15 मंत्र्याच्या कार्यालय नूतनीकरणावर उडवले 2 कोटी

राज्याची तिजोरी खाली असून काटकसरीचा सल्ला देणारे मंत्री आणि राज्यमंत्री स्व:ताच्या शान ए शौकतीवर कोटयावधी रुपयांची उधळपट्टी करत आहे. राज्यातील 15 मंत्र्याच्या  कार्यालय नूतनीकरणावर 2 कोटी रुपये उडवले असून गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील आघाडीवर असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस शासनाने दिली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी शासनाकडे नवीन सरकारच्या मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालय नुतनीकरण कामावर झालेल्या खर्चाची माहिती मागितली होती. सामान्य प्रशासन विभागाने प्रथम माहिती दिली नाही. अनिल गलगली यांनी दाखल केलेल्या अपील अर्जावर झालेल्या सुनावणीनंतर त्यांस माहिती देण्यात आली. एकुण 28 पैकी 9 मंत्री आणि 6 राज्यमंत्री यांनी स्व:ताच्या कार्यालय नूतनीकरणावर 2 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. यामध्ये 1 कोटी 74 लाख 74 हजार 401 रुपये स्थापत्य आणि 25 लाख 16 हजार 438 रुपये विद्युत कामावर खर्च केले आहे. यामध्ये सर्वात जास्त खर्च गृह निर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांच्या कार्यालयावर खर्च झाले असून ती रक्कम 33 लाख 99 हजार 170 रुपये इतकी आहे. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या कार्यालयावर 31 लाख 88 हजार 67 रुपये 12  पैसे खर्च केले गेले. त्यानंतर  आदिवासी मंत्री विष्णू सावरा 20 लाख 48 हजार 271 रुपये 80 पैसे,  शालेय शिक्षण व क्रिडा मंत्री विनोद तावडे 20 लाख 24 हजार 755 रुपये,  गृह राज्यमंत्री डॉ रणजीत पाटील 15 लाख 53 हजार 450 रुपये, गृह निर्माण मंत्री प्रकाश मेहता 14 लाख 27 हजार 906 रुपये 16 पैसे, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन 13 लाख 43 हजार 127 रुपये असे 13 ते 33 लाखाच्या अधिक रक्कम कार्यालय नुतनीकरणावर खर्च करणारे मंत्री आणि राज्यमंत्री आहेत. 2 लाख ते 10 लाख कार्यालय नूतनीकरणावर खर्च करणा-या मंत्री आणि राज्यमंत्र्यामध्ये महिला व बाल विकास राज्यमंत्री विद्या ठाकूर (9,98,314),  महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड (9,96,396), सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे (9,92,714), सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले (4,83,864),सामाजिक न्याय राज्य मंत्री दिलीप कांबले (4,67,864), अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट (4,46,798), वित्त व ग्रामविकास राज्यमंत्री दीपक केसरकर (4,00,336) आणि ऊर्जा , नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले (2,19,750) यांचा समावेश आहे. नवीन सरकारच्या मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालय नुतनीकरण कामावर झालेल्या खर्चाची माहिती प्रथम दिली गेली नाही. अपील सुनावणीनंतर माहिती दिली गेली असून प्रशासनिक मंजूरी न घेता मंत्र्यालयातील मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालय नुतनीकरण कामावर कोटयावधी रुपये खर्च झाले असून हे काम एकप्रकारे अनधिकृत असल्याची बाब स्पष्ट झाल्याचे सांगत अनिल गलगली यांनी या अश्याप्रकारे भर मंत्र्यालयातच कायदा बनविणा-या मंत्र्यानी कायदा तोडल्याची तक्रार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस केली आहे. एकीकडे राज्याच्या तिजोरी खाली असल्याचा दावा करणारे सरकार दुसरीकडे कोटयावधी रुपयांचा चुराडा करत असल्याची खंत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली आहे.

