सलमान खानला जामीन मिळण्यास खंडीत वीजपुरवठा पोषक ठरली. सेशन कोर्ट हे बेस्ट प्रशासनाचे अति महत्वाचे ग्राहक असूनही याबाबतीत त्यांचीही चूक दुर्लक्षित केली जाऊ शकत नसल्याचे मत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केले आहे. विशेष म्हणजे म्यूजियमपासून 100 मीटरच्या अंतरावर बेस्ट मुख्यालय असताना खंडीत वीजपुरवठा पूर्ववत होण्यासाठी 26 मिनटे लागणे,ही बाब सुद्धा खटकणारी आहे, असे अनिल गलगली यांनी नमूद केले आहे.

सरकारी निवासस्थान कब्जा करनेवाले की राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण में नियुक्ती

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मातहत में गृह विभाग ने पूर्व रिटायर्ड पुलिस अफसर प्रेमकृष्ण जैन (पी के जैन ) को राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण में नियुक्त किया है जिन पर मार्च 2015 तक लगातार 13 महीने से सरकारी निवास न छोड़ने पर करीब 12 लाख रुपए बकाया होने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को सरकार ने दी है। नई नियुक्ती को आधार बनाकर पीके जैन ने नया निवासस्थान देने की मांग का प्रस्ताव सरकार ने खारिज किया है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने महाराष्ट्र सरकार से अपर पुलिस महानिदेशक प्रेमकृष्ण जैन (पी के जैन ) को जारी की हुई नोटीस और बकाया रकम की जानकारी मांगी थी। महाराष्ट्र सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने अनिल गलगली को सभी दस्तावेज की कॉपी दी है। इन दस्तावेजों से ये बात सामने आई है कि चर्चगेट स्थित 'यशोधन-31' ये सरकारी निवासस्थान पीके जैन को दिया गया था। जैन 28 फरवरी 2014 को रिटायर्ड तो हुए लेकिन  सरकारी निवासस्थानाचा खाली किए बिना ही कब्जा जमाए हुए है। दिनांक 7 मार्च 2015 को सार्वजनिक निर्माण  विभाग के कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग ने 11 लाख 50 हजार 812 इतनी रकम बकाया बताते हुए 7 दिन में निवासस्थान खाली करने को कहा था। ये सच्चाई होते हुए गृह विभाग ने ऐसे डिफाल्टर व्यक्ती को 25 मई 2015 को 'राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण' में सदस्य के तौर पर नियुक्त किया है। सरकारी नियुक्ती का गैरलाभ लेते हुए पीके जैन ने 28 मई 2015 को सरकार को पत्र लिखकर निवासस्थान को खाली करने के बजाय फ्लैट क्रमांक 10 या 18 देने की मांग की जिसे अतिरिक्त मुख्य सचिव ने ख़ारिज किया और 12 जून 2015 को निवासस्थान को फटाफट खाली करने को कहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मातहत में  सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग अलग अलग निर्णय लेकर आंख मूंदने जैसा काम कर रहा है अन्यथा ऐसे महत्त्वपूर्ण पद पर नियुक्ती करने के पहले संबंधितों का पूर्व इतिहास जांचने की सतर्कता को नजरअंदाज किया गया हैं। सरकारी निवासस्थान नियमों के अनुसार खाली न करनेवालों पर कारवाई करने जे बजाय फडणवीस सरकार ऐसे व्यक्ती को पुरस्कृत करने पर अनिल गलगली ने जताई है। # बकायेदार मजे में गत वर्ष भी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को ऐसे ही अधिकारियों की जानकारी दी गई थी जिन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद भी सरकारी निवासस्थान खाली नहीं कर रहे है और आणि लाखों रुपए का बिल बकाया रखकर मजे में रहे है उनमें के एल बिश्नोई( 6,43,451), वेंकटेश भट ( 4,88,071), वाय पी सिंह (8,01,448), दिलीप जाधव (6,40,585), वी एम लाल ( 3,08,972) , प्रकाशर पवार (2,07,982), प्रकाश वाणी (1,97,756), बी जे तराले ( 1,22,865) ऐसे नाम है।

Government Accommodation illegally Occupier appointed on State Police Complaint Authority by Home Department

Yet Under the direct control of Chief Minister Devendra Fadnavis, Where it was expected that Home Ministry would see more of a clear and transparent picture, a new case has left everybody in the lurch. CM has appointed ex-ADG Premkishan Jain (P K Jain) in the crucial State Police Complaint Authority (SPCA). Yes, the same man who is responsible for not paying Rupees 12 lakhs outstanding towards Government and sticking to Government Accommodation after being retired in February 2014. Its revels in a query filed by RTI activist Anil Galgali. On top of this ,P K Jain has gone one step ahead and asked for a new accomodation in lieu of his new posting, which apparently has been turned down by the government.  RTI Activist Anil Galgali had earlier asked the Government to provide him the copy of the notice served to vacate the government residence along with the outstanding amount to be paid by the Ex ADG PK Jain via RTI. The General Administration Department (GAD) in their reply to the RTI provided all the necessary details indicating that PK Jain was allocated Yashodhan 31 at Churchgate, as his government accommodation. In 28 February 2014, Jain retired from the civil services, but till today he continues to occupy the accommodation unlawfully. Executive Engineer of the PWD under the Presidency Division slapped a notice to cough up Rs. 11,50,812 rupees on 7th March 2015. Also the notice said to vacate the premises on or before 7 days of receipt of the notice. Being this such a crucial case, State Government went ahead and appointed this tainted cop in the State Police Complaint Authority (SPCA) on 25th May 2015. This has raised quite a few eyebrows, looking at the image CM carries. In fact PK Jain went a step ahead and on his new appointed in the month of 28 May wrote to his senior asking for another accommodation this time specifying his requirement, which was turned down by Additional Chief Secretary. Also after turning down, the senior has asked Jain to vacate the current residence on 12 June 2015. "Home and the General Administration Department, both very crucial departments are headed by our CM. Before taking a call on appointment of anybody at any crucial level, his background should be cross verified, said Galgali. It will save the Government from the embarrassment. I am disappointed that instead of punishing the guilty, Government is going ahead and awarding them with more plum postings! This is not what we expected, when promised us of acche din" concludes Galgali.  # Defaulters Enjoying Prominent among those who have defaulted on payment to the state government are - Additional Director General K L Bishnoi who owes Rs 6,43,451, Deputy Secretary in General Administration Department Venkatesh Bhat (Rs 4,88,071), r Retired IPS officer Y P Singh (Rs 8,01,448), Ex-Transport Commissioner (retd) Dilip Jadhav (Rs 6,40,585), Retired Additional DG PK Jain, now a member of RPI(A), (Rs 5,59,624) and retired CIDCO Managing Director V M Lal (Rs 3,08,972),Besides,Retired Mumbai DCP Prakash Pawar owes Rs 2,07,982, retired ACP Crime Branch Prakash Wani - Rs 1,97,756 and then serving Deputy Secretary Law and Judiciary B J Tarale owes Rs 1,22,865 to the State Government. Anil Galgali said as per the RTI details provided to him last year.