बेस्ट को रोजाना 2.26 करोड़ का घाटा

बृहन्मुंबई महानगरपालिका की बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ती और परिवहन उपक्रम यानी  बेस्ट प्रशासन को रोजाना रु 2.26 करोड़ का घाटा होने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को बेस्ट प्रशासन ने दी है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने बेस्ट प्रशासन से प्रति किलोमीटर आनेवाला खर्च, यात्री किराया आय और कुल यात्री संख्या ऐसी जानकारी मांगी थी।  बेस्ट प्रशासन के सहायक डेपो मैनेजर अभय शेलार ने अनिल गलगली को बताया कि रोजाना औसतन 28.39 लाख यात्री यात्रा करते है। बस संचालन का कुल रोजाना खर्च रु 6.16 ( मई, 2015 के उपलब्ध आंकड़ो के आधार पर) करोड़ है और प्रति किलोमीटर रु 97.75 इतना खर्च आता है। वहीँ यात्रियों से वसूले जानेवाले यात्री किराया के जरिए बेस्ट उपक्रम को प्राप्त होनेवाली रोजाना की आय जून 2015 के आंकड़ो के अनुसार रु 3.90 करोड़ इतनी है। रोजाना बेस्ट को रु 2.26 करोड़ का सीधा घाटा हो रहा है। वर्तमान में बस का किराया न्यूनतम रु 8 ऑर्डिनरी , रु 8 लिमिटेड और रु 10 एक्सप्रेस के लिए है वही एसी बस सेवा के लिए रु 30 हैं। अनिल गलगली ने बड़ा घाटा उठाते ने के बाद भी लाखों मुंबईकरों को 'बेस्ट' सेवा देनेवाली बेस्ट प्रशासन को साधुवाद देते हुए मुंबई की भीड़भाड़ और तंग रास्तों पर  'बेस्ट डेडिकेटेड मार्ग' बनाने की मांग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की हैं। जिससे  ट्रैफिक जाम से रोजाना अतिरिक्त खर्च होनेवाले लाखों रुपए की बचत होगी और बेस्ट के यात्री संख्या में भी वृद्धि होगी।

BEST Looses Rs 2.26 crore everyday

The MCGM's Brihanmumbai Electric Supply and Transport popularly known as our BEST buses are indeed a tight spot after reporting losses of Rs. 2.26 crore per day. Its reveal in a query filed by RTI Activist Anil Galgali. RTI Activist Anil Galgali had sought information in regards to the working of BEST buses which is one of the important lifeline's of Mumbai city.  The RTI had demanded expenses in regard to per kilometer incurred by the BEST, along with the income generated by the BEST per day and number of people using the services. In reply to the query, Asst Manager BEST Abhay Shelar informed Anil Galgali that as per the figures available with them of May 2015, the expense mounts to rupees 6.16 crore per day and as per June 2015  the total income through fares for BEST is rupees 3.90 crore per day. Per Kilometer expenditure is Rs 97.75 .Also on an average 28.39 lakh people use the services. BEST Looses 2.26 crore everyday to provide services to Mumbaikar. As on today Rupee 8 is charged as Base fare for Regular Best, Rs.8 again for Limited buses of BEST, Rs.10/- for express buses and Rs. 30 for BEST AC services. Galgali has indeed praised the management of BEST for serving selflessly day in and out for our Mumbaikars. Galgali has also written to the Chief Minister demanding seperate lanes for BEST buses as a lot of money can be saved as it will be able to avoid high traffic snarls everyday. Also this will automatically help to increase and motivate more and more people to use the services, add Galgali.

बेस्टला दररोज 2.26 कोटीचे नुकसान

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम म्हणजेच बेस्ट प्रशासनला दररोज 2.26 कोटीचे नुकसान होत असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस बेस्ट प्रशासनाने दिली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस बेस्ट प्रशासनाकडे प्रति किलोमीटर येणारा खर्च, प्रवासी भाडे उत्पन्न आणि एकुण प्रवासी संख्या अशी माहिती विचारली होती. बेस्ट प्रशासनाचे सहाय्यक आगार व्यवस्थापक अभय शेलार यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की दररोज सरासरी 28.39 लाख प्रवासी प्रवास करतात. बसप्रवर्तनाचा एकूण दैनंदिन खर्च रु 6.16 ( मे, 2015 च्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार ) कोटी आहे आणि प्रति किलोमीटर खर्च रु 97.75 इतका आहे. तसेच प्रवाशांकडून आकारण्यात येणा-या प्रवासभाडयाच्या माध्यमातून बेस्ट उपक्रमाला प्राप्त होणारे दैनंदिन उत्पन्न जून 2015 च्या आकडेवारीनुसार रु 3.90 कोटी एवढे आहे. दररोज बेस्टला रु 2.26 कोटीचे सरळ नुकसान होत आहे. सद्या बसचे भाडे कमीत कमी रु 8 साध्या, रु 8 लिमिटेड आणि रु 10 एक्सप्रेससाठी आहे तर एसी बस सेवेसाठी रु 30 आहे. अनिल गलगली यांनी प्रचंड तोटा सहन करुनही लाखों मुंबईकरांना 'बेस्ट' सेवा देणा-या बेस्ट प्रशासनाचे कौतुक करत मुंबईतील गर्दी आणि वर्दळीच्या मार्गावर 'बेस्ट डेडिकेटेड मार्ग' बनविण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांसकडे केली जेणेकरुन ट्रैफिक जाममुळे होणारे दररोजचे लाखों रुपयांची बचत होईल आणि बेस्ट प्रवासी संख्येत सुद्धा वाढ होईल.

पंकजा मुंडे दांडीबहाद्दुर

महाराष्ट्र के नए सरकार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और जल आपूर्ती मंत्री बबनराव लोणीकर को छोड़ा जाए तो सभी मंत्रियों ने मंत्रिमंडल की बैठक में शतप्रतिशत उपस्थिती दर्ज नही की है। विवादित ग्रामीण एवमं महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे  तो दांडी मारने में नंबर वन होने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को मुख्य सचिव कार्यालय ने  दी हैं। 5 टॉप दांडी बहाद्दुर मंत्रियों में पंकजा मुंडे, एकनाथ शिंदे, डॉ दीपक सावंत, सुधीर मुनगंटीवार और राजकुमार बडोले का नंबर लगता हैं। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुख्य सचिव कार्यालय से मंत्रिमंडल की बैठक और मंत्रियों की उपस्थिती की जानकारी मांगी थी। मुख्य सचिव कार्यालय के अवर सचिव और जन सूचना अधिकारी नि.भा. खेडेकर ने अनिल गलगली को बताया कि दिनांक 11 दिसंबर 2014 से जून 2015 इस दरम्यान  कुल 28 मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसके पहले 8 बैठक हुई थी तब पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन नही हुआ था। मुख्यमंत्री और अन्य 17 मंत्रियों से सिर्फ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और जल आपूर्ती मंत्री बबनराव लोणीकर का अपवाद छोड़ा जाए तो 16 के 16 मंत्री दांडी मारने का मौका नही चुके। इन दांडी बहादुर मंत्रियों में विवादित ग्रामविकास और महिला बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे ने नंबर वन हासिल कर 28 में से 9 बार अनुपस्थित रही है। उसके बाद  सार्वजनिक निर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे ने 7 बार अनुपस्थित रहकर दुसरा नंबर हासिल किया हैं । इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉ दीपक सावंत 6, वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार 5, सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले 5, गृह निर्माण मंत्री प्रकाश मेहता 4 , पर्यावरण मंत्री रामदास कदम 4 , उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री विनोद तावडे 3, राजस्व मंत्री एकनाथ खडसे 3 , ऊर्जा चंद्रशेखर बावनकुळे 3 एक के बाद आते है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अनुपस्थित रहनेवाले मंत्रियों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वार्निंग देने को लेकर जानकारी मांगने पर ऐसी कोई जानकारी मौजूद न होने का दावा मुख्य सचिव कार्यालय ने किया है वहीँ कितने बैठक में लगातार उपस्थित न होने पर पद रद्द होता है, इसको लेकर किसी भी तरह का नियम न होने की जानकारी अनिल गलगली को दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास और पॉलिसी पर महत्वपूर्ण चर्चा होने से इन बैठक में शेष काम छोड़कर उपस्थित रहने की अपेक्षा मंत्रियों से अनिल गलगली ने जताई है।

पंकजा मुंडे दांडी मारण्यात अव्वल

महाराष्ट्रातील नवीन सरकारातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पाणी पुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांचा अपवाद सोडता सर्वच मंत्र्यानी  मंत्रिमंडळाच्या बैठकीस शतप्रतिशत उपस्थिती राहिले नसून वादग्रस्त ग्रामीण आणि महिला बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे दांडी मारण्यात अव्वल असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मुख्य सचिव कार्यालयाने दिली आहे. 5 टॉप दांडी बहादुर मंत्र्यामध्ये पंकजा मुंडे, एकनाथ शिंदे, डॉ दीपक सावंत, सुधीर मुनगंटीवार आणि राजकुमार बडोले यांचा क्रमांक लागतो. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्य सचिव कार्यालयाकडे मंत्रिमंडळाच्या बैठकी आणि मंत्र्याची उपस्थितीची माहिती मागितली होती. मुख्य सचिव कार्यालयाचे अवर सचिव आणि जन माहिती अधिकारी नि.भा. खेडेकर यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की दिनांक 11 डिसेंबर 2014 पासून  जून 2015 या कालावधीत एकूण 28 मंत्रिमंडळाच्या बैठकी झाल्या आहेत. यापूर्वी 8 बैठका झाल्या होत्या त्यावेळी पूर्ण मंत्रिमंडळाची स्थापना झाली नव्हती. मुख्यमंत्री आणि अन्य 17 मंत्र्यापैकी फक्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पाणी पुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांचा अपवाद वगळता 16 मंत्र्यानी दांडी मारली. या दांडी बहादुरीत वादग्रस्त ग्रामीण आणि महिला बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी अव्वल क्रमांक पटवित 28 पैकी 9 वेळा अनुपस्थित होत्या. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 7 वेळा अनुपस्थित राहत दुसरा क्रमांक पटकविला. यानंतर आरोग्य मंत्री डॉ दीपक सावंत 6, वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार 5, सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले 5, गृह निर्माण मंत्री प्रकाश मेहता 4 , पर्यावरण मंत्री रामदास कदम 4 , उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री विनोद तावडे 3, महसूल मंत्री एकनाथ खडसे 3 , ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे 3 यांची क्रमवारी आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनुपस्थित राहणा-या मंत्र्याना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समज दिल्याबाबत माहिती विचारली असता त्याबाबतची माहिती उपलब्ध नसल्याचा दावा मुख्य सचिव कार्यालयाने केला आहे तर किती बैठकीत सलग उपस्थित नसल्यास पद रद्द होते, याबाबतीत कोणताही नियम नसल्याची माहिती अनिल गलगली यांस दिली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याचा विकास आणि धोरणाबाबत महत्वाची चर्चा होत असून अश्या बैठकीत मंत्र्यानी सर्व कामे सोडून उपस्थित राहण्याची अपेक्षा अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली.

Pankaja Munde tops absentee ministers list

The new government headed by Devendra Fadnavis also faces absenteeism of its ministers from the important cabinet meetings.  Barring CM Devendra Fadnavis and water supply Minister Babanrao Lonikar who have attended all cabinet meetings rest all do not have a 100% track record. Leading the list of Minister's in remaining absent from meetings is the Rural & Women Child welfare Minister Pankaja Munde, followed by Eknath Shinde, Dr Deepak Sawant, Sudhir Mungantiwar, Rajkumar Badole constituting the top 5. This information was provided to RTI activist Anil Galgali by chief Secretary office. RTI activist Anil Galgali had filed a RTI query with the chief Secretary office seeking details of the total number of cabinet meetings held by the state government and the attendance of ministers.  The Under Secretary and the public information officer Shri N B Khedekar informed Galgali that, since 11 December 2014 to  23 June 2015 a total of 28 cabinet meetings were held. Prior to this 8 meetings were held in the period when the complete ministry was not constituted. Out of the 18 ministers Barring CM Fadnavis and Lonikar rest 16 ministers have been absent in some or other cabinet meetings. Pankaja Munde remained absent in 9 out of the 28 cabinet meetings, PWD minister Eknath Shinde was absent in 7, Health minister Dr Deepak Sawant was absent in 6, Finance minister Sudhir Mungantiwar in 5, Social Justice Minister Rajkumar Badole in 5, Housing minister Prakash Mehta in 4, Environment minister Ramdas Kadam in 4, Higher and technical minister Vinod Tawde in 3, Revenue minister Eknath Khadse in 3,  Energy Minister Chandrashekhar Bawankule  in 3. Anil Galgali further sought to know if any advisory was given by the CM Fadnavis to  curb the absenteeism, to which the CS office replied in negative stating it has no record of the same. Galgali also queried if there is any rule for removal of the minister for remaining continuously absent from the cabinet meeting to which he was informed that no such rule is in existence. The cabinet meetings are held for important issues to properly govern the state and hence it is important that the Minister's attend all the meetings expressed Anil Galgali